अपाङ्गतामैत्री छैनन् सरकारी निकायहरू



धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहजताका लागि नगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेट्न हेल्प डेस्क स्थापना गर्यो । अहिले सो हेल्प डेस्क हटाइएको छ । हेल्पडेस्क सञ्चालनका लागि कर्मचारीको अभावका कारण हटाइएको बताइएको छ ।

उपमहानगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखसंग कुनै पनि कामका लागि भेट्न आउने अपाङगता भएका व्यक्ति वा अशक्त व्यक्तिले सहज ढंगले सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले सो हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको थियो ।

कुनै पनि सेवा लिन चाहने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गरेमा नगर प्रमुख वा उपप्रमुखले हेल्प डेस्कमा आएर उनीहरूको समस्या बुझ्ने र समस्या सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर, अहिले सो भवनको भित्तामा अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने मिति मात्र देखिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नीति बनाउने सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्ष दोस्रो तल्लामा रहेको छ । सो कार्यालयको तल्लो भवन अपाङमैत्री भए पनि सचिवको कार्यकक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुच छैन । मन्त्रीको कार्यकक्ष तल्लो तलामै रहेको छ ।

अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गरिरहेका भिमबहादुर शाह भन्छन्– हामीले अपाङ्गमैत्री भवन माग्दा कसैले पनि वास्ता गर्दैनन् ।

अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो रहेको छ ।

दृष्टिबिहीन हिमाल रोकायाले अपाङगता मैत्री भवन नहु“दा समस्या झेल्दै आइरहेका अपांगता भएका नागरिकहरूले अपाङ्गतन सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नहुदा थप समस्या बेहोर्नु परेको बताए ।

सरकारी कार्यालय अपाङतामैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा प्रदान हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

दुष्टिविन मान सिह विष्टले पनि आफूहरूले सरकारी सूचना लगायत अन्य सूचनाहरू सहजै पाउन नसकिरहेको बताए । सरकारी कार्यालय मात्रै होइन बिद्यालयहरू पनि अपाङग मैत्री नहुदा निकै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकार अपाङग पति उत्तरदायि नभएकाले अपांगता भएका नागरिकहरूको ठहर छ । यसका लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत सरकारलाई दबाब दिइरहेको नेत्रहीन युवा संघ, नेपालका महासचिव रामचन्द्र गैरेले बताए । अपाङग भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रहरू पनि गदै आइरहेको उनले बताए ।

‘दैनिक सेवाग्राहीको भीड लाग्ने सरकारी कार्यालय नै अपाङतामैत्री छैन, अरू ठाउ“को के कुरो गर्नु ?’ सरकारले अपाङता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विसं. २०६९ मा ‘अपाङता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । तर, अझै पनि अधिकांस सरकारी निकायहरू अझै अपांग मैत्री बन्न सकेका छैनन् । अव बन्ने भौतिक सरचनाहरू अपाङग मैत्री बनाउने समाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोविन्द्र प्रसाद पोखरेलले बताए ।

अपाङता भएकालाई सेवा सुविधा लिन सहज हुने सरकारी भवन बनाउने नीति नियम बनेको थियो । दुःखको कुरो त्यो लागू हुन सकेको छैन । यहा“का मन्त्रालय, गाउँपालीका, नगरपालिका, शिक्षा इकाई कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, दूर सञ्चार कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, जिल्ला अस्पताल, क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, डिभिजन खानेपानी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, रेडियो स्टेसनहरू,प्रसारण केन्द्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका दर्जनौ“ सरकारी कार्यालय अझै पनि अपाङ्गतामैत्री हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्