४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार

कोरोना कहरबाट सिक्नुपर्ने पाठ



अहिले पुरै विश्व कोरोना कहरबाट प्रताडित छ । २०६ मुलुकमा यसको महामारी फैलिएको छ । सोमबार (२३ चैत्र) सम्म नेपालमा नौ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेको छ । मुलुक दुई सातादेखि लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दिको स्थितिमा छ । अत्यावश्यक सेवाहरु बाहेक सम्पूर्ण व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा बन्द छन् । मजदूर, किसान, पेसाकर्मी, व्यवसायी सबै कामबिहीन भएका छन् । कोरोनाका कारण आर्थिक, सामाजिक, आदि सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा केही कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवशयक भइसकेको छ ।
बिश्वभरी रोजगारी गुमेको अवस्था छ । अमेरीकामा मात्रै बेरोजगारी भत्ता पाउनका लागि ६६ लाख भन्दा बढिले सरकारलाई आवेदन दिएको तथ्यांक छ । स्पेनमा नौ लाखभन्दा बढी रोजगारी कटौती गरिएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक मानिने अमेरिका होस वा अन्य विकशित मुलुकहरु समेत कोरोना संक्रमणका अस्तव्यस्त भएकोवेला नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसै पनि नेपालमा रोजगारीको अवस्था निकै दयनीय थियो । अहिले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएपछि सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प छ । रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र अहिले भारत लगायत खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकबाट लाखौ नेपाली कामबिहिनभएर स्वदेश फर्किएका छन् । कोरोना कहर छिटै रोकिएको खण्डमा पनि अब यी मुलुकहरुले ठूलो संख्यामा रोजगारी कटौती गर्ने निश्चितप्रायः छ । यस्तो परिदृश्यमा नेपालमा बेरोजगारीे दर ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । हामीसंग रहेका उद्योग, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कृषि क्षेत्र आदिमा काम गर्ने कामदारको रोजिरोटी चुडिएकोे अवस्थामा हामीसंग के विकल्प छ ? भन्नेबारे गम्भीर बहस जरुरी छ । अब हामीसंग सार्वजनिक–निजि साझेदारी मोडललाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन । भारत तथा अन्य मुलुकबाट लाखौं नेपाली युवा कामदार स्वदेश फर्किएसंगै रेमिटान्समा भारी गिरावट आएपछि अब तिनै युवाको सीप जाँगर र मिहिनेतलाई पूर्ण सदुपयोग गर्नेतर्फ ठोस पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले कत्ति पनि विलम्ब नगरेर देशभरीका औद्योगिक विषयका विज्ञहरु (थिंक ट्यांक) हरुको अधिकारसम्पन्न समिति बनाएर विभिन्न सम्भावनाहरुको अध्ययन गरी औद्योगिक पुनर्संरचना गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक भइरहेको छ । त्यो समितिमार्फत हाल हामीसंग रहेका उद्योगहरुको स्तरोन्नती गर्ने, क्षमता विस्तार गर्ने, बन्द रहेका अद्योगहरुलाई यथासक्य चाढो पुनर्जीवन दिने, उद्योगहरुको व्यवस्थापन तथा संचालक समितिमा क्षमतावान व्यक्तिहरुको नियुक्ति गर्ने, हरेक शहर तथा सम्भावना भएका नगरलाई नयाँ औद्योगिक शहरका रुपमा विकास गर्नेतर्फ योजनावद्ध ढंगले काम अघि बढाइनु पर्दछ । त्यस्तै, हिमाल, पहाड तथा तराईमा औद्योगीक ग्रामहरु स्थापना गर्नेतर्फ पहल हुनुपर्दछ । स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ र जडीबुटीको निर्यात पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने र ती जटीबुटी सहितका कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग गरेर औद्योगिक उत्पादन बृद्धि गर्नेतर्फ काम हुनुपर्दछ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको केहि जत्थालाई औद्योगिक प्रहरीमा रुपान्तरण गर्नेतर्फ पनि सोचिनु आवश्यक छ , चीन, बंगलादेश लगायतका मुलुकले औद्योगिक पुलिसको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका साथै उद्योगसंग जोडिने कुने पनि किसिमको अपराध वा अवांछित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सकियोस् । कोरोनाको प्रभाव खतरामुक्त हुन थालेपछि यस प्रकारको शुरुवात गरिने हो भने एकैपटक हजारौं यूवाहरुलाई अल्पकालिन, तथा मध्यमकालिन रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने छ । यसले एकातिर भारत लगायतका मुलुकहरुबाट फर्केका नेपाली युवाहरु र उनका परिवारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ भने रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था कम हुँदै जाने छ । युवाहरु स्वयंले आफूमा रहेका सीप तथा ज्ञान तथा लगानीको समुचित उपयोग गरेर साना तथा मझौला खालका उद्योग सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । अहिल्यै पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कतिपय युवाले विभिन्न व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गरेका उदाहरण छन् । सरकारले उद्योगीहरुलाई बढिभन्दा बढि सहयोगको नीति बनाउनु पर्दछ ।
कोरोना कहरसंगै भारत लगायतका मुलुकबाट निकै दुःखकष्ट भोगेर स्वदेश फर्किएका नेपाली युवाको एउटै आवाज सुनिन्छ– सरकार ! हामीलाई बिदेश होईन स्वदेशमा नै गरिखाने वातावरण उपलब्ध गराऊ । हामी कदापि विदेश जाँदैनौ, तर हामीलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर । यी लाखौं नेपाली युवाको भावना र आवाजप्रति सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ । नेपालमा १६ वर्षदेखि ४० वर्ष समुहका युवाको संख्या कुल राष्ट्रिय जनसंख्याकोे ४०.६८ प्रतिशत रहेकोे परिप्रेक्ष्यमा यी युवाहरुको भावनाको सम्मान गरिएन भने मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य मात्रै हुनेछ ।
गाउँगाउ“मा सिंहदरबारको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने “एक युवा–एक उत्पादन” को नीतिलाई इमान्दारिपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य हुनु आवश्यक छ । बेरोजगार युवाहरुको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरुलाई कसरी सिर्जनशील क्षेत्रमा लगाउने भन्नेबारे रणनीतिक योजना बनाउनु पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कस्ता खालका साना तथा मझौला खालका उद्योगको सम्भावना छ भन्ने अध्ययन गरेर नीजि–सार्वजनिक साझेदारीमा औद्यौगिकरण विस्तारमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहले पनि आआफ्नो पालिकामा दलगत राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रह चटक्कै त्यागेर औद्योगिक विज्ञ समिति बनाउने र त्यो समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि नीति तर्जुमा गरेर केही वर्षसम्म कुल बजेटको कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत औद्योगिकीकरणमा विनियोजन गर्नु उचित हुने छ ।
सायद कोरोना भाइरस संक्रमणले यस किसिमको वातावरणको सिर्जना गरिदिएको छ । हाम्रो देशका लागि प्रतिकुल वातावरणबीच पनि सकारात्मक र अनुकुल वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि तीन तहका सरकारले युवाको भावना र आवाजलाई सम्मान गरेर कोरोना कहरको समाप्तीपछि मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको नयाँ युगमा डोराउने दृढ संकल्प र दूरदृष्टि प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार