गोदावरीमा अझैं बन अतिक्रमण नियन्त्रण हुन सकेन

• कैलालीमा बन अतिक्रमणको चुनौति बढ्दै
• देशभरी कुल बन अतिक्रमणमध्ये कैलालीमा २१ प्रतिशत
• राजधानी ताकेपछि बन तथा सडक किनारा अतिक्रमण बढ्यो

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकामा अझैं वन अतिक्रमण नियन्त्रण हुन सकेको छैन । चार महिना अघि हटाइएका घर टहराहरु सो क्षेत्रमा पुनः निर्माण हुने क्रम बढेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाको गाइमारा डाँडामा नौ महिनाअघि तीन वटा टहरा थिए । तीनवटै टहरालाई डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा इलाका वन कार्यालय गोदावरीले हटाएको थियो । दुई पटक टहरा भत्काउँदा दुई वटा टहरा रहेको थियो ।

नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्ष चैत ११ गते देशभरी नै लकडाउन जारी गरेको थियो । लकडाउन जारी गरेपछि कैलालीमा काठ तस्करीसंगै वन अतिक्रमण बढेको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने– गोदावरी क्षेत्रमा बन अतिक्रमणसंगै काठ तस्करी पनि ह्वात्तै बढ्यो ।

उनले अतिक्रमण जति हटाउँदा पनि सफल नभएको बताए । उनले भने– ‘पटक–पटक हटाइरहेका छौं, तर पुनः सोही ठाउँमा आएर बसिहाल्छन् ।’

उनले स्थानीय प्रशासनसंगको समन्वयमा बन अतिक्रमण कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिने बताए ।

पहाडदेखि यात्रा गर्ने यात्रुले शौचका लागि प्रयोग गर्ने डाँडा थियो ‘गाइमारा डाँडा ।’ शुरुमा व्यापारका लागि गाइमारा डाँडाको केही भाग काटेर एक स्थानीय वनकर्मीले प्रयोग गरे । विस्तारै दुई वटा टहरा थपिए । टहरा थपिने क्रम बढ्दै गएपछि वन कार्यालयले हटाएको थियो । तर, पुनः लकडाउन खुलेसंगै अहिले सो डाँडाको अर्को भागपट्टी एउटा अर्को टहरा निर्माण गरिएको छ ।

सडक किनारमा बसेकाहरू पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनको सिमाना मिच्दै अगाडि बढिरहेको स्थानीय यज्ञबहादुर रावल बताउछन्् । ‘सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनभित्रै पसेर वन माफियाहरूले अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाइसके’ उनले भने– यहाँ रातारात टहरा निर्माण भइरहेका छन्् ।

धनगढी–डडेल्धुरा सडक खण्डको गाईमारा क्षेत्रमा पनि व्यापक वन फडानी भएको बताउदै उनले ‘सडक किनारमा टहरा राखेर बसेका केही व्यक्तिले तलतिर खोरिया फडानी गरिसकेको’ बताए । खोरिया फडानी भएसंगै यहाँ बस्ती बसाउने चलखेल भइरहेको उनले बताए । जंगल किनारमा बसेकाहरूले आफूसँगै आफना नजिकका नातेदारलाई ल्याएर वनको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउने गरेको उनी बताउँछन्् । उनले भने– टहरो मात्रै बनाएकाहरूले खुर्सानी तथा सागपात लगाउने भन्दै जंगलको सिमाना मिच्दै जमिन अगाडि बढाउन थालेका छन्् ।

कैलालीको गोदावरी क्षेत्रमा मात्र नभई राजमार्गको छेउछाउमा अहिले डाँडा काटेर टहरा तथा खोका निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । चुरे गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नरबहादुर तामाङले राजमार्ग क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको बताए । उनले भने– तपाईंलाई यो कुरा भने वन अतिक्रमणलाई राम्रो भन्यो भन्नुहोला, तर पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेपछि मानिस सुरक्षित स्थान खोज्न सडक छेउछाउमै आएर अतिक्रमण गरेर बस्दै छन् ।

उनले वन अतिक्रमणको मुख्य कारणनै बाढी तथा पहिरो रहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ साल असोज १२ गते तेघरी गोदावरीको जंगलमा प्रदेशको राजधानी तोकेपछि वनमाफियाहरूले वरपरको सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको बताइन्छ ।

गत असार महिनापछि यो क्षेत्र अतिक्रमणको उच्च चपेटामा परेको छ । हिजोआज राजधानी स्थल तोकिएको तेघरी जंगल नजिकै रहेको हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने क्षेत्र, चुनेपानी, समाधीगडा, भ्यागुत्तेपानी, बासपानी, गाईमारा क्षेत्र उच्च अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्् ।

यो क्षेत्रमा बाढी पीडित तथा सुकुम्बासीका नाममा जंगल छेउमा बस्दै आएकाहरू पछिल्लो समय सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेसंगै जंगल किनारमा बस्दै आएकाहरू सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सिमाना मिच्दै जमिन बढाउन थालेका छन्् । विभिन्न वनमाफियाहरू आफू तथा आफन्तलाई लिएर वन क्षेत्रभित्रै टहरा बनाउन थालेका छन्् ।

अहिले आएर सामुदायिक वनको सीमा मिच्दै अतिक्रमण गर्नेहरू राजनीतिक दलको भोटर भएको बताउँदै स्थानीय रामचन्द्र अवस्थीले भने– राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका अध्यक्ष लगायतको मिलेमतोमा नै बाढी पीडित र सुकुम्बासीका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।

उनले भने– बाढी पीडित, सुकुम्बासीका नाममा राजनीतिक दलको संरक्षणमा जंगल किनारमा बसेकाहरूले दैनिक वन क्षेत्र मिच्दै जग्गा बढाउन थालेका छन्् । अत्तरिया क्षेत्रमा त झनै वन क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार एक सय ५४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । देशभरमा एक लाख हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २१ प्रतिशत वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ । यो तथ्यांकले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।