१ बैशाख २०८१, शनिबार

संसदीय समितिद्वारा सरकारको आगामी योजनाबारे चासो



फाइल फाेटाे

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौं अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदीय समितिहरूले सरकारका काम कारबाही र आगामी योजनाबारे चासो राखेका छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण जनताको जीवनस्तर र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएपछि समितिले छलफल अघि बढाएका छन् ।

लकडाउनमा भौतिक एवं सामाजिक दूरी कायम राखेर विषयगत समितिका बैठक सञ्चालन गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । विषयगत समितिका बैठकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास, बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेट योजनाबारे छलफल भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर शेरपुंजापुनले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समयमा सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बसिरहेका छन ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयारी अघि बढाएसंगै विषयगत समितिले पनि सुझावसहितका विषयगत मन्त्रालयहरूसंग छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभाको हिउदे अधिवेशन गत बैशाख ७ गते अन्त्य भएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले छैठौं अधिवेशन जेठको दोस्रो साताभित्रै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

लेखा समितिको सुझाव– डल्लो बजेट नल्याउनुस्

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटलाई केन्द्रीत गर्दै विषयगत मन्त्रालयहरूसंग छलफल अगाडि बढाएको छ । समितिले छलफलका क्रममा हरेक मन्त्रालयलाई डल्लो बजेट नल्याउन सुझाव दिएको समितिका सभापति नन्दा कुमारी बमले बताइन् ।

सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरा र मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टसंग छलफल गरेको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले कोरोना प्रभावित लागि विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन, क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा परीक्षणको दायरा बढाउने लगायतको सुझाव दिएका छन् । समितिका सदस्यहरूले मन्त्रालयलाई सबै क्षेत्र समेटिने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

विगतका वर्षहरूमा ल्याइएको डल्लो बजेटका कारण योजना कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुने भएकाले सबै योजना रातो किताबमै समेटिने गरी बजेट ल्याउन सदस्यहरूको सुझाव थियो । ‘सांसद पूर्वाधार विकासका योजनाहरू पनि रातो किताबमै समेट्न सुझाव दिएका छौ’ समितिका सभापति बमले बताइन् । उनले प्रदेश सुशासन ऐनलाई पालना नगरेको पाइएकाले अब उप्रान्त सबै ऐन पालना गर्न आग्रह गरिन ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमरबहादुर साउँदले विगतका वर्षहरूमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्याएर आगामी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए । उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूका योजनामा बजेट विनियोजन नहुने र मन्त्रीका नजिकका मान्छेले मात्रै योजना पाउने गुनासो समेत उठेको थियो ।

समितिका सदस्य अर्चना गहतराजले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरूमा विभेद गराइएकोमा गुनासो व्यक्त गरिन् । उनले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई हटाएर सबै प्रदेश सभा सदस्यलाई सम्मानजनक ढंगले संसद विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले डल्लो बजेटलाई रातो किताबमै समावेश गरेर बजेट ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री बोहराले चालू आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयनमा कोभिड– १९ का कारण समस्या देखिएको बताए ।
सबै कामहरू शुरु गर्न नसकिरहेका कारण सबै योजना सम्पन्न हुन नसक्ने मन्त्री बोहराको भनाई छ । कोरोनाका कारण बाधा भएका योजनाहरूलाई समेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेवले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३० प्रतिशत खर्च गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने– फागुन महिनासम्म मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशत देखिए पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका कार्यक्रमलाई जोड्दा हामीले सो समयमै ४० प्रतिशत खर्च भएको अनुमान गरेका छौं । उनले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च गरिसक्ने बताए । उनले मन्त्रालयले लकडाउनका क्रममा पनि समपूरक बजेट अन्तर्गतका सडक योजनाहरूको टेण्डर गरिसकिएको जानकारी दिए ।

उनले कोरोना भाइरसका कारण सरकारको बेला–बेला फेरिइरहेको निर्णयका कारण विकासका कामहरू प्रभावित भइरहेको गुनासो गरे । उनले भने– कहिले सरकार सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विकास कामहरू अघि बढाऊ भन्छ । कहिले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अत्यावश्यक बस्तुबाहेक कसैलाई जान नदेऊ भन्छ । यस्ता निर्णयले विकासका गतिविधि अघि बढाउन सामग्री अभाव भइरहेको छ ।

उनले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयलाई पौने आठ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समपुरकबाहेक अन्यमा चार अर्व ९० करोड रुपैयाँको बजेट रहेको छ । उनले मन्त्रालयले समपुरक, बहुवर्षीय कार्यक्रम, अन्य र मर्मत योजनामा बजेट विनियोजन हुने गरि कार्यक्रम निर्माण गरिरहेको बताए । उनले भने– मन्त्रालयले सकभर आगामी वर्षको कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरू समेटिने छैन ।

समिति बैठकमा समयमै पुग्दैनन् सदस्यहरू

सोमबार बिहान ११ः३० मा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसंग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणबारे छलफल गर्ने कार्यसूचि रहेको थियो ।

समितिका सभापति नन्दाकुमारी बम, सदस्य अर्चना गहतराज र मनाकुमारी साउद समयमै उपस्थित भए । सभापति बम र समितिका सचिव प्रेम कटेलले अन्य सदस्यहरूलाई बोलाउन पटक–पटक फोन गरे । दिउसोको १२ बज्दासम्म पनि कोही नआएपछि सदस्य गहतराजले बैठक स्थगित गर्ने सुझाव दिइन् । समितिका सभापति बमले कोरोम नपुगे बैठक स्थगित गरिने बताइन् ।

११ सदस्यीय सो समितिमा तीन जना सदस्यमात्र उपस्थित रहेका थिए । दिउसो १२ः१५ बजे मन्त्री बोहरा बैठकमा उपस्थित भए । तर, समितिका तीन जना सदस्य मात्र उपस्थित थिए । १२ः३० बजे समितिका सदस्य देवकी मल्ल उपस्थित भइन । त्यसपछि सदसय अम्मरबहादुर साउद उपस्थित भए । अर्का सदस्य बलबहादुर सोडारी आउदै गरेको जानकारीपछि छलफल अगाडि बढाउन भनियो । १२ः४५ मा सदस्य सोडारी पनि उपस्थित भएपछि समितिको छलफल अघि बढेको सभापति बमले घोषणा गरिन् ।

समितिले आगामी बैठकहरू समयमै शुरुवात हुने गरि सदस्यहरू सजग हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार