अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नीति र कानून बारे अन्तक्र्रिया
धनगढी । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नीति र कानुनमा समावेश विषयमा शनिबार धनगढीमा संचारकर्मीहरूसंग अन्तरसंवाद कार्यक्रम भएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ महासंघ नेपाल र युएनडिपीको सहकार्यमा शनिबार धनगढीमा अपाङता भएका व्यक्तिहरूको नीति र कानुनमा समावेश विषयमा संचारकर्मीहरूस“गको अन्तरसंवाद कार्यक्रम भएको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभेदमा, मानव अधिकार हनन्मा परेका र कानुनबाट बञ्चित भएकाहरूलाई राज्यको सेवासुविधासम्म पहुँच पुर्याउने र अधिकारसम्पन्न गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएकोे राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष उप्रेन्दबहादुर खडायतले बताए ।
अध्यक्ष खडायतले आफूहरूले अपाङ्गता सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको जानकारी दिए । ‘हामी तीन वर्षीय कार्य योजना बनाएर अगाडी बढीरहेका छौ । अव सामाजिक विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा अपाङ्गता सम्बन्धी कानुन बनाएर सवै खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राज्यका सेवासुविधामा पहुँच अभिवृद्धि गरिने छ ।
उनले कानुन बनेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्राप्त गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६७ हजार आठ सय ३२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेका छन् । यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या २६ हजार छ सय १४ रहेको छ ।
त्यस्तै, न्यून दृष्टि र दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको संख्या १४ हजार तीन सय २७ रहेको छ । भने सुस्त स्मरण र स्मरणबिहीन व्यक्तिहरूको संख्या १० हजार नौ सय ७६, स्मरण तथा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको संख्या एक हजार दुई सय ५१, स्वर बोलाईमा कठिनाई भएका व्यक्तिहरूको संख्या पांच हजार सात सय ६० रहेको छ ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्तिहरूको संख्या तीन हजार एक सय ८४ जना, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या एक हजार तीन सय २९ जना तथा बहु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या चार हजार तीन सय ९१ जना रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक डाक्टर यज्ञराज पाण्डेयले भौगोलिक विकटता तथा विभिन्न किसिमका दुर्घटनाका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्यामा निरन्तर बृद्धि भइरहेको चर्चा गरे ।
उपप्रध्यापक डाक्टर पाण्डेयले पौष्टिक आहारको कमी, जनचेतनाको कमी, जन्मजात लगायतका कारणले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको संख्यामा बृद्धि भएको बताए ।
नेपालको संविधानमा अपाङता भएका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क शिक्षा, बे्रल तथा सांकेतिक भाषामा शिक्षा, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता, अपाङ्गताका आधारमा गरिने भेदभावलाई दण्डनीय बनाइएको र राष्ट्रियसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका महत्वपुर्ण प्रावधानहरू उल्लेख छन् ।
उपप्रध्यापक डाक्टर पाण्डेयले कानुनमा मात्रै यस्तो व्यवस्था हुने र कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेकोले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या समाधानमा कठिनाई भइरहेको बताए ।
उनले सडक, विद्यालय भवन, स्थानीय तहका भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू अनिवार्य रुपमा अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्ने बताए ।
