प्रदेश सरकारकाे छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति निरुत्साहन प्रयास

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति निरुत्साहन गर्न मौजुदा ऐनकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने सरकारी कर्मचारी, व्यक्ति, परिवार तथा संघसंस्थालाई राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
प्रदेश सरकारले लागू गरेको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति, २०७६ मा छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन गर्न जनचेतना अभिवृद्धिसंगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
प्रथाजन्य कुृरीति उन्मुलन नीतिमा महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने र पुरातन रुढीवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन गर्ने उद्देश्य उल्लेख छन् ।
महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्न जनचेतनामुलक अभियान, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, हरेक व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, महिनावारी र सुत्केरी भएको समयमा प्रयोग हुने आधारभूत आवश्यकताका सामग्री उत्पादन लगायतका ११ बु“दे नीति रहेको छ ।
पुरातन रुढीवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्न कुरीति विरुद्ध मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ मा रहेको व्यवस्था तथा अन्य प्रचलित कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्यकोषबाट तलब भक्ता एंव सेवा सुविधा लिने तर छाउपडी प्रथाजन्यलाई पक्षपोषण हुने गरी आचरण र व्यवहार गर्ने एंव गर्न लगाउने जनप्रतिनिधी, सार्वजनिक पदाधिकारी, नीजामति कर्मचारी, शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकहरूले पाईरहेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा कटौती गर्ने, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिलाई प्रश्रय दिने व्यक्ति, परिवार तथा संघ÷संस्थालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा तथा दिइने अनुदानमा कटौति गर्ने वा रोक लगाइने नीति लिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले छाउगोठ रहित समाज निर्माण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने सो नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा प्रत्येक घर परिवार, वडा, गाउ“पालिका तथा नगरपालिका र जिल्लालाई छाउपडी प्रथा जन्य कुरीति मुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
छाउगोठ रहित समाज निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र वडा समितिको अवधारणालाई जोड दिइएको छ ।
नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश कानुनको तर्जुमा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नीतिका प्रावधानहरू आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमार्फत कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, समाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू नीतिको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय हुने, तीन वटै तहमा आवश्यक समन्वय र सहयोग पुर्याउने, स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाइ कार्यान्व्यनको लागि व्यवस्था मिलाउने कार्यनीति तय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले बताए ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीतिको कार्यान्वयनका संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न समितिको धारणा अघि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले प्रदेश स्तरबाट सुपरिवेक्षण र निर्देशन, जिल्लास्तरबाट अनुगमन तथा सहजीकरण, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन समिति गठन गरिने बताए ।
प्रदेश सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन समिति मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने छ भने जिल्ला अनुगमन तथा सहजीकरण समिति जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने जनाइएको छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गाउ“ तथा नगरपालिका स्तरिय कार्यान्वयन समिति र वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा स्तरिय कार्यान्वयन समिति गठन गरिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित स्थानिय तह रहने जनाइएको छ । तीनवटै तहले नीति, अनुगमन तथा कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सूचना अधिकारी जोशीले भने– भर्खरै नीति पारित भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिने छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कमला शाहीले सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलन नीति ल्याउनु अघि पनि मन्त्रालयले छाउपडी प्रथाविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम तयार गरेको बताइन् । उनले भनिन्– नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम तयार गर्न सहज हुनेछ ।
उनले मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको अछाम र बझाङमा छाउपडी प्रथाविरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने, दार्चुला र बाजुरामा बालविवाह विरुद्धको अभियान गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयले विभिन्न किसिमका जनचेतनामुलक सामाग्री, पर्चा, पम्पलेट, जनप्रतिनिधीहरूको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रम पनि अघि बढाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई ‘कुप्रथा’ घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि छाउकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला र किशोरीले ज्यान गुमाइरहेका छन  । पछिल्लो १० वर्षको अन्तरालमा १२ जना महिला र किशोरीले छाउगोठमा बस्दा अकालमै ज्यान गुमाएका छन्  ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई जना महिलाको छाउगोठभित्र निस्सासिएर मृत्यु भएको उल्लेख छ ।
छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनअनुसार महिनावारीका बेला बस्ने छाउगोठ सफा र सुरक्षित नहु“दा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने कोठभित्र निस्सासिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुने गरेको छ ।
छाउप्रथाकै कारण महिलाहरू विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न बाध्य छन ।
चिसो मौसममा घरदेखि टाढा छाउगोठमा एक्लै बस्दा निमोनिया, छातीको दुखाइ, झाडापखाला, निसासिने, श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमणजस्ता समस्या देखिने गरेको छ ।