८ जेष्ठ २०८१, मंगलवार

भर्चुअल शिक्षणका लागि आइसिटी व्यवस्थापन गर्न बजेट



धनगढी । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कहरका कारण शैक्षिक क्षेत्र पूर्ण रुपमा ठप्प भएको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भर्चुअल शिक्षण विधि सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।

चालुआर्थिक वर्षमै भर्चुल शिक्षण शुरु गर्ने तयारी गरेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले इन्टरनेट पहुँचको कमीले गर्दा सञ्चालन गर्न नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) व्यवस्थापनमा जोड दिएर कार्यक्रम बनाएको छ । प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको प्रदेश सरकारको बजेटमा क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुर्वाधार तयारी गरी (इनफरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी) आइसिटी व्यवस्थापन गर्न विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको ७३ नं. बुँदामा क्याम्पसहरुको भौतिक पुर्वाधारको अवस्था कमजोर भएको कारण अध्ययन अध्यापन गर्ने कार्य गर्न असहज भएकाले उच्च शिक्षा कार्यक्रम अन्तरगत क्याम्पस भवन निर्माण, क्याम्पसहरुमा पुस्तकालय तथा आइसिटी व्ययवस्थापनका लागि १५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसैको बुँदा नं. ७० मा धनगढीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई खुला तथा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनलाईन कन्फरेन्स हल र ई–लाइब्रेरी व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा भवन निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नं. ७७ मा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धि गर्न दुई कोठे र चार कोठे विद्यालय भवन, छात्रा शौचालय, विद्यालय संरक्षण तथा मर्मत संभार लगायत आइसिटी व्यवस्थापन गर्न एक अर्व १७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ । बुँदा नं. ७८ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण विद्यालय शिक्षण सिकाई कार्य असहज भइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाई सहजीकरण गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा शिक्षा उपसचिव झंकरबहादुर विष्टले आउँदो वर्षका लागि ४४ वटा विद्यालयहरुमा आइसिटी व्यवस्थापनका लागि पाँच लाखका दरले अनुदान दिन बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । उनले तत्कालका लागि भर्चुअल शिक्षणमा प्रयोग भएपनि आइसिटी अरु बेला पनि विद्यार्थीहरुलाई खोजी तथा सिकाईका लागि उपयुक्त हुने बताए ।

यसवषै प्रदेश सरकारले शिक्षातर्फ कुल दुई अर्ब ८६ करोड २८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस मध्ये एक अर्ब ३५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुर्वाधार निर्माण तथा आइसिटी व्यवस्थापनमा खर्ब हुने छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको लागि दुई अर्ब ४२ करोड १५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमा आइसिटी व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको थिएन । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि आइसिटी शिक्षाका लागि आइसिटी व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गरिएको यो नै पहिलो पटक हो । यसअघिका तीन वटा बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आइसिटीका लागि बजेट छुट्याएको थिएन ।

यद्दपि मन्त्रालयका शिक्षा उपसचिव विष्टले चालुवर्ष र अघिल्ला वर्षहरुमा पनि विभिन्न विद्यालयहरुमा आइसिटी व्यवस्थापन गर्न शिक्षा निर्देशनालय मार्फत् बजेट व्यवस्था गरेको बताए । उनले विगतमा जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाईबाट पनि विद्यालयहरुमा आईसिटी व्यवस्थापन गर्न बजेट गएको बताए । तर, त्यतीले आइसिटीको पहुँच कम भएपछि मन्त्रालयले यसवर्ष आईसिटी व्यवस्थापनलाई व्यापक गर्न खोजेको बताए ।

मन्त्रालयका शिक्षा उपसचिव विष्टले लकडाउनका कारण सञ्चालन हुन नसकेको शिक्षण सुरु गर्न प्रयास अझै जारी रहेको बताए । उनले संघीय शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय र स्थानीय तहसंग वैकल्पिक शिक्षण सञ्चालनका लागि छलफल जारी रहेको बताए । उनले संघीय शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा वैकल्पिक शिक्षण सञ्चालनका लागि ३ देखि ४ लाख बजेट पठाइसकेको जानकारी दिएको बताए ।

वैकल्पिक शिक्षणका लागि शिक्षकहरुको लागि गाइडलाईन र वैकल्पिक शिक्षणको मोेडेल तयार गर्न प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी आएको शिक्षा उपसचिव विष्टले बताए । उनले सोको लागि आउँदो साता संघीय शिक्षा मन्त्रालयसंगको भर्चुअल मिटिङपछि मोडेल तयार हुने बताए । तत्काल सबै विद्यालय र विद्यार्थीको पहुँचमा आइसिटी नपुगेको र टेलिभिजनको पनि पहुँच नपुगेकाले एफएम रेडियो उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए । एफएमको पहुँच समेत नपुगेको क्षेत्रको विद्यार्थीलाई विद्यालयले शिक्षण सामाग्री प्रिन्ट गरेर दिने सम्बन्धमा समेत छलफल अघि बढेको उनले बताए ।

आउँदो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय नर्स कार्यक्रम संचालनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेशभित्रका विज्ञान वा प्राविधिक विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरू र प्रदेश भित्रका ९ वटा नमूना क्याम्पसहरूको व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्न २ करोड ८५ लाख, चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति, लक्षित वर्गका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति र अतिविपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम छात्रवृत्तिका लागि ४ करोड ९३ लाख, गत र चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण प्रारम्भ भएका र आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्राविधिक धारका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छात्रावास निर्माणको लागि २८ करोड, संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा महेन्द्र मावि खलङ्गा, केदार मावि दोगडाकेदार, र जयपुर मावि देवलकोटमा नमूना छात्रावास सहितको विद्यालय निर्माणका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार