मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रणको प्रयास : कैलालीका स्थानीय तहहरू साझा कानून निर्माणमा जुटे

धनगढी/ मदिरा बिक्रीवितरण व्यवस्थित गर्न कैलालीका स्थानीय तहहरूले साझा कानुन निर्माणको पहल गरेका छन् । जिल्लामा मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रित तथा व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तहहरू एकमत हुँदै साझा कानून निर्माणमा जृटेका छन् ।
कैलालीका सबै १३ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सहभागितामा शनिबार धनगढीमा भएको संयुक्त बैठकमा जिल्लामा मदिराको बिक्री वितरण व्यवस्थित तथा नियन्त्रित बनाउनका साझा कानुन बनाउने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
बैठकले साझा कानून निर्माणका लागि कैलाली जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मस्यौदा तयारी समिति गठन गरेको छ । मस्यौदा तयारी समितिको सदस्यमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा टीकापुर नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार रहेका छन् ।
कानून मस्यौदा तयारी समितिले एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरेर स्थानीय तहको समन्वय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख थापाले अनुमोदनलाई जानकारी दिए । उनले भने– मदिरा बिक्रीवितरण नियन्त्रण तथा व्यवस्थित बनाउन साझा कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले जिल्ला सभाले पारित गर्नेछ ।
बैठकमा धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले अनियन्त्रित रुपमा बिक्रीवितरण भइरहेको मदिराका कारण घरेलु हिंसा, झैझगडा, कुटपिट लगायतका घटनामा उल्लेख्य बृद्धि आएको बताए । उनले जिल्लामा हिंसा, झैझगडा, कुटपिट, चोरी, आत्महत्या लगायतका घटनामा जथाभावी रुपमा जहातही बिक्रीवितरण हुने मदिरा तथा लागू पदार्थ दुव्र्यशन प्रमुख कारण रहेको चर्चा गरे ।
बैठकपछि धनगढी उपमहानगर प्रमुख वडले साझा कानुनमा मदिरा विक्रीवितरण गर्ने समय, क्षेत्र तोक्ने तथा मदिरा सेवन गर्नेहरूका लागि मदिराकार्डको व्यवस्था गरिने बताए ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले मदिराको विक्रीवितरण ब्यबस्थीत गर्ने, र लागू पर्दाथ दुव्र्यसन न्यूनिकरण गर्नका लागि अभियान चलाउने लगायतका निर्णय भएको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले लागुपदार्थ दुव्र्यशन नियन्त्रण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहबाट दुई जना स्रोतव्यक्ति राख्ने पनि निर्णय भएको बताईन् ।
विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूद्वारा रायसुझाव
बैठकमा कैलालीमा चिन्ताजनक रुपमा बृद्धि भएको लागू पदार्थ÷औषध ओसारपसार तथा सेवन, जथाभावी रुपमा मदिरा विक्री वितरण, लैङ्गिक हिंसा लगायतका विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन, प्रदेश शिक्षा निर्देशक गणेशबहादुर सिंह, नेपाल आइडल रवि वड लगायतले रायसुझाव दिएका थिए ।
सो अवसरमा अध्यक्ष पुनले मुलुकको समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकास पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए ।
उनले भने– देशमा पर्याप्त उद्योगधन्दाको विकास नभएसम्म् गरिबी र बेरोजगारी कम हुनसक्दैन । गरिबी र बेरोजगारी बढेसंगै युवा पुस्ता लागू औषध तथा दुव्र्यशनमा फस्दै गएको छ । त्यसैले यसको रोकथामका लागि तीनै तहका सरकारले रोजगारीमुलक कार्यक्रममा बढि जोड दिनु आवश्यक छ ।
शिक्षा निर्देशक सिंहले सरकारले साक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तह समेत साक्षर घोषणा हुन नसकेको बताए । उनले भने– मुलुक संघियतामा प्रवेश गर्नुअघि कैलालीका केही नगरपालिका र तत्कालिन गाविसहरू साक्षर घोषणा भएका थिए, तर संघीयता लागू भएर नया“ संरचना बनेपछि एउटै पनि स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुनसकेको छैन ।
गोष्ठीमा गायक रविले भने– कलाकारले अभिनय, नाटक, गीत, गजल लगायतका माध्यमबाट सामाजिक विकृति हटाउन सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरूले यी कामका लागि कलाकारलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।