३१ भाद्र २०७८, बिहीबार

न्यायालयप्रतिको सम्मान निरपेक्ष हुँदैन



“न्यायाधिसहरूलाई कार्यविधीका वारे केही थाहा रहेनछ । उनीहरूमा प्रमाणका पछाडि रहने प्रमाण हेर्नसक्ने सीप र अनुभवको अभाव रहेछ । उनीहरू पूर्वाग्रही रहेछन् । उनीहरू आफूभन्दा माथिल्लाहरूप्रति नतमस्तक रहेछन् र उनीहरूवाट प्रभावित रहेछन् ।”



“न्यायाधिसहरूलाई कार्यविधीका वारे केही थाहा रहेनछ । उनीहरूमा प्रमाणका पछाडि रहने प्रमाण हेर्नसक्ने सीप र अनुभवको अभाव रहेछ । उनिहरू पूर्वाग्रही रहेछन् । उनीहरू आफूभन्दा माथिल्लाहरूप्रति नतमस्तक रहेछन् र उनीहरूवाट प्रभावित रहेछन् ।”

न्यायलयलाई लोकतन्त्रको रक्षक मानिन्छ र लोकतन्त्रलाई न्यायलयको स्वतन्त्रताको रक्षक । लोकतन्त्रमा न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई अहम महत्व दिइएको हुन्छ । लोकतन्त्र जति न्यायलयको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दछ, त्यति नै न्यायलयले पनि लोकतन्त्रको रक्षा गर्दछ भन्ने मान्यता छ । तर न्यायलयहरू लोकतन्त्रका रक्षक नै हुन्छन् भन्ने छैन ।

खासगरी जब लोकतन्त्र आफ्नो भूमिकाबाट चुक्दछ, अनि न्यायलय पनि आफ्नो भूमिकाबाट चुक्न थाल्छ । अन्ततः यस्तो परिस्थिति आइपुग्छ जहा“ लोकतन्त्र र न्यायलय आमुन्ने सामुन्ने हुन्छन्– एकले अर्काेलाई सकेसम्म खुइल्याउने गरेर । न्यायलयलाई अधिनायकवादी उपकरणका रुपमा उपयोग गर्न खोज्ने प्रायः शासकहरूका कारण न्यायालयका कैयौं कृत्यहरू लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेका हुन्छन् र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने कारक बन्न जान्छन् ।

पछिल्लो कालमा विश्वका अनेकौं उदाहरणहरूले न्यायालय या त कार्यपालिकाको कठपुतली हुँदै गएको या कोपभाजनको सिकार भइरहेको देखिन्छ । हंगेरीमा सन् २०१० मा अत्यधिक बहुमत ल्याएका प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बनले पहिले आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई न्यायालयमा भर्ना गरे र अरुलाई हटाउने काम गरे । अनि आफूखुसी संविधान संशोधन गर्दै गए ।

सन् २०१९ मा आफू अवकास हुनु एक हप्ताअघि अयोध्या मामलामा राम मन्दिरको पक्षमा फैसला सुनाएका भारतीय उच्चतम न्यायलयका प्रधान न्यायाधिश राजन गंगोइलाई भाजपा सरकारले तुरुन्त राज्यसभामा पुर्याएपछि उक्त फैसलाको रोगन खुइलियो ।

फैसला र न्याय फरक कुरा हुन् । न्यायधिशको काम न्याय दिनु हो, केवल फैसला दिनु मात्र होइन । हरेक फैसलाले न्याय दिएकै हुन्छ भन्न पनि सकिदैन । फैसला न्यायपूर्ण भएन भने पनि न्यायसंगत भने हुनैपर्छ । तर, कुनै फैसला न्यायसंगत हुन्छन् भने कुनै न्यायसंगत भइदिदैनन् ।

न्यायसंगत फैसलाले व्यक्ति, समुदाय र समाजलाई असल मार्गतर्फ डोर्याउछ भने असंगत फैसलाले खराबतर्फ । न्यायधिशहरू न्याय दिनु भन्दावढी फैसला दिनमा केन्द्रित हुन थालेपछि त्यसको पीडा सिंगो समाजले भोग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन ।

अमेरिकी प्रधानन्यायाधिश जोन रबर्ट्सका अनापसनाप फैसलाहरूका प्रभाव अमेरिकी राजनीतिले तात्तात्तै भोगिरहेको छ । चाहे त्यो चुनावमा कर्पाेरेट फण्डिङ बारेको फैसला होस्, चाहे भोटिङ अधिकार ऐन बारेको फैसला । दलीय राजनीतिले गिजोलेको न्यायालयले दिने फैसलाले पार्ने प्रभाव त सन् २००० मा फ्लोरिडा अदालतले रिकाउण्ट गर्न दिएको आदेशले राष्ट्रपति चुनावमा बुस हार्न सक्छ भन्दै अमेरिकी सर्बाेच्च अदालतले रिकाउण्ट नै रोकिदिएको घटनाबाटै देख्न सकिन्छ ।

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हिटलर बन्ने सम्भावना छ भन्ने उत्तेजक विचार व्यक्त गर्दै उनले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने प्रधान न्यायधीस विश्वनाथ उपाध्यायको फैसलाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा न्याय असंगत फैसलाको रुपमा लामै समयसम्म खराब प्रभाव पारिरहने छ ।

करिव सय वर्ष अगाडि अमेरिकी पत्रकार बिलियम लिपम्यानले भनेजस्तै एउटा “ल लेस लिगालिटी” थियो, त्यो । अहिले इतिहासको पुनरावृत्ति भएको छ– निर्वाचन आयोग विरुद्ध ऋषि कट्टेलको मुद्दामा । पार्टी मिल्ने कि अलग हुने भन्ने राजनीतिक विषयमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर एउटा मुद्दामा अर्कै फैसला गरियो ।

पञ्चायतको धङ्गधङ्गीवाट मुक्त नभएको नेतृत्व सो फैसलालाई अस्वीकार गर्न र दलीय व्यवस्थाको रक्षा गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा अदालतको सम्मानका नाममा लुरुलुरु पुराना दल चलाउन फर्किए । नेपाली जनताको उत्साह र विश्वासमा पानी खन्याउने यस न्याय असंगत फैसलाले पनि नेपाली समाजलाई लामै समयसम्म खराब प्रभाव पारिरहने निश्चित छ ।

भरखरै पुनरावलोकनका लागि निवेदन लिएर जाँदा निस्सा समेत दिन अस्वीकार गरेर सर्वाेच्च अदालतले झन् कठोरता देखाएको छ ।
सन् १८५७ मा अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीस रोजर टेनीले संविधानको हवाला दिदै दासहरू दास मालिकका सम्पत्ति भएका र संसदलाई उनिहरूको सम्पत्ति खोस्ने कुनै कानून बनाउने अधिकार नभएको तर्क गर्दै दिएको फैसलाले अन्ततः आठ वर्ष लामो गृहयुद्ध निम्त्यायो ।
यता सन् १९५४ मा काला र गोरा विद्यार्थीहरूका लागि फरक विद्यालय बनाउने कानून असंवैधानिक छ भन्ने सर्वौच्च अदालतको फैसलाले अधिकार आन्दोलनलाई नै गहिरो प्रभाव पार्नुका साथै त्यसपछिको अमेरिकी समाज र शिक्षा प्रणलीलाई नै बदलिदियो ।

गर्भपतन सम्बन्धि महिलाको हकका विरुद्धमा मत दिने, नाबालिग हुँदा गरिएको अपराधका लागि बालिग भएपछि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने जस्ता हास्यास्पद तर्क गर्ने, कन्जर्भेटिव रिपव्लिकन संसदको विश्वास प्राप्त न्यायाधिश एन्टोनिन स्कालियाले जनताको संवैधानिक अधिकारको अपव्याख्या गर्दै लाईसेन्स विनाको बन्दुक राख्नु गैरकानूनी मानिने कानून स्वतन्त्रता विरोधी हो भन्दै सन् २००८ मा दिएको फैसलाले कस्तो समाज बनाउन मद्दत गरिहेको छ भन्ने कुरा अमेरिकामा प्रतिवर्ष बन्दुकवाट भइरहेको हत्याको तथ्यांक हेर्दा नै थाहा हुन्छ ।

फ्रान्सेली सैन्य अदालतले सन् १८९४ मा, अझ खासमा सन् १८९९ मा गरेको ड्राइफसलाई जबरजस्ती माफी मगाउने कर्तुतले सिंगो फ्रेञ्च समाजलाई नराम्ररी बिभाजित मात्र गरिदिएन बरु उसको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध नै खलबल्याइ दियो । सो फैसलाले फ्रान्सेली न्याय प्रणालीलाई अन्तरराष्ट्रिय रुपमा कति बदनाम गरिदिएछ भन्ने कुरा ड्राइफस काण्डमा संलग्न न्यायाधिशहरूबारे वेलायतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश चाल्र्स् रसलले गरेका निम्न टिप्पणीवाट सहजै वुझ्न सकिन्छ ।

“न्यायाधिसहरूलाई कार्यविधिका बारे केहि थाहा रहेनछ । उनीहरूमा प्रमाणका पछाडि रहने प्रमाण हेर्नसक्ने सीप र अनुभवको अभाव रहेछ । उनिहरू पूर्वाग्रही रहेछन् । उनीहरू आफूभन्दा माथिल्लाहरू प्रति नतमस्तक रहेछन् र उनीहरूवाट प्रभावित रहेछन् ।”


न्यायालयका सबै फैसला न्याय असंगत नै हुन्छन् भन्ने आसय होइन । कतिपय अवस्थामा न्यायालयका फैसलाहरूले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ठूलो योगदान गरेका हुन्छन् र शासकहरूको अधिनायक बन्ने इच्छामा लगाम लगाईदिएका हुन्छन् ।

युरोपियन युनियनबाट अलग हुने वेलायती जनमत संग्रहको निर्णयलाई संसदीय अनुमोदन बाइपास गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री वोरिस जोनसनको जिद्दिलाई ठिक पार्ने वेलायती सर्वाेच्च अदालतको सन् २०१९ को फैसलादेखि संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था आफुमा अन्तरनिहित छ भन्दै प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको जिद्दिलाई ठिक गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला लोकतान्त्रिक मुल्य र विधिको शासनको पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला हुन् ।

यहाँ के मात्र प्रष्ट गर्न खोजिएको हो भने स्वतन्त्र न्यायालयका बारेको लोकतान्त्रिक मान्यताले उसको उत्तरदायित्वबाट उसलाई मुक्त गर्ने होइन । उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्दैन ।

सन् १९२२ को मार्च महिनामा भारतका महात्मा गान्धीलाई राजा र शासनप्रति अनादर व्यक्त गरेको भन्दै देशद्रोहको आरोपमा गिरफ्तार गरेर अदालतमा पेश गरियो । असुरक्षाको डरले न्यायालयलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर, थोरै मान्छेहरू त्यो पनि पास लिएर मात्र भित्र आउन दिएर गरिएको सो मुद्दाको सुनुवाई आज पनि एउटा आदर्श सुनुवाइका रुपमा रहेको छ, जहाँ न्यायाधिश (ब्रुम्सफिल्ड) र आरोपी (गान्धीजी) आपसमा मिठा कुरा गर्छन् ।

निष्कपट वादविवाद गर्छन् र आरोपीलाई छ वर्षको जेल सजाय सुनाईसकेपछि पनि न्यायाधिश आरोपीप्रति सहानुभूति र सम्मान राख्छन् । सो फैसलापछि आरोपी महात्मा गान्धीले न्यायाधिशप्रति व्यक्त गरेको कृतज्ञता र न्यायाधिश ब्रुम्सफिल्डले व्यक्त गरेका निम्न विचारहरूबाटै सो फैसला न्यायसंगत रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

“तपाई आफ्नो मुलुकका मान्छेहरूको नजरमा महान हुनुहुन्छ । मैले पनि तपाई जत्तिको मान्छेलाई कहिल्यै सुनुवाइ गरेको छैन र भविष्यमा पनि सायदै पाउला । तर, एउटा न्यायाधिशको रुपमा मेरो कर्तव्य तपाईलाई कानुन बमोजिम हेर्ने हो । किनभने कानुन कुनै व्यक्तिलाई मान्दैन ।”
अदालत प्रतिको सम्मानबारे पैरवीमा प्रकाश वस्तिले ४३ वर्षअघि लेख्नुभएको “पहलमानका डरले छिमेकीले उसलाई ढोग्नुलाई सम्मान भनिदैन” भन्ने कुरा अहिले पनि सत्य हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्