सिमान्तकृत समुदायका सवालबारे कार्यशाला

धनगढी । बादी, मुक्त कमैया लगायतका सिमान्तकृत समुदायले काम गरेर खान सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

सशक्तिकरणका क्षेत्रमा युवाहरू (एस) नेपालद्वारा सञ्चालित सिमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनको हक कार्यक्रम अन्तरगत बिहिबार धनगढीमा आयोजित मुक्त कमैया÷कम्लहरी र बादी समुदायको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक अवस्था अध्ययन प्रस्तुति कार्यशालाका सहभागीले सिमान्तकृत समुदायमा परनिर्भरताको मनस्थिति सिर्जना भएको जनाएका हुन् ।
सहभागीहरूले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था कार्यक्रमहरू स्वरोगार तथा उत्पादनशील बनाउनतर्फ लक्षित नहुँदा समुदायमा हात थाप्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले प्रदेश सरकारले नागरिकहरूलाई आयआर्जनको बाटोमा दो¥याउन कृषि कार्यक्रमहरू ल्याएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य रतनबहादुर थापाले आजआर्जनका लागि जसले जे काम जानेको छ त्यही गर्नुपर्ने बताए । उनले आफूले जानेको काम व्यवसायिक रुपमा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारको सहयोग लिनुपर्ने बताए । काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास गरी सरकारहरूले उनीहरूले गर्न चाहेको काममा सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारी कार्यक्रमहरू पनि सोही लक्षित रहेको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य उमा देवी बादीले समुदायको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि आफूले खानेपानी जस्ता योजनाहरू ल्याउन सहयोग गरिरहेको बताइन् । उनले बालबालिकालाई आफ्नै रेखदेखमा शिक्षा दिनका लागि आफूले विद्यालय निर्माणका लागि समेत प्रदेश सरकारबाट योजना पास गराएको बताइन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले कर्मचारीतन्त्रका कारण आफूले गर्न चाहेको काम गर्न नसकिरहेको बताए । उनले तालीममा मात्रै बढि रकम खर्च हुन थालेको बताउँदै तालीममा हुने खर्च कटौति गरी उपलब्धीमुलक काममा खर्चिनु पर्ने बताए ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख टीका थापाले तरकारी खेती गर्न चाहने बादी समुदायका लागि जमीन भाडामा लिन ५० प्रतिशत अनुदान दिने योजना ल्याएको बताइन् । ‘हामीले तरकारी खेती गर्न तयार हुनुस्, जमीन हामी दिन्छौं भनेको छौं,’ उनले भनिन्, ‘बाख्रापालन, बंगुरपालन, कुखुरापालन, हल्दी खेती, तरकारी खेती लगायत जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमै सहयोग गर्छौ भनेका छौं ।’
एस नेपालका अध्यक्ष बाल्मीकी आउजीले समाजमा सम्मानित रुपमा बस्न नपाउँदा आर्थिक गतिविधिमा पनि सहभागी हुन नपाउने नसकिने भएकाले पहिलो सर्तको रुपमा सबैलाई सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । उनले सम्मानितहरूमा समुदायमा बस्न पाएमा व्यापार÷व्यवासय वा कृषि लगायत कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक गतविधिमा सहभागी भएर आर्थिकस्तर सुधार्न सकिने बताए ।
अध्ययनका क्रममा ती समुदायहरूले नागरिकता पाउन नसकेको, पसल सञ्चालनका लागि बजारमा कोठा नपाएको, लगाएको बाली छाडा तथा जंगली जनावरले नष्ट गरिदिने गरेको, तटबन्ध नहुँदा सरकारले पुनस्थापना गर्दा दिएको जमीन पनि कटान भइरहेको लगायतका समस्याहरू बताएको अनुमोदन दैनिकका सम्पादक मनमोहन स्वाँरले बताए । कार्यक्रममा उनले सो अध्ययनको प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालबालिकाले पढ्न नपाएको, नागरिकता पाउन कठिन रहेको, बालीनाली छाडा तथा जंगली जनावरले नष्ट गरेको, तटबन्ध नहुँदा नदीले जमीन कटान गरेको, पसल राख्न कोठा भाडामा नपाएको, खानेपानीको समस्या रहेको सरकारी कार्यक्रममा पहुँच नपुगेको लगायतका समस्याहरू रहेको दोह¥याएका थिए ।
एस नेपालका कार्यकारी प्रमुख जयबहादुर महराले विगत अढाई वर्षदेखि धनगढीको वडा नं. १७ धुरझन्ना मुक्तकमैया शिविर र लम्कीचुहाको वडा नम्बर ३ बलचौर बादी वस्तीमा आयआर्जनका लागि सहयोग लगायतको काम गरिरहेको बताए । उनले समुदायलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकाउने र आयआर्जन गर्नका लागि विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न हुन जिविकोपार्जनका लागि अधिकार परियोजनाले काम गरिरहेको बताए । उनले सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि चार लाख रुपैयाँको अक्षय कोष सिर्जना गरिरहेको जनाउँदै त्यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।