५ बैशाख २०८१, बुधबार

जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा बढाउन कानून संशोधनको तयारी



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा बृद्धि गर्ने उद्देश्यले कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा सुविधा बढाउने गरी प्रदेश सभामा कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत कात्र्तिकमा प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिदै आएको सेवासुविधा लिन नपाईने फैसला सुनाएको थियो ।

सो फैसलापछि रोकिएको सेवा सुविधा कानून संशोधन गरेर दिने गरी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ टेवल गरेका थिए ।

जेठ १५ गते प्रदेश सभामा टेबुल भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए ।

संशोधन विधेयकमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्य तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको लागि १० प्रकारको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई बैठक भत्ता, यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च, मोबाइल खर्च, पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, अनुगमन भत्ता, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता, सवारी साधन, यात्रा दुर्घटना बीमा गरी १० प्रकारका सेवा सुविधा विधेयकमा समावेश गरेको छ ।

सो विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई बैठक भत्ता (प्रति बैठक) दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, मासिक टेलिफोन, मोबाइल खर्च वापत आठ हजार रुपैयाँ, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट वापत आठ हजार रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता (आफनो जिल्ला भित्र÷प्रति अनुगमन ) तीन हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कार (मासिक) १० हजार रुपैयाँ, स्वदेश भ्रमण भत्ता (आफनो जिल्ला भन्दा बाहिर) प्रतिदिन दुई हजार एक सय ५० रुपैयाँ, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर, तथा एउटा सरकारी सवारी साधन एवं १० लाख रुपैयाको दुर्घटना बिमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ बैठक भत्ता, यातायात खर्च प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँ, मासिक टेलिफोन खर्च साढे पाँच हजार रुपैयाँ, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च साढे पाँच हजार रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, अतिथि सत्कार वापत मासिक छ हजार रुपैयाँ, स्वदेश भ्रमण भत्ता वापत दुई हजार एक सय रुपैयाँ ५० रुपैया, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर र १० लाख रुपैयाको यात्रा दुर्घटना बीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रति बैठक भत्ता, मासिक टेलिफोन खर्च वापत आठ हजार रुपैयाँ, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट वापत आठ हजार रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता वापत तीन हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कार वापत मासिक १० हजार रुपैयाँ, स्वदेश भ्रमण भत्ता वापत दुई हजार एक सय ५० रुपैया, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर र एउटा सरकारी सवारी साधन तथा १० लाख रुपैयाको यात्रा दुर्घटना बीमा सुविधा दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका उपप्रमुखलाई बैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, यातायात खर्च एक हजार रुपैयाँ, मासिक टेलिफोन खर्च वापत साढे पाँच हजार रुपैयाँ, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट वापत साढे पाँच हजार रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता दुई हजार पाच सय रुपैयाँ, अतिथि सत्कार खर्च मासिक छ हजार पाँच सय रुपैयाँ, स्वदेश भ्रमण भत्ता दुई हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर तथा १० लाखको यात्रा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै,। नगरपालिका. प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ बैठक भत्ता, मासिक टेलिफोन खर्च वापत साढे पाँच हजार रुपैयाँ, मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च वापत छ हजार रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, मासिक १० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च, स्वदेश भ्रमण भत्ता दुई हजार रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर तथा एउटा सवारी साधन र १० लाख रुपैयाको यात्रा दुर्घटना बीमाको सुविधा दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नगरपालिका उपप्रमुखलाई बैठक भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, यातायात खर्च एक हजार रुपैयाँ, टेलिफोन खर्च मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तथा पत्रपत्रिका, पुस्तक, इन्टरनेट खर्च मासिक साढे पाँच हजार रुपैयाँ, अनुगमन भत्ता दुई हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्कार मासिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, प्रतिदिन दुई हजार रुपैयाँ स्वदेश भ्रमण भत्ता एवं प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्षलाई साढे दुई हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता, मासिक चार हजार रुपैयाँ टेलिफोन, तीन हजार रुपैयाँ मासिक पत्रपत्रिका, पुस्तक र इन्टरनेट खर्च, साढे दुई हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता, मासिक १० हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च, १६ सय रुपैयाँ स्वदेश भ्रमण भत्ता तथा एक सय रुपैयाँ २५ अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता र एउटा सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले २५ सय रुपैयाँ प्रति बैठक भत्ता, मासिक एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च, टेलिफोन खर्च वापत मासिक तीन हजार रुपैयाँ, पत्रपत्रिका, पुस्तक र इन्टरनेट खर्च वापत मासिक दुई हजार रुपैयाँ, दुई हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता, मासिक साढे तीन हजार रुपैयाँ अतिथि सत्कार खर्च, प्रतिदिन एक हजार छ सय रुपैयाँ स्वदेश भ्रमण भत्ता तथा प्रतिदिन एक सय ५० अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता र १० लाख रुपैयाको यात्रा दुर्घटना बीमाको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित विधेयकमा वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूका लागि समेत सेवासुविधा निर्धारण गरिएको छ ।
यसअघि उपमहानगरपालिका प्रमुखले मासिक ४० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले ३५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ तथा कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यले सात हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिँदै आएका थिए ।

त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले मासिक २२ हजार रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले मासिक नौ हजार रुपैयाँ र वडा सदस्यले मासिक छ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका थिए ।

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षले मासिक २५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले मासिक २० हजार रुपैयाँ र कार्यपालिका सदस्यले आठ हजार रुपैयाँ तथा वडा सदस्यले मासिक पाच हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार