दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सामजिक विकास मन्त्रालयले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विद्येयक दलित समुदायका नेता, अगुवा एवं दलित नागरिक समाजले ठाडै अस्विकार गर्दै कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विद्येकसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी दलित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले संशोधन विद्येक अस्विकार गर्दै कार्यान्वयनको माग गरेका हुन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न बनाएको विद्येकमाथि छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रमको मान्यूटमा समेत हस्ताक्षर नगरी उनीहरूले संशोधनका लागि अघि सारिएको विद्येकलाई अस्विकार गर्दै एकमतले कार्यान्वयनको माग गरेका हुन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दानबहादुर सुनारले प्रस्तृत गरेको दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ लाई सशोधन गर्न बनेको विद्येकसम्बन्धी जानकारी गराएका थिए ।

उक्त विद्येकसम्बन्धी आयोजना गरिएको छलफलमा सहभागी दलित समुदायका व्याक्तिहरूले ऐन संशोधन नभई कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन । उनीहरूले २०७९ साल बैशाख २२ गते प्रमाणीकरण भएको ऐन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु दलित प्रतिको हेपाह प्रवृति कायमै भएको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताएका छन् । क्रियाशिल दलित पत्रकार संघका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप मलासीले ऐन संशोधनको आवश्यकता नभएको बताउँदै मौजुदा ऐनलाई यथाशक्य कार्यान्यवन गरिनु पर्ने बताए ।

उनले ऐन संशोधन कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आएको हुन सक्ने बताउँदै संशोधनका लागि प्रस्तावित विद्येकमा दलितका अधिकारहरू कटौती गरिएको बताए । त्यसैगरी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहसचिव राजेन्द्र रैकाले प्रदेश सरकारले दलित समुदायमाथि नीतिगत विभेद गरेको बताउँदै मौजुदा ऐन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयमा लैजानु पर्ने बताए ।

उनल खेलकुद विकास समिति, युवा परिषद लगायतका ऐनहरू बनेर पनि कार्यान्वयनमा अनाई सकेको बताउँदै दलित सशक्तीकरण ऐनलाई कार्यान्वयन नगर्नुले प्रदेश सरकारको दलित प्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट भएको बताए । उनले संशोधनका लागि प्रस्तावित विद्येक ऐन कार्यान्वयन गर्न नदिने चलखेलका रुपमा आएको बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल दलित संघ कैलाली अध्यक्ष प्रेम विकले ऐन कार्यान्वयनको पाटोमा जानु पर्ने बताउँदै संशोधनका लागि प्रस्तावित विद्येक आवश्यक नभएको बताए । उनले मौजुदा ऐनले व्यवस्था गरेका अधिकांश विषय कटौती गरेर विद्येक आएकाले सहमती जनाउन नसकिने बताए । उनले राजनैतिक नियुक्तलाई जागिर खाने जस्तो गरी विज्ञापन गर्ने, सिफारिस समिति गठन गर्ने जस्ता विषयले ऐनले व्यवस्था गरेका विषय कटौती गरेको बताए ।

त्यसैगरी, दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमीरेले ऐन कार्या न्वयन नहुँदै संशोधनको प्रस्ताव आउनु दुःखदर विषय भएको बताइन् । उनले मौजुदा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिन । त्यसैगरी पत्रकार धर्मसिह विकले समय सापेक्ष ऐन संशोधन गर्नु पर्ने बताउदै कार्यान्वयनमा नगई संशोधन गर्न खोज्नु ऐन कार्यान्वयन गर्न नचाहनु भएको बताए । संशोधनले अधिकार कटौती गरेको बताउँदै उनले अझै दुई वर्ष पर धकल्ने खेल भएको बताए ।

उनले दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायका लागि विनियोजन गरिएका बजेट पनि फ्रिज हुने गरेको बताउम्दै ऐनले ब्याबश्था गरेको दलित विकास समिति गठन गरी काम गर्ने सहज बाताबरण बनाउनु पर्ने बताए ।
त्यसैगरी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका नेता डम्बर सुनारले ऐन कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताउदै जवरजस्ती संशोधन गर्न खोजे बाध्य भएर दलित समुदाय आन्दोलनमा जाने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव चक्रपाणी पाण्डेले ऐन कार्यान्वयन पछि मात्रै संशोधन गर्ने कुरा गलत भएको बताए । उनले संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजादा राम्रो हुने भएकाले संशोधन विद्येक प्रस्ताव गरिएको बताए । समाजिक विकास मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सरस्वती खडकाले दलित महिलाका सवाल प्रति राज्य गम्भीर हुनु पर्ने बताउँदै आएका सुझावहरूलाई सहज रुपमा लिने बताइन् ।

उनले अझै छलफल गरेर मात्र टुङगोमा पुग्न सकिने बताइन् । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खडकाले ऐन कार्यान्वयनको विषय भन्दा पनि संशोधनको विषयमा केन्द्रीत हुनु पर्ने बताए । मन्त्री खडकाले ऐनलाई प्रभाकारी बनाउन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको बताए ।