५ बैशाख २०८१, बुधबार

सामुदायिक वनलाई उपभोक्ताको माग धान्नै गाह्रो





टीकापुर / टीकापुर नगरपालिकामा उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने काठ दाउरा पाउन मुश्किल पर्ने गरेको छ । उपभोक्तालाई खाना पकाउन, मरेपछि जलाउन, हलो जुवा र घर बनाउन काठ नभई हुदैन तर उनीहरुले मागे अनुसार काठ पाउन सकेका छैनन् ।

झण्डै ८५ हजार जनसंख्या भएको टीकापुर नगरपालिकाका १६ हजार घरधुरी मध्ये ५५.५ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने गरेको नगरपालिकाको तथ्यांक छ ।

टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर ६,७ र ८ मा पर्ने सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार वर्षभरी चार सय भारी दाउरा र ३९ क्यूफिट काठ मात्रै उपलब्ध गराउन सकिनेछ, कोषाध्यक्ष मनिराम ढुंगाना भन्छन्ः ‘एक हजार चार सय मध्ये पाँच सय उपभोक्तालाई हरेक महिना दुई क्वीन्टल दाउरा दिने भनेका छौं, अरुलाई आंशिक रुपमा चाहिन्छ वनमाथि दवाव कति छ भन्ने यसैले देखाउछ ।’

टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित शित्तल सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले दाउरा माग गरेका निवेदन दुई सय जति छन तर दाउरा दिन नसकिएको वनका कार्यालय सचिव रामबहादुर सेठ्ठी बताउछन् । यस्तै खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा एक हजार छ सय ७२ उपभोक्ता छन ।

सो वनका कार्यालय सचिव बलबहादर विक भन्नुुहुन्छ्ः ‘सबैले दाउरा माग गर्ने भएपनि वर्षमा छ सय परिवार जतिलाई मात्र दाउरा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, हलो जुवा बनाउन भनेर गतवर्ष काठ मागेका १४३ जना मध्ये ४० जनाले मात्रै पाएका छन् ।’ जनशक्ति र रानी सामुदायिक वनले पनि उपभोक्ताको मागको आधा मात्रै आपूर्ति गरिरहेका छन् ।
टीकापुर र आसपासका पालिकाबाट पनि दाहसंस्कारका लागि लास कर्णाली नदीमा ल्याउने गरेका छन् । यहाँका वनहरुमा काठ नपाउँदा आफन्त मरेका मानिसले पनि दाउरा नपाएर हैरानी व्यहोर्नु परेको र पार्कमा दाउरा मागने गरेको टीकापुर पार्कका इञ्चार्ज अर्जुन कुँवर बताउछन् ।

कर्णाली नदीको किनारमा रहेका वनहरुमा नदी कटान पनि भैरहेको छ । खोटेना भुराखानी वनमा मात्रै यो वर्ष ३५ हेक्टर जति वन कटान भएको छ । यस्तै शीत्तल, रानी कर्णाली सामुदायिक वनमा पनि पाँच÷पाँच हेक्टर जति वन कटानी भएको छ ।

सामुदायिक वनले वृक्षरोपण पनि गरिरहका छन तर वन मासिदै गएको तुलनामा हुर्कन सकिरहेका छैन । टीकापुर नगरपालिकामा एक हजार दुई सय १७ हेक्टर वनक्षेत्र भएपनि नदी कटान र अत्याधिक उपभोगले घटदै गएको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाका इन्जिनियर नविन ओझा बसाइसराइ र बढ्दो शहरीकरणले वनमाथि दवाव परिरहेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार