सम्पादकीय : पीडितलाई नै राहतबारे जानकारीको अभाव

कैलाली सहित सिंगो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष वर्षायाममा बाढी, पहिरोले निकै क्षती पुरायो । ठूलो जनधनको क्षती भयो । नौ जना अझैं वेपत्ता अवस्थामा छन् । भौतिक संरचनाको क्षती करोडौमा पुगेको छ । बाढी तथा पहिरोबाट घरबार गुमाएर विस्थापित भएका व्यक्ति तथा परिवार अहिले पनि निकै कष्टपूर्वक सडक किनारा, चौर, बनजंगलमा दिन विताइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले विपदका प्रभावित, पीडित तथा विस्थापितहरुका लागि राहत, क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न कार्यविधि बनाएको छ । राहत पाउनका लागि पीडित वा प्रभावित व्यक्ति वा परिवारले सम्बन्धित सरकारी निकायमा क्षतीको विवरण सहितहको आवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । बिडम्बना अहिलेसम्म कैलालीको भजनी नगरपालिका बाहेक प्रदेशका अरु स्थानीय तहका बाढी तथा पहिरो सहित प्राकृतिक विपदबाट पीडित भएका परिवारबाट क्षतीको विवरण सहित राहतका लागि आवेदन नै पेस नभएको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहबाट बाढी तथा पहिरो पीडितहरूले राहतका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेका आवेदनमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भजनी नगरपालिकाका मात्रै रहेका छन्् । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट करिब छ हजार घरधुरीले क्षतीको विवरण पेश गरेका छन् । ती मध्ये साढे पाच हजार बढी कैलालीको भजनी नगरपालिकाका रहेका छन् ।
प्राकृतिक विपदबाट पीडित भएका व्यक्ति तथा परिवारले तत्काल उचित राहत, क्षतिपूर्तिका साथै दीर्घकालीन रुपमा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा सबै एकमत छन् । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अघिल्लो वर्ष जेठमा आएको भीषण हावाहुरिबाट भएको अपार धनमालको क्षति बेहोरेका किसानलाई समेत उचित राहत वितरण गर्न सकेको र्छैन । यस वर्षको वर्षायाममा कैलाली सहित अछाम, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला सहितका जिल्लामा बाढी र पहिरोले निकै क्षती गरेको छ । पीडितहरुलाई उचित राहत वितरण गर्नका लागि सरकारले क्षतिको विवरण संकलन लगायतका काम गरेको भए पनि प्रत्यक्ष पीडित वा प्रभावित परिवारले क्षतिको विवरणसहित राहतका लागि आवेदन समेत पेस नगर्नु भनेको गम्भीर विषय हो ।
वास्तवमा अहिले पनि प्राकृतिक विपदका वास्तविक पीडित वा प्रभावितले राहत, क्षतिपूर्ति प्राप्तीबारे पर्याप्त जानकारी नै नपाउने अवस्था कायम छ । राजनीतिक दल वा जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारीहरुसंग पहुच भएका आधारमा कतिपय अवास्तविक पीडितले समेत राहत लगायतका सुविधा पाउने तर, सूचनाबाट बञ्चित रहदै आएका वास्तविक पीडितले बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था जारी रहेसम्म सरकारले जतिसुकै दाबी गरे पनि राहत वितरण कार्य उपलब्धीमुलक हुन सक्दैन । त्यसैले वास्तविक पीडित वा प्रभावितहरुसम्म सरकारले प्रदान गर्ने राहत, तथा अन्य सेवासुविधाबारे पूर्ण जानकारी पुराउने बलियो संयन्त्र बनाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकारले आम नागरिकको पहुचमा रहेका आम सञ्चार माध्यम, वडा कार्यालयहरु, विद्यालय, सामाजिक संघसंस्था, क्लवहरु, आम समुह आदिसंगको समन्वय तथा परिचालन गरेर राहतबारेको जानकारी लक्षित समुहसम्म पुराउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । प्राकृतिक विपदका पीडितहरुले महिनौसम्म राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनाका लागि कुर्नुपर्ने तथा राहत प्राप्तीबारे जानकारी नै नपाउने स्थिति कायम रहनु सरकारका लागि समेत लज्जास्पद हो ।