विपदबाट भौतिक क्षती बेहोरेका पीडितहरू क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा

धनगढी । अछामको रामारोशन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का धर्मसिंह साउदले सञ्चालन गरेको हातेकागज उद्योग गत साउनमा आएको बाढीबाट तहसनहस बन्यो ।

भयानक बाढीले उनको लक्ष्मी हाते कागज उद्योगको भौतिक संरचना, मेसिन, औजार, कच्चा पदार्थ र ३० रोपनी जग्गा बगायो । उद्योगी धर्मसिंहका अनुसार बाढीका कारण उनले करिब एक करोड ४५ लाख रुपैया“ बराबरको धनमालको क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो ।
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका नरेन्द्रबहादुर थापाको जाल्पा इट्टा तथा ब्लक उद्योग पनि गत साउनमा आएको भीषण बाढी तथा पहिरोबाट क्षतविक्षत भयो । बाढी तथा पहिराका कारण उनको उद्योगको भौतिक संरचना, मेसिन औजार, २० हजार इट्टा समेत करिब ५० लाख रुपैया“ मूल्य बराबरको क्षति हुन गयो ।
अछाम रामारोशनका धर्मसिंह र बाजुरा बुढिगंगाका नरेन्द्र जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गत साउन र भदौमा आएको भारी वर्षा, भीषण बाढी र पहिरोका कारण दर्जनौ साना तथा मझौला उद्योगहरू स्वाहा भएका छन्् । बाढी र पहिरो आएको झण्डै छ महिना पुग्न लागिसक्यो, तर पीडित उद्योगीहरूले अहिलेसम्म कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति वा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयहरूले आ–आफनो विषयगत कार्यालयहरू मार्फत विपद्को घटनाबाट भएको भौतिक क्षतिको विवरणहरू पछिसम्म फरक नपर्ने गरी यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने निर्देशन दिने’ गत भदौ ४ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय नम्बर २ ‘घ’ मा उल्लेख छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालसम्म अविरल वर्षा तथा बाढी र पहिरोबाट उद्योग कलकारखाना, तथा भूक्षयको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गर्न सकेको छैन ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत श्रेष्ठले भने– हाम्रो यहा“ दुई वटा उद्योगले राहतका लागि निवेदन पेश गरेका छन् । त्यसभन्दा अन्य उद्योगी सम्पर्कमा आएका छैनन ।’ उनले राहतका लागि निवेदन पेश गरेका व्यक्तिहरूको क्षतिको यकिन मूल्यांकन हुन नसकेको बताए ।
सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने– आवश्यक कागजपत्र पठाएका छन् । तर, कर्मचारी अभावका कारण हामीले ती उद्योगीको यकिन क्षतिको मूल्यांकन गर्न पाएका छैनौं । त्यसैले अहिले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा विवरण पेश गर्न सकिएको छैन ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यससंगै भुक्षयको क्षतिको विवरणको निवेदन पनि संकलन गरेको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउ“पालिक र भजनी, गोदावरी तथा घोडाघोडी नगरपालिका, डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका, बैतडीको पाटन नगरपालिका, बझाङको थलारा गाउपालिका, बुंगल नगरपालिका, दुर्गाथली गाउपालिका र डोटीको पूर्वीचौकी गाउपालिकाका गरी २४ घरपरिवारले राहत तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि निवेदन पेश गरेका छन् । मन्त्रालयमा पेश भएको २६ घरपरिवारमध्ये १४ जनाले राहतको माग गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने– हामीले आएको निवेदनको यकिन मूल्यांकन गरेर मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पेश गर्ने छौं । त्यसपछि राहतको व्यवस्था कुन श्रोतबाट कसरी गर्ने निर्णय सो बैठकलेनै गर्छ ।’ उनले मन्त्रीपरिषदको बैठकले राहतका लागि संघीय सरकारसंग अनुरोध गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानका लागि राहत मापदण्ड निर्माण गरेपनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योगको मापदण्ड निर्माण गर्न सकेको छैन ।
सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने– हामीले विपदमा क्षति व्यहोरेका उद्योगीहरूका लागि राहतका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि मापदण्ड तथा कार्यविधी बनाएका छैनौं । मन्त्रीपरिषदको निर्णय भएकोले यो विवरण संकलन गरेका हौं ।’