२ बैशाख २०८१, आईतवार

नेकपाभित्र अंकगणतीय जोडघटाउ तीब्र



पार्टी विभाजनले प्रदेश सरकारमा असर नपर्ने

धनगढी । संघीय सरकारले अप्रत्याशित प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि सत्तारुढ नेकपा विभाजनको अन्तिम संघारमा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा भंग गरेर आगामी बैशाख महिनामा दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसको लगत्तै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्रदान भएको थियो ।
नेकपाभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक कलह तथा शक्ति संघर्ष चरमा पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको खेमा र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा बरिष्ठ नेपा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको खेमाबीच वारपारको अवस्था सिर्जना भइरहदा आइतबारको घटनाक्रमपछि विभाजन निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गरिदैछ ।
यद्यपि संसद विघटनविरुद्ध संवैधानिक तथा कानूनी उपचारका लागि अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । राजनीतिक रुपमा नेकपाभित्रको प्रधानमन्त्री ओली समुहबाहेक प्रचण्ड–नेपाल समुह, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी सहितका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू विरुद्धमा उभिएका छन् । सरकारले संसद भंग गरेसंगै सत्तारुढ नेकपाका ९० जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमत परेको भन्दै सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ ।
संघीय संसद् विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएसंगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विभाजनको प्रक्रिया पनि तीब्र गतिमा अघि बढेको छ । यससंगै देशभरी जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म नेकपाभित्र स्पष्ट रुपमा दुई खेमा देखापरेका छन् ।
यससंगै प्रदेशहरुमा पनि राजनीतिक उतारचढाब शुरु भएको छ । सात प्रदेशमध्ये बहुमत प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल समुहको स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार रहने देखिदैछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि वर्तमान प्रदेश सरकारमा खासै फेरवदल नआउने देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका ५३ जना प्रदेश सांसद्हरु मध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीको पक्षमा पाँच जना मात्रै सांसद् रहेको देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाका ३९ जना प्रदेश सांसद्हरु रहेका छन् । तीमध्ये ३४ जना प्रदेश सभा सदस्य प्रचण्ड–माधव समूहका रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा पाँच जना सांसद मात्रै रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, वर्तमान प्रदेश मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका एक जना मात्रै मन्त्री रहेका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका १२ जना सांसद रहेका छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का दुई सांसद रहेका छन् ।
नेकपा फुटे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकारले निरन्तर पाउने देखिन्छ ।
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार कायम रहे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव पक्षको बहुमतको सरकार कायम रहँदा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले अहिले पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन भइनसकेकोले कुनै आँकलन गर्नु गलत हुने बताए । उनले भने– तर नेकपामा विभाजन आएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अंकगणितीय रुपमा असर नपरे पनि नैतिक संकट आउनसक्छ ।
मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कानुन निर्माण, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार र पुँजिगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाको बजेट रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट मध्ये गत कात्तिक मसान्तसम्म चालूतर्फको बजेट एक अर्ब १० करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैया र पुँजिगत तर्फ ९९ करोड ३८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउँदो बैशाख १७ र २७ गते गर्ने मिति पनि तय भएको अवस्थामा संघको अनुदानमा प्रदेशले सञ्चालन गरेको योजना तथा कार्यक्रमको बजेट संघमा तानिने निश्चित देखिन्छ ।
अधिवक्ता ऐरले राष्ट्रिय कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिदा प्रदेशको कानुन निर्माण समेत असर पर्ने बताए । उनले कानुन, नीति, बजेट बनाएर बाँडफाँड गर्ने निकाय नै भंग गरिएपछि देशभर त्यसको असर पर्ने बताए । उनले अब निर्वाचन गराउनका लागि बजेट व्यवस्थापन पहिलेदेखि नभएको हुनाले योजना तथा कार्यक्रमहरुमा असर पर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सरोकार राख्ने आयोजनाहरु संसद् विघटनले असर परेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार