प्रदेशको नीति र कार्यक्रमः कार्यान्वयनमा आशंका

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याइएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन ।

प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको बिहीबारको बैठकमा नीति र कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जतिसुकै “लोकप्रिय” कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो हुने गरेको टिप्पणी गरे ।

छलफलमा भाग लिदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कहिल्यै पनि तालमेल नमिलेको स्मरण गरे । उनले भने– नीति तथा कार्यक्रम जसरी आउँछ, त्यसअनुसारको बजेट आउँदैन । योजना भनेको कुरा व्यवस्थित हुनुपर्छ, नत्र समस्या आउँछ ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्काले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेट्न खोजेको चर्चा गरे । भने– नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा संघीय सरकारको पुरै बजेट समावेश गर्दा पनि पुग्दैन । उनले नीति र कार्यक्रममा गरिवी न्यूनिकरण, प्राकृतिक स्रोत साधन, कृषि, स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने मुल नीति नै उल्लेख नभएको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्काले पश्चिम सेती परियोजनालाई अघि बढाउन प्रदेश सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– पश्चिम सेती बनाउनुपर्छ भनेर कराउदा कराउदै मेरा दाह्री फूलिसके, तर अहिलेसम्म काम अघिबढेको छैन । सेती परियोजना बनाउनेबारे यो सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरौं । र संघीय तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा बनाऔं ।

उनले दुवै सरकारको लगानी भएमा दुई–तीन वर्ष मै पश्चिम सेती बनाउन सकिने बताए । उनले भने– पश्चिम सेती परियोजना बनेपछि त्यहाँबाट उठेको रोयल्टीबाट अन्य परियोजना बनाउन सक्छौं ।

उनले मुख्यमन्त्रीका नाममा कार्यक्रम ल्याउन नहुने सुझाव दिए । भने– मुख्यमन्त्री सम्मानित पद हो । यहाँ (नीति र कार्यक्रममा) पाँच/सात वटा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री उल्लेख छ । यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।

नेपाली काँग्रेसका टेकबहादुर रैकाले सरकारको नीति र कार्यक्रम संघसंस्थाले डलर हालेर बनाएको कार्यक्रमजस्तै रहेको टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सभा सदस्य रैकाले भने– संघसंस्थाको प्रतिवेदनजस्तै बनेको यो (नीति तथा कार्यक्रम) लाई सरकार आफैले लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

उनले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको प्रगति विवरण माग गरे । ‘चालू आर्थिक वर्षमा सुन्तला, ओखरका कति बोट रोपिए, मसुरो खेतीले कति आम्दानी भयो ? भन्ने जानकारी सरकारले दिनुपर्छ ।’ उनले गतविगतका कार्यक्रमको मूल्यांकन गरि सोही प्रतिवेदनका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले सरकारले कागजमै छाउपडी, छुवाछुत, हलिया, कमैया प्रथा लगायतका कुरिति विसंगती मुक्ति गरेर नपुग्ने बताए । उनले भने– समाजमा रहेका उत्पीडन वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित, हलिया, कम्लहरी, कमैयाका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

नेपाली काँग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले नीति तथा कार्यक्रम नाराले भरिएको टिप्पणी गरे । उनले भने– यो नीति तथा कार्यक्रम ‘खानालाई बढा मिठो हुने, सुन्नेलाई पनि बढो आन्नद मिल्ने’ जस्तो छ । तर, यसरी सस्तो प्रशंसा पाउनकै लागि जे पनि ल्याउनु हुदैन । जे गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै लेख्यौ ।

प्रदेश सभा सदस्य पन्तले सरकारको तीन वर्षको प्रगतिको समिक्षा गर्न अलग्गै समय मिलाउन माग गरे । उनले भने– सरकारको प्रगतिको अलग्गै समिक्षा हुनुपर्छ । यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा नल्याऔं । हामीले सोध्नुपर्ने र सरकारले जवाफ दिने गरि सरकारको कार्यक्रमको समिक्षा गरिनु पर्दछ ।

उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुको सम्मान हुने गरि कार्यक्रम नबनाएको आरोप लगाए । ‘योजना र बजेट दिदा पनि भेदभाव भएको छ’ उनले भने– ‘हामी प्रदेश सभा सदस्यसंग कसैले योजना माग्दैन र योजनाको पनि जानकारी दिँदैनन् । कार्यान्वयन भएको छ, अनुगमन गर पनि भन्दैनन् । अनि हामी माननीयहरुको के काम ? हामीलाई सरकारले भूमिकाबिहीन बनाएको छ ।’

काँग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य दिव्यश्वरी शाहले विगतका बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पनि रामै्र भएको, तर कार्यान्वयन पक्षमा भने निकै कमजोर भएको बताइन । उनले गतविगतका राम्रा कार्यक्रमलाई अहिले आएर छोडिएकोमा आपत्ति जनाइन् । प्रदेश सभा सदस्य शाहले भनिन्– विगतमा द्वारिकादेवी ठकुरानीका नाममा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबेला हामीले त्यो कार्यक्रमलाई स्वागत गरेका थियौ, तर अहिले किन छुटाइयो ?

उनले योजना माग्न प्रदेश सभा सदस्यहरूले मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता आएको बताइन । उनले भनिन– योजनाका लागि अहिले माननीयहरु मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था किन ? तर पनि पाइदैन रे । योजना हाल्नु हुन्छ ठिक छ । दिनु हुन्न ठिक छ ? अन्यथा नलिनु होला मन्त्री ज्यू ।

उनले मदिरा विक्री वितरण, उत्पादनका लागि ठोस नीति बनाउन माग गरिन । भनिन्– मदिरा, जुवातासकै कारण महिला हिंसा, बलात्कार, हत्या लगायतका घटनामा वृद्धि भइरहेका छन् । मदिरा पूर्ण रुपमा बन्देज त गर्न सकिदैन, तर व्यवस्थित र नियन्त्रण त गर्न सकिन्छ ।

काँग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य अम्बीकुमारी थापाले गतविगतका कार्यक्रम नै सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा भर गर्न नसकिने बताइन् । ‘थुप्रै कुराहरू हामीहरूले लेखेका छौं । गत वर्षका योजनाहरू कति लागू भए ? कति लागू गर्न समस्या भयो ? समिक्षा हुन जरुरी छ’ प्रदेश सभा सदस्य थापाले भनिन– शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कति विद्यार्थीहरूलाई ऋण उपलब्ध गराइयौ ? सुपथ मूल्य पसल कहाँ सञ्चालन गरिए ? कति कृषकलाई दक्ष बनाइयो ? दलितका लागि गत वर्ष छुटाएको कार्यक्रम कहा गयो ?
उनले मुख्यमन्त्री स्वयंसेवक भन्ने कार्यक्रम कार्यकर्ता पाल्न मात्र राखिएको टिप्पणी गरिन् । भनिन्– गत वर्ष पनि यो (मुख्यमन्त्री स्वयंसेवक) कार्यक्रम थियो, यसको प्रगति के भयो ?

छलफलमा भाग लिदै सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य विरमान चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– प्रदेशको आफनो संरचना बन्न नसके प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै हराउने बताए । उनले भने– एउटै मन्त्रालयको मात्र आफनो संरचना रहेको मैले पाए ।

प्रदेश सभा सदस्य वीरमानले प्रदेशका जनतालाई स्वरोजगार बनाउन, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रालयका संरचना आवश्यक रहने बताए ।

उनले साना तथा मझौला उद्योगका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए पनि उद्योगीलाई आकर्षण गर्ने खालको कार्यक्रम नभएको बताए । उनले भने– उद्योगीलाई जग्गा दिँदा के सहुलियत दिन्छौं ? यो नीति तथा कार्यक्रमले बोल्नु पर्दथ्यो । नीति र कार्यक्रमले बोलेन भने न तपाई ऐन बनाउन सक्नुहुन्छ, न कार्यविधी नै बनाउन सक्नुहुन्छ, न त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ । परिणामस्वरुप सरकार गोलचक्करमा फस्छ ।

सत्तारुढ दलकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले नीति तथा कार्यक्रम विगतका वर्षभन्दा परिपक्व, परिस्कृत भएर आएको बताइन । ‘रोगबाट जोगाऔं, भोकबाट बचाऔं’, ‘एउटै दृष्टि, सहदृष्टि’, ‘नमुना गाउँ, आफै बनाउ’ लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम आएका छन्” उनले भनिन्– नीति तथा कार्यक्रम आएर मात्र हुँदैन , कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

उनले व्यक्ति र संस्थासंग जोडेर कार्यक्रम आउदा आलोचित हुनुपर्ने बताइन् । ‘कार्यक्रम व्यक्ति र संस्थासंग जोडिएर आउँदा कार्यान्वयन भएन भने आलोचित हुने अवस्था आउँछ’ उनले भनिन् ।

उनले पहाडका जनतालाई निरास बनाउने गरि कार्यक्रम नल्याउन सरकारलाई सचेत गराइन । उनले भनिन– प्रदेशको राजधानी तोकिँदा डोटीमा भएका प्रदेशका कार्यालयहरू अन्यत्र नसार्ने सर्त भएको थियो । अहिले नेपाली सेनाकोे व्यारेक कैलालीमा ल्याइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक प्रायः धनगढीमै भेटिन्छन ।

उनले नौ वटै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई थप बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन । उनले भनिन्– सबै स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीसहितको सुविधासम्पन्न उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले विगतका नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा लागू भए भनेर आफुहरुले निर्धक्क भएर जनतामाझ भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘सरकारले विगतका वर्षमा गर्छु भनेका काम तथा महत्वपूर्णका कार्यक्रमहरू किन कार्यान्वयन किन हुन सकेनन्, सरकारले यो सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ’ उनले भनिन ।

नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा कुमारी कामीले एउटै डल्लोमा सबै वर्गलाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम आएको बताइन । ‘सीमान्तकृत वर्गका लागि एउटै डल्लोमा राखेर नीति ल्याइएको छ । सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्न नीति लिएको छ’ उनले भनिन– तर, एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन । महिलाका समस्या अलग छन् । दलित समुदायका समस्या अलग छन् । सबैका फरक–फरक समस्या छन त्यही अनुसार कार्यक्रम बन्नुपर्छ ।

उनले पाठेघर खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन् । भनिन–सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट ग्रसित छन् । उपचार निःशूल्क र रोकथामका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

नेकपाका अर्का सांसद कुन्ती जोशीले नीति तथा कार्यक्रमले महिला सशक्तिकरणका लागि स्पष्ट नबोलेको बताइन । उनले भनिन्– महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख होस् । महिला स्वयमसेवक, महिला जनप्रतिनिधीहरूका लागि पनि बजेटमा समेटियोस् ।

छलफलमा नेकपाका प्रदेश सभा सदस्यहरु नेपालु चौधरी, अम्मरबहादुर साउँद, मानबहादुर सुनार, ग्याल्बुसिंह बोहरा, सुशीला बुढाथोकी, माया तामाङ बोहरा, चुनकुमारी चौधरी र प्रेमप्रकाश भट्टले भाग लिएका थिए ।

होम क्वारेन्टाइनमा जोड दिऊ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले अब ‘होम क्वारेन्टाइन’ मा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा भाग लिएका अधिकांस प्रदेश सभा सदस्यहरुले होम क्वारेन्टाइनमा जोड दिनपर्ने बताए ।

नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले भनिन– सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका क्वारेन्टाइनमा हालसम्म ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैले अब होम क्वारेन्टाइनतिर ध्यान दिनुपर्छ ।

नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्थाले नभई वेरोजगारीका कारण कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको दाबी गरे । उनले भने– यहाँ रोजगार नहुँदा यस प्रदेशका धेरै मानिस भारत गए । अहिले फर्किएकाहरुका कारण यहा कोरोना संक्रमण बढ्यो ।

उनले ‘विद्यालय वा अन्य ठाउमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्धको साटो अब होम क्वारेन्टाइनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नयाँ कार्यविधी बनाउन माग गरे । उनले भने– आरडिटीमा पोजेटिभ देखिएकाहरूको सात दिन भइसक्दा पनि पिसिआर रिपोर्ट किन आउन सकेन ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाकुमारी कामीले ‘होम क्वारेन्टाइनलाई जोड दिनुपर्ने र प्रत्येक जिल्लामा आइसोलेसन थप्न माग गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले स्वाव परिक्षणको दायरा बढाउन माग गरे । उनले भने– परिक्षणको दायरा बढाऔं । आवश्यक चिकित्सक र किटको व्यवस्था गरौं ।

नेपाली काँग्रेसका डिल्लीराज पन्तले ‘अहिले कोरोनाका कारण सरकारले मात्र नभएर प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत जनताको गाली खाइरहेको’ बताए । भने– हामीकहाँ भारतबाट कति जना आए भन्ने स्पष्ट तथ्यांक छैन । कोरोनाका लागि स्पष्ट जवाफ चाहियो । कहाँ कहाँ के अपुग भएको छ ? किन सरकार आलोचित भइरहेको छ ।’