रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी विधेयकको विरोध

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गरेको एफएम, रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार आवद्ध संघसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार उद्यमीहरुबाट तीब्र विरोध भएको छ ।

बिहीबार धनगढीमा भएको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यो विधेयकमार्फत प्रदेश सरकारले निर्देशित तथा नियन्त्रित मिडियाको अभ्यास गर्न खोजेको, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनहरुको प्रवद्र्धनमा चासो नदेखाएको, स्वतन्त्र प्रेसको मुल्यमान्यता तथा लोकतन्त्रमा प्रेसको स्थान र भुमिकाप्रति उदासिन देखिएको तथा प्रदेशका रेडियो एफएम र सञ्चारकर्मीहरुका आवाज, भावना तथा सुझावप्रति वेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याएकोमा विरोध जनाए ।

सहभागीहरुले पत्रकार महासंघ सहित सञ्चार आवद्ध संस्था, सञ्चार गृह तथा सञ्चारकर्मीहरुबाट शुरुदेखि नै पटकपटक प्रदेश आम सञ्चार नीति ल्याउन आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदिएको र हठात रुपमा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी विधेयक ल्याएकोमा पनि असहमति दोहोराए ।

नेपाल प्रेस यूनियन, कैलालीको पहलमा भएको छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएशन नेपाल र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका केन्द्रीय तथा प्रदेश पदाधिकारी एफएम सञ्चालक तथा रेडियोकर्मी, विभिन्न सञ्चार गृहका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य मिन बमले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दि“दा समेत विधेयकमा विवादित प्रावधानमा कुनै संशोधन नगरि पारित गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने– हामीले विधेयकमा भएका केही बु“दामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुझाव दिएका थियौं, तर प्रदेश सरकारले त्यसमा ध्यान दिएन ।

उनले प्रदेश सरकार मिडियाबाट त्रसित रहेकोले नै मिडियामाथि नियन्त्रणमा राख्ने आसयका साथ विधेयक ल्याएको आरोप लगाए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अर्जुनबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले विधेयकको मस्यौदा ल्याउ“दा देखिनै महासंघले असहमति जनाउदै आएको बताए । उनले भने–हामीले विधेयक मिडियामैत्री भएन, यसमा भएका विवादित बु“दा सच्याएर मात्र ल्याउन ज्ञापनपत्र दियौ । छलफल लगायतका कार्यक्रमबाट सुझाव दियौं, तर प्रदेश सरकारले हाम्रा सुझाव ग्रहण नै नगरी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको छ ।

महासंघका पूर्व उपसभापति चित्राङ्ग थापाले मिडियाप्रति प्रदेश सरकार उदार हुनुपर्ने बताए । उनले भने– पत्रकारले आचारसंहिता विपरित काम गरे कारबाही गर्ने निकाय छन् । प्रदेश सरकारले मिडियामाथि अंकुश लगाउने विधेयक ल्याउनुभन्दा प्रदेश प्रेस काउन्सिलको अवधारणा अनुरुप ऐन ल्याउनु पर्दथ्यो ।

उनले पत्रकारले आचारसंहितामा रहेर काम गरे कुनै पनि विधेयकले केही गर्न नसक्ने पनि बताए ।
महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय संयोजक मनमोहन स्वा“रले सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा विधेयकको मस्यौदामाथि सञ्चारकर्मीहरुसंग छलफल गरेर रायसुझाव संकलन गरे पनि ती रायसुझावप्रति कुनै चासो नदिएर विधेयक ल्याएको बताए ।

उनले भने– सरकारले सबै जिल्लामा गरेर दश पटक मस्यौदामाथि छलफल गर्यो, तर प्राप्त सुझाव अनुसार कुनै पनि विवादित दफा वा बु“दा सच्याउने तत्परता नै देखाएन ।
‘

उनले प्रदेश सरकारले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनले उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने सामग्रीमाथि नियन्त्रण, निर्देशन गर्ने आसयका साथ विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले भने– यो विधेयक पारित भएको दिन हाम्रा लागि दुर्भाग्य हो ।

‘सरकारले मिडियाको कन्टेन्टलाई कुनै पनि नाममा निर्देशित वा नियन्त्रित गर्ने मनसाय राख्नु भनेको संविधान तथा स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मुल्यमान्यतामाथि प्रहार हो’ महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य स्वारले भने– लोकतन्त्रमा निर्देशित मिडियाको कल्पना नै गर्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा मिडियाको स्थापना, व्यवस्थापन तथा निर्वाध सञ्चालनमा राज्यको सहजकर्ताको भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।

कार्यक्रममा महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदसय तथा क्षेत्रीय संयोजक कर्ण शाहले सरकारले ल्याएको यो विधेयक यो वा त्यो नाममा मिडियामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाए ।

उनले भने– विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले संशोधनका नाममा यो विधेयकलाई झन् निरंकुश बनाएको छ । उनले विधेयकमा शुरुमा व्यवस्था गरिएको बोर्डको व्यवस्थाको स्थानमा विधायन समितिले मन्त्रालयलाई सबै अधिकार प्रदान गर्ने गरी संशोधन गरेकोमा विरोध गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले पत्रकार सबै एकजुट भएर विरोध गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– सबैले एक धारणा बनाउन कैलाली शाखा यसको नेतृत्व गर्न तयार रहेको छ ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रदेश अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्यायले सरकारले एफएमहरुलाई आफ्नो विरोधी ठानेर नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको आरोप लगाए ।
पत्रकार महासंघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष भरत शाहले सरकारले सञ्चारलाई नियन्त्रणमा राखेर जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउन खोजेको बताए । उनले भने– सरकारले मिडियालाई मात्र होइन जनताको आवाज पनि दवाउन खोजेको छ ।

कार्यक्रममा ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएशन अफ नेपाल (बान) का महासचिव गोविन्द रोस्यारा, केन्द्रीय सदस्य हरि जोशी, पत्रकारहरु शिवराज भट्ट, अमिता कुवर लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रम प्रेस यूनियन कैलालीका अध्यक्ष श्रवण देउवाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।