कोरोनाले स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रभावित
धनगढी । कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रत्येक टोलबाट योजना छनौट प्रक्रिया अघि बढाएकोमा क्वारेन्टाइनमा भीड बढेपछि प्रभावित भएको छ । गौरिगंगा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा राखिएका मानिसमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिन थालेपछि टोलवस्तीबाट योजना छनौट कार्य रोकिएको छ । भारतका विभिन्न स्थानबाट फर्किएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ ।
‘आम जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गराएर विकास निर्माण योजना छनौट गर्न्पर्ने बाध्यताले प्रत्येक टोलमा गएर तीन/चार जनालाई सामाजिक दूरी सहित भेला गर्दै योजना बनाउन वडाहरुलाई सिलिङ सहित कार्यक्रम पठाएका थियौं’ गौरीगंगा नगर उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले भनिन्– सोही अनुसार वडाहरुले योजना छनौट गर्दै थिए । तर, पछिल्ला दिनमा क्वारेन्टाइनमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि चार दिनदेखि योजना छनौट प्रक्रिया रोकिएको छ ।
अछामको साँफेबगर नगरलाई पनि कोरोना भाइरसका कारण योजना छनौट कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा परेको छ । साँफेबगर नगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले लकडाउनको बेला योजना छनौट गर्ने कार्यविधि नआएपछि योजना छनौट प्रक्रिया शुरु गर्न नसकिएकोे बताए । उनले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरेर पुरानै विधि अनुसार टोल भेला गरी योजना छनौट गर्ने तयारीमा लागेको बताए । ‘विगतको जस्तो पुरै टोलबासीलाई एकै ठाउँमा भेला गरेर योजना छान्न सकिदैन, तर टोलका दुई÷चार जनालाई जम्मा गरी सामाजिक दूरी कायम गरेर योजना छान्न सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौं’ नगर प्रमुख कुँवरले भने– जनताको कुरा नसुनेर योजना बनाउन पनि भएन । जनताको कुरा सुन्ने यही उपाय हुनसक्छ ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि योजना छनौटको काम अगाडि बढाएको छ । ‘वडा कार्यालयहरुले टोल–टोलमा गएर दुई÷चार जनालाई भेला पार्दै सामाजिक दुरी कायम गरेर योजना छानिरहेका छानिरहेका छन्’ भीमदत्त नगर उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले भनिन्– विगतको जस्तो सजिलो त छैन, तर हामीले विगतमै गठन गरेको टोल विकास समिति भएकाले केही सहज भएको छ । टोल विकास समितिका पदाधिकारी मार्फत् योजना छानिरहेका छौं ।
नेपाल सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आपतकालीन योजना छनौट कार्यविधि नपठाएकाले स्थानीय तहहरुलाई योजना छनौट र नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलनमा समस्या भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । ‘योजना छनौट गर्ने विधि पहिलेदेखिको छँदैछ, तर आपतकालको बेला कसरी योजना छनौट गर्ने भन्ने कुनै पनि दस्तावेज आएको छैन’ साँफेबगर नगर प्रमुख कुँवरले भने– आउन त आउला, तर हामीले योजना छनौट गरिसकेपछि आउला ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १५ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । नीति र कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गरेकोले कतिपय स्थानीय तहहरुले योजना छनौट कार्य तीब्र बनाएका छन् ।
बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका र कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले योजना छनौट गरिसकेको जनाएका छन् । कैलारीका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले टोल–टोलमा गएर वडा कार्यालयहरुलाई भल्मन्साको नेतृत्वमा चार÷पाँच जनालाई भेला पारेर सामाजिक दुरी सहित छलफल गरेको बताए । उनले वडाबाट आएका योजनाहरुलाई राजश्व परामर्श र स्रोत अनुमान समितिबाट पास गराएर विषयगत समितिमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।
बडिमालिका नगर प्रमुख पदमबहादुर बडुवालले प्रत्येक टोलमा चार÷पाँच जनालाई भेला पारेर सामाजिक दुरी कायम गरी छलफल गरेर योजना छनौट गरिएको बताए । उनले छानिएका योजनाहरुमाथि विषयगत समितिहरुमा छलफल भइरहेको बताए ।
नगर प्रमुख वडुवालले कोरोनाका कारण परेको असरलाई समाधान गर्न कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिने बताए । उनले करिब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको नगरपालिकाको बजेट तयार हुने अनुमान गरिएकोमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई समेत प्राथमिकता दिइने बताए ।
गौरीगंगा नगरपालिकाले विगतका वर्ष भन्दा यस वर्ष १० प्रतिशतले बजेट घट्ने अनुमान गरेको छ । गौरीगंगाले ११ वटै वडालाई एक÷एक करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको बताउँदै उपप्रमुख अ अञ्चलाले प्रत्येक वडाले कम्तिमा एउटा योजना ५० लाख रुपैयाँको बनाउनु निर्देशन दिइएको बताइन् । उनले बाँकी ५० लाख रुपैयाको बजेट अरु योजनाहरुमा लगाउन भनिएको बताइन् । ‘हामीले शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर यस वर्षदेखि नगरपालिकाभित्रका सबै सरकारी विद्यालयमा मावि तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउँदैछौं’ उनले भनिन्– शिक्षा र स्वास्थ्यमा नगरपालिकाले नै बजेट छुट्याउँछ । वडाहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउन नपर्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।
गौरीगंगाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले टोल÷टोलमा जाँदा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने खतरा भएकाले टोलबासीहरुलाई फोन गरी उनीहरुको माग सुनेर योजना छनौट गर्ने बताए । उनले पनि लकडाउनका बेला योजना छनौट कार्यविधि नआएपछि आफ्नै तरिकाले योजना छनौट गरिरहेको बताए ।
भीमदत्त नगरपालिकाले भने कोरोना कारण प्रभाव परेको क्षेत्रलाई उकास्न सक्ने गरी योजना बनाउने बताएको छ । भीमदत्तकी उपमेयर सिंहले विपदले ल्याएका समस्या समाधान प्रमुख प्राथमिकतामा रहने बताइन् । उनले रोजगारी गुमेकालाई स्वरोजगार बनाउन कृषि लगायतका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने बताइन् । स्वास्थ्य र जनचेतना पनि यसवर्षको बजेटको प्राथमिकताको विषय रहने बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र उपमाहानगरपालिका धनगढीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्न सकेको छैन । उपमहानगरपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यले उपमहानगरपालिकाले वडामा सिलिङ समेत पठाउन नसकेको बताए । उनले टोल भेला नगरेरै वडा कार्यालयको सिफारिसमा योजना छनौट गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
प्रदेशभरीका थ्रोट स्वाबका नमुना धनगढीमै परीक्षण गरिने, धनगढी उपमहानगरपालिकाले भारतबाट भित्रिएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले मेयर र उपमेयर सोही कार्यमा व्यस्त भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि योजना छनौट प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हुन सक्ने ति सदस्य बताउँछन् ।
नेपाल सरकारले समानिकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी सुदूरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय तहहरुका लागि ३० अर्ब एक करोड ५६ लाख रूपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहहरुले नेपाल सरकारको अनुदान रकम र प्रदेश सरकारले दिएको सिलिङको आधारमा स्रोत अनुमान गरी बजेटको तयारी गरिरहेको जनाएका छन् ।
