४ असार २०७८, शुक्रबार

जनताको थलो संसद बैठक सञ्चालन गर



सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हिउ“दे अधिवेशन शुरु भएर केही सातामै स्थगित भएको तीन साता बढि भइसकेको छ । गत फागुन एघार गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सरकारले “बिजिनेश” नदिएका कारण संसद बैंठक स्थगित भएको छ । मुलतः हिउदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, नियम, ऐनकानून निर्माण गर्ने भएकाले हिउदे अधिवेशन महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रदेश सभामा रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भएर अहिले विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको अवस्था छ । सो विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट संशोधन पेस भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभामा सिमा अतिक्रमण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । तर, प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएका कारण यी विधेयक तथा संशोधन र संकल्प प्रस्तावमाथिको आवश्यक छलफल शुरु नै हुनसकेको छैन ।
अहिले जताततै कोरोना भाइरसको सन्त्रास फैलिएको छ । अर्कोतिर नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले सीमास्तम्भ निर्माण कार्यले नेपाली भूभाग भारतमा परेको अवस्था छ । नेपाली नागरिकले वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन नया“ सीमास्तम्भ निर्माणपछि भारतमा परेपछि अहिले स्थानीय नेपाली निकै आन्दोलित भएको अवस्था छ । स्थानीयले धमाधम सीमास्तम्भ तोडिरहेका छन् । यी सबै सवालमा अहिले प्रदेश सभामा घनिभूत छलफल हुनु पर्नेमा संसद बैठक नै स्थगित गरिएको अवस्था छ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासबाट आम नागरिकलाई भयमुक्त बनाउने सरकारको पहिलो दायित्व हो । कोरोना भाइरस रोकथामका साथै आम नागरिकलाई यो भाइरसबारे जानकार बनाउन प्रदेशभरी के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरुले के कस्ता कार्यक्रम लागू गरेका छन् ? रोकथामका लागि भइरहेका प्रयास कत्तिको प्रभावकारी छन् ?, के कस्ता समस्या र चुनौति आइरहेका छन् ? आदि सवालमा संसदमा गम्भीर छलफल गरेर प्रभावकारी योजना तर्जुमा गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा संसद नै स्थगित गरेर आफ्नो दायित्वबाट बिमुख भइरहेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण अहिले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने दुस्प्रयास भइरहेको देखिन्छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबारे अनेकथरी होहल्ला मच्चाएर उपभोग्य सामग्री लुकाउने, अभाव सिर्जना गर्दैै मुल्यबृद्धि गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा जनताका प्रतिनिधि तथा सरकारहरुले निकै गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले करिब अठार प्रतिशत मात्रै वित्तीय खर्च गर्न सकेको अवस्था छ । क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा स्थानीय साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म आवश्यक प्रक्रिया नै शुरु नभएको अवस्था छ । यी सबै सवालमा जनताका प्रतिनिधिहरुले गम्भीर बहस गर्नका लागि संसद छिटो सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले कुनै काम नदिएर बारम्बार संसदलाई बन्धक बनाउने गरेको आरोप दोहोरिदै गरेको सन्दर्भमा अझ पनि संसद बैठकलाई स्थगित गरिराख्नु दुर्भाग्य मात्रै हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्