प्रदेश सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र योजना अलपत्र

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि सामुदायिक पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि एक संस्थामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि किसिमको हिंसाबाट पीडित महिला तथा बालबालिकाको उद्दार र संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार र मनोसमाजिक परामर्श, कानुनी सेवा एवं पारिवारिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापना लगायतका कार्य गर्नका लागि सो केन्द्र स्थापनाको तयारी अघि बढेको थियो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो पुनस्र्थापना केन्द्रका लागि दुई वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरिरहेको भए पनि हालसम्म योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले जग्गा प्राप्त नहु“दा सो कार्य अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने संस्थाले तयार गरेको प्रतिवेदनमा कैलाली र कञ्चनपुर महिला तथा बालबालिकाको ओसार पसारको केन्द्र ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ भएकाले धनगढीदेखि अत्तरियाको बीचमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सो अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले तयार पारेका थियो । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष चक्र विकले भने– हामीले धनगढी र अत्तरियाको बीचमा पुनस्र्थापना केन्द्र र महेन्द्रनगरमा सहायक केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ भनी दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन पेश गरेका थियौं । सोही अनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाउने जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक महाशाखा प्रमुख जयन्ती गिरीले तीन वटा स्थानीय तहमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दा पनि सहयोग नपाइएको बताइन । उनले भनिन– कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका तथा गोदावरी नगरपालिकासंग जग्गाको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेका थियौ । तर, सार्वजनिक जग्गा नहुँदा काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।

महाशाखा प्रमुख गिरीले सडकको सहज पहु“च, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको पहु“च भएको क्षेत्रमा सो पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न जग्गाको खोजिभइरहेको बताइन् ।

उनले पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि संघीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि रकम विनियोजन गरेको बताइन् ।

उनले भनिन– पुनस्र्थापना केन्द्रका लागि संघीय सरकारले ६० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ भने प्रदेश सरकारको ३० लाख रुपैया समेत चालू आर्थिक वर्षमा ९० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।

महाशाखा प्रमुख गिरीले यस वर्ष जग्गा प्राप्त भए विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिने बताइन । उनले भनिन– यो वर्ष डिपिआर प्रतिवेदन तयार भएको र संघीय सरकारले अर्को वर्ष पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट विनियोजन गर्नेछ । तर काम नै अघि नबढे अर्को वर्ष पनि सम्भव नहुन सक्छ ।

सो केन्द्रमा हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई ६० दिनसम्म राख्न सकिने बताइएको छ ।

सेफ हाउस सञ्चालन नहुँदा समस्या

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्पकालीन सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) नहुँदा हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको पुनस्र्थापनामा समस्या भइरहेको अधिकारकर्मीहरुको धारणा छ ।

नेपालमा संघीयता लागू भएपछि यसअघि सञ्चालनमा रहेका सेफ हाउस अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन ।

कैलालीका महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्य जोशीले अहिले कैलालीमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र नहु“दा हि“सा पीडित महिलाहरुको पुनस्र्थापनामा समस्या भइरहेको बताइन ।

उनले भनिन– साविकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय हु“दा सेफ हाउस थिए । तर, मुलुक संघियतामा गएसंगै बजेट र जनशक्ति अभावले ती बन्द भएका छन् । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गरेनन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।

हि“साबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको उद्दार, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार मनोसमाजिक परामर्श, कानुनी सेवा एंव पारिवारिक तथा सामाजिक पुनस्र्थापना लगायतका कार्य गर्नका लागि सो केन्द्र स्थापना गर्न कार्यविधि तयार गरेको छ ।

महाशाखा प्रमुख गिरीले भनिन– हामीले नौ वटै जिल्लामा अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन कार्यविधी जारी गरिसकेका छौं । मन्त्रालयले नौ वटै जिल्लाका लागि रकम पनि विनियोजन गरेको छ ।’

कार्यविधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा एउटा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा भनिएको छ– सेवा केन्द्र स्थापना गर्दा साविकमा जिल्लास्तरमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत सञ्चालित लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरुको लागि अल्पकालिन सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) लाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ । साविकमा सेफ हाउस सञ्चालन नभएको जिल्लामा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा आएका वा विगतमा मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गरी जिल्ला स्तरमा पुनस्र्थापना लगायतको सेवा प्रदान गर्न सञ्चालन भैरहेको संस्थालाई निरन्तरता दिइने छ ।

महाशाखा प्रमुख गिरीका अनुसार प्रदेशमा केन्द्र सञ्चालनका लागि बझाङ जिल्लामा आठ लाख रुपैया र अन्य आठ जिल्लामा पा“च÷पा“च लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको सो रकमका लागि कार्यविधिमा खर्च मापदण्ड तोकिएको छ । सो कार्यविधि अनुसार कानूनी उपचार, भोजन, लत्ता कपडा, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्योपचार, व्यवस्थापन खर्च र जनशक्तिमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधीमा समन्वय तथा निर्देशन समितिको संयोजक सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख रहने र सेवा केन्द्र प्रमुख सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । सो समितिले चौमासिक रुपमा कम्तिमा एक पटक अनिवार्य र आवश्यकता अनुसार बैठक बसाउनुपर्ने उल्लेख छ ।