२ बैशाख २०८१, आईतवार

कृषि क्षेत्रको राहत सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदहरूबाट कृषि एवं पशुपन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिमा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । यो मापदण्ड स्वीकृत भएसंगै विपदबाट प्रभावित हुने कृषक एवं कृषि व्यवसायीहरूलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट राहत पुर्याइने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदले मंगलबार स्वीकृत गरेको मापदण्ड स्वीकृत भएको दिनदेखि लागु हुने परिषदका सदस्य सचिव तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर रावतले जानकारी दिए ।

विगतमा हरेक वर्ष विपदबाट कृषि क्षेत्रमा लाखौं क्षति कृषकहरूले व्यहोर्दै आइरहेका छन । विपदबाट हुने क्षतिबाट राहतको माग गर्दै कृषकहरूले विभिन्न निकाय धाए पनि कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् । २०७६ साल जेठ २३ गते प्रदेशको तराई जिल्लामा आएको हावाहुरीका कारण कुखुरा फार्म, केरा व्यवसायसंगै अन्य बालीनालीमा क्षति पुगेको थियो । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकहरूलाई राहत पुर्याउन मापदण्ड तयार गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

प्रदेश व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले २०७६ पुस २८ गते मापदण्ड स्वीकृत गरे पनि परिषदको बैठक बस्न नसक्दा छ महिनासम्म मन्त्रालयमै थन्किएको थियो । समितिले तयार गरेको मापदण्डमा खाद्यान्न र पशुपन्छिमा भएको क्षतिमा फरक–फरक राहत प्याकेज तोकिएको छ ।

सो मापदण्ड अनुसार खडा बालीमा पूर्ण क्षति भए प्रति रोपनी (डेढ कठ्ठा) चार सय रुपैयाँ, नगदे बालीमा प्रति रोपनी एक हजार रुपैया, संचित वीउमा प्रति क्विन्टल एक हजार रुपैया, फलफूलका विरुवा÷वेर्नाहरू प्रति रोपनी एक हजार पाँच सय, तरकारी वेर्ना प्रति रोपनी, माहुरी पालन प्रति घारमा एक÷एक हजार, च्याउ खेतीमा प्रति क्विन्टल एक हजार दुई सय रुपैयाँ प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, कृषिको विभिन्न संरचना (ग्रिन हाउन, नेट हाउस, पोली हाउस) मा पनि राहत वितरण गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । सो मापदण्ड अनुसार बाँस वा काठको संरचनामा प्रति वर्गमिटर ३५ रुपैयाँ, फलामको संरचनामा प्रति वर्गमिटर एक सय र फलामको आधुनिक संरचनामा प्रति वर्गमिटर दुई सय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने छ ।

पशुपन्छीको क्षति भएमा पनि १० रुपैयादेखि चार हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म राहत प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

सो मापदण्ड अनुसार उन्नत गाई मरेमा प्रति पशु चार हजार, स्थानीय गाई मरेमा प्रति पशु एक हजार दुई सय, भैसी मरेमा चार हजार पाँच सय, भेडा बाख्रा र बंगुर मरेमा एक हजार, कुखुरा र हाँस (अन्यपन्छी समेत) क्षति भएमा बोइलर, लेयर वा उन्नत जातका चल्ला मरेको भएमा क्रमशः प्रति पन्छी १० रुपैयाँ र ३० रुपैयाँ, स्थानीय जातको कुखुरा र अन्य पन्छी मरेको भएमा प्रति पन्छी ५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

त्यस्तै, ठुला माछा मरेको भए प्रति रोपनी एक हजार पाँच सय, भुरा मरेको भएमा प्रति रोपनी आठ सय रुपैयाँ वितरण गरिने जनाइएको छ ।

पशुपन्छी पालनको संरचनामा क्षति भएमा प्रति वर्गमिटर ३५ रुपैयादेखि एक सय रुपैयाँसम्म राहतको व्यवस्था गरिएको छ । सो मापदण्ड अनुसार बाँस वा काठबाट बनेको संरचना पूर्ण क्षति भएमा प्रति वर्गमिटर ३५ रुपैया, फलाम वा इट्टाको सामान्य संरचनामा ५० र आधुनिकमा एक सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

कृषि पशुपन्छी सम्बन्धी औजार उपकरण तथा गोदामघरको पूर्ण क्षति भएमा लागतमा ह्रास कट्टी (डिप्रिसेसन) गरी हुन आउने रकमको दश प्रतिशत रकममा नबढ्ने गरी राहत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

सो मापदण्डमा भनिएको छ– वाली वस्तु एवं संरचनाहरूमा आंशिक क्षति भएकोमा पूर्ण क्षतिलाई तोकिएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

सदस्य सचिव रावतले कृषकहरूलाई ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष’बाट राहत रकम प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । राहतका लागि प्रदेश सरकारले ‘प्रभावित पहिचान तथा क्षति आंकलन टोली’ गठन गरी सोही टोलीको प्रतिवेदन र कार्यकारी समितिको निर्णयका आधारमा राहत रकम वितरण गर्ने छ ।

प्रदेश सरकारले दोहोरो राहत उपलब्ध हुन नदिन विमा कार्यक्रममा समावेश भएका कृषकहरूलाई राहत वितरण नगर्ने सो मापदण्डमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार