प्रदेश सरकारको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा आएन

धनगढी । अहिले मनसुनी वर्षा सक्रिय भइसकेको छ । पछिल्लो साता भएको भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ लगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ । त्यसै पनि हरेक वर्षायाममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिरो, बाढी तथा डुवानको उच्च जोखिममा रहदै आएको छ । वर्षायाममा दोहोरिने प्राकृतिक विपदाबाट जनधनको क्षति कम गर्न तथा पीडित र प्रभावितहरुको तत्काल उद्दार, राहत र पुनस्र्थापना गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकारले आफनो मातहातको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ । दुर्भाग्य, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमै ल्याउन सकेको छैन ।

२०७५ साल असार १९ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश आपतकालीन केन्द्रको बैठकले ‘धनगढीमा उपयुक्त भण्डार गृह र उद्दार सामग्रीको पूर्वतयारी गरिने’ निर्णय गरेको थियो । सो बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो– साविकको क्षेत्रीय भण्डारणलाई प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति मातहत ल्याइने छ । मातहतका निकाय र संघसंस्थालाई आपतकालीन खोज र उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त्यो निकायलाई मातहातमा ल्याए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले काम अघि बढाएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीले भने– हामीले दिपायलमा रहेको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई मन्त्रालयभित्रै राख्ने तयारी गरेका छौं । त्यसका लागि भवन बनिरहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ८४ लाख २० हजार रुपैयाको लागतमा प्रि–फ्याव प्रविधिको भवन निर्माण गरिरहेको जनाइएको छ । सो भवनको ७२ प्रतिशत काम पुरा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत जेठ महिनाबाट निर्माण शुरु गरिएको सो भवनको काम एभी निर्माण सेवाले गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले भने– निर्माण कार्य लगभग पुरा भइसकेको छ । एकदुई हप्ताभित्रै दिपायलमा रहेका उपकरणहरुलाई मन्त्रालयमै जडान गरिने छ ।

उनले सञ्चार, डिस्पले बोर्ड लगायतका आवश्यक उपकरणहरु जडान गरिने बताए । उनले भने– अहिले दिपायलमा रहेका धेरै सञ्चार सेटहरु विग्रेका छन । उनीहरुको पनि मर्मत भइरहेको छ ।

प्रहरीलाई राखेर सञ्चालन गरिने सो कार्यसञ्चालन केन्द्र दीपायलबाट धनगढी ल्याएमा मन्त्रालयलाई काम गर्न सहज हुने भन्दै सारिन लागेको जनाइएको छ । उसो त प्रदेशको नाम र राजधानीबारे विवाद भएपछि प्रदेश सरकारले दिपायलमा रहेका कार्यालयहरु सोही स्थानमै राख्ने सहमति गरेको थियो । अहिले विस्तारै सबै प्रदेश कार्यालयलाई कैलालीमा ल्याउन लागिएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले प्रदेश सरकारले गत वर्ष पुसमा सबै जिल्लामा १०÷१० लाख रुपैयाका दरले सामग्री खरिदका लागि रकम पठाएको बताए । उनले ‘विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका थियौं । सबै सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग मौज्दात होलान् । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म खरिद गरेको छैन ।

उनले विपदका समयमा आवश्यक पर्ने सामग्री प्रदेश सरकारले पनि भण्डार गर्नुपर्ने बताए । भने– हामीसंग पनि केही सामग्री होलान्, तर खोज तथा उद्दारका लागि चाहिने सामग्री भने छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असार १९ गते ‘प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त स्थानमा कम्तिमा पनि एक हेलिप्याड बनाउनका लागि नौ वटै जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुरोध गरी सबै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको थियो ।’ तर, यो निर्णय पनि अहिले कागजमै सिमित भएको छ ।

कैलालीः खोज तथा उद्दारका लागि तयारी

कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विपदमा खोज तथा उद्दारका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अधिकारी चेतन खड्काले खोज तथा उद्दारका लागि विभिन्न स्थानीय तहमा आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कैलालीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहात रहने गरेर छ वटा डुंगा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तीमध्ये तीनवटा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने तीनवटा सशस्त्र प्रहरीलाई दिने तयारी भइरहेको छ ।

उनका अनुसार कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा वल्र्डभिजन नामक संस्थाको सहयोगमा एक, टीकापुर नगरपालिकामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा एक, सशस्त्र प्रहरी टीकापुरसंग एक डुंगा रहेको छ ।

त्यस्तै, भजनी नगरपालिकाले आफै ड्ंगा खरिद गरेको छ । कैलालीको गोरांंगेमा रहेको नेपाली सेनासंग मोटरबोट लगायतका खोज तथा उद्दारका सामग्री रहेको र सशस्त्र प्रहरी अत्तरिया बाहिनीमा एउटा डुंगा रहेको उनले बताए ।

उनले प्रशासनको डिस्प्ले बन्द भए पनि त्यस्तै सूचना दिने अर्को प्रणाली व्यवस्थापन गरिएको बताए । ‘टिभी आकारमा अर्को डिस्प्ले बोर्ड प्रशासन कार्यालयको तल्लो तलामा जडान गरिएको छ’ उनले भने– पहिलेको जडान गरिएको डिस्प्लले सिस्टममा परिवर्तन आइसकेकाले यो प्रणाली हटाइएको हो ।

उनले विभिन्न नदीको बारेमा जानकारी दिन सम्बन्धित ठाउँमा व्यक्तिहरु खटाइएको बताए । डुवानको जोखिम हुने स्थानमा साइरनको व्यवस्था गरिएको छ । जुन बाढीको सम्भावना भएको खण्डमा साइरन बजाउन सकिनेछ ।