१० असार २०८१, आईतवार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक : सरकारको ढिलासुस्तीदेखि आर्थिक अनियमिताको चर्चा



  • आर्थिक अनियमिता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग
  • सात महिनासम्म पनि विकास योजनाको अख्तियारी नगएकोमा रोष
  • नेपाली सिमाना मिचिएको बारे संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन ध्यानाकर्षण
  • इट्टा व्यवसायीदेखि किसानका समस्याप्रति गम्भीर हुन आग्रह
  • प्रकोप पीडितलाई राहत दिन सरकार उदासिन भएको आरोप
  • कालापानीमा सशस्त्र प्रहरी बल राख्न माग

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षका प्रदेश सांसदहरू सरकारका कामकारबाहीप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
आइतबारको प्रदेश सभा बैठकको सून्य समयमा प्रदेश सभामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले चालू आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई, विभिन्न विपदका घटनाका पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध वितरणमा उदासिनता, आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार मौलाएको लगायतका विषयमा सरकारको तिखो आलोचना गरे ।
प्रदेश सभाको सून्य समयमा छलफलमा भाग लि“दै प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्सदेखि अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदसम्म व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको सञ्चार माध्यम तथा सबैतिर निकै चर्चा भइरहेकोप्रति चर्चा गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य खड्काले भने– प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खरिद गरेका एम्बुलेन्सहरू तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट खरिद गरिएका अल्ट्रासाउण्ड लगायतका उपकरणमा व्यापक अनियमितता भएको जहातही“ चर्चा भइरहेको छ । त्यसैले यसको सत्यतथ्य छानबिनका लागि अधिकारसम्पन्न संसदीय टोली गठन गरिनुपर्दछ ।
उनले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित भएको आठ महिना पुग्दा समेत प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै रोष व्यक्त गरे ।
सांसद खड्काले भने– चालू आर्थिक वर्षको सात महिना वित्न थालेको छ, तर अहिलेसम्म विकास निमाृण योजना तथा कार्यक्रमका लागि अख्तियारी गएको छैन । कार्यान्वयन इकाई नै नबनेको सन्दर्भमा विकास निर्माण योजनाहरूको कार्यान्वयन कसरी सहज होला ? ।
उनले प्रदेश सरकारले छ महिनामा १० प्रतिशत वित्तीय खर्च भएको तथ्यांक देखाएकोप्रति प्रश्न गरे । भने– दश प्रतिशत वित्तीय प्रगति भनेर प्रस्तुत गरिरह“दा अहिलेसम्मको भौतिक प्रगतिको जानकारी किन दिइएन । उनले थपे– सरकारको वित्तीइ खर्चको तथ्यांक हेर्दा नै मासिक सवा एक प्रतिशतका दरले बजेट खर्च प्रगति भएको देखिन्छ । यस्तो कछुवा गतिले न त बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्च हुन्छ, न गुणस्तरीय काम नै हुन्छ ।
सांसद खड्काले सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा भइसक्दा पनि अहिले पनि “हामी सिक्दै छौं” भन्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । उनले भने– यस्ता कुरा गरेर हामी सुदूरपश्चिमबासीलाई ठगिरहेका छौं ।
सांसद खड्काले सुदूरपश्चिम प्रदेशको लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दा समेत प्रदेश सरकार मौन रहेको आरोप लगाए । ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, आदि नेपाली भूभाग भारतले आफनो नक्सामा समावेश गरेकोबारे देशभरी चर्चा छ । हाम्रो प्रदेशको सिमाना मिचिदा पनि प्रदेश सरकार मौन छ” उनले “संसदले संकल्प प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्दै संघिय सरकारलाई सिमा मिचिएकोबारे छिटो स्पष्ट गर्न दबाव दिनुपर्ने’ माग गरे ।
सून्य समयमा छलफलमा भाग लि“दै नेपाली का“ग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले इट्टा व्यवसायीका समस्या तथा इट्टाबारे बीमा बारे पहल गर्न सरकारसंग माग गरे । प्रदेश सांसद पन्तले भने– यस वर्ष पटकपटकको हिउदे वर्षाका कारण आम इट्टा व्यवसायीहरू निकै मारमा परेका छन् । त्यसैले सरकारले इट्टा उद्योगीहरूका लागि गम्भीर हुनु पर्दछ ।
उनले सरकारले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले भने– यस वर्ष गरिमा र सुन्दरी जातका धान रोपेका किसानहरू मारमा परे । सरकारले छानविन समिति गठन गरे पनि अहिलेसम्म किसानहरूलाई कुनै पनि राहत दिएको छैन ।
सून्य समयमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद हर्कबहादुर कु“वरले चालू आर्थिक वर्षका विकास निर्माण योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले अझैं ध्यान नदिएको आरोप लगाए । सांसद कुु“वरले भने– सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ ।
उनले सरकारले बाढिपहिरो, चट्याङ, असिना लगायतका प्राकृतिक विपदका पीडित, तथा प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन ध्यान नदिएको गुनासो गरे । सांसद कु“वरले भने– बाढीपीडित होस्, वा चट्याङ अथवा असिना पीडित हुन् अहिलेसम्म सरकारले कुनै राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
सा.सद कु“वरले मंसिर ३ गते बझाङको छान्नालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको पा“च दशमलव सात हेक्टरको भूकम्पबाट अछाम जिल्लाको सा“फेबगर नगरपालिका वडा नम्बर ९, १०, ११, १२, १३ र १४ वडाका ६० घर, पातलमा ३०, बाब्लामा ४०, खप्तडमा २० र बुढाकोटमा ६० घरमा क्षति पुगेको जानकारी दिए । उनले भने– भूकम्पबाट सयौं घरमा क्षति पुग्दा समेत सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले पनि चालू आर्थिक वर्षका विकास निर्माण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा अझैं अख्तियारी जान नसकेको बताइन् । उनले भनिन्– अझैंसम्म अख्तियारी नपुग्दा योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने निश्चित देखिन्छ ।
सांसद बुढाथोकीले छिमेकी चीनमा फैलिएको कोराना भाइरसबारे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समयमै सर्तकता अपनाउनु पर्ने बताइन् ।
उनले हिउ“दे वर्षाका कारण बालीमा क्षति पुगेकोले अनुगमन टोली गठन गरेर पीीडत किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले गत वर्ष पहिरोबाट घर क्षति भएका परिवारले अहिलेसम्म सरकारबाट राहत पाउन नसकेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । उनले भने– अछामको ढकारी गाउ“पालिका वडा नम्बर ४ मा गत वर्ष पहिरो आयो । अहिले हिउ“दे वर्षाका कारण ४० वटा घर पहिरोको जोखिममा परेका छन् । तर सरकारले राहत र पहिरो रोकथामका लागि कुनै पहल गरेको छैन ।
नेकपाका अर्का प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले प्रहरी प्रशासनले विभिन्न जिल्लामा छाउपडी गोठ भत्काए पनि मानिसको मनमष्तिष्कमा रहेको भय हटाउन नसकिएको चर्चा गरिन् । उनले भनिन्– अहिले पहाडका गाउ“वस्तीमा ‘गोठमा बसौं प्रहरीको डर, घरमा बसौं देउताको डर’ को अवस्था रहेको टिप्पणी गरिन् ।
नेकपाका अर्का प्रदेश सभा सदस्य ग्याल्बुसिंह बोहराले कालापानी क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम अघि बढाउन प्रदेश सरकारसंग माग माग गरे । उनले भने– हामी सबै कालापानी हाम्रो हो भन्दै छौं, तर सरकारले सो क्षेत्रमा विकास निर्माणको कुनै ध्यान दिएकै छैन । उनले पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधिका लागि कालापानी उपयूक्त रहेको बताए । उनले कालापानीमा सशस्त्र प्रहरी बल राख्न माग गरे ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य अर्चना गहतराजले दिपायल सिलगढीमा बल्ड बैंक राख्न् सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

दफावार छलफलमा नीजि र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्न बनेको विधेयक

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पेस भएको निजि र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावर छलफलका लागि पठाउन पेश गरिन् ।
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १०८ को उपनियम १ को देहाय खण्ड ‘ख’ बमोजिम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार