३ असार २०८१, आईतवार

सात महिनापछि उद्दार सामग्री खरिद प्रक्रिया शुरु



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सात महिनापछि विपद राहत कोष तथा उद्दार सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको २०७६ असार २३ गते बसेको बैठकले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रदेशस्तरमा आवश्यकता अनुसार राहत तथा उद्दार सामग्री व्यवस्था गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।
विपद व्यवस्थापन परिषदको निर्णय कार्यान्वयन तथा विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति’ गठन गरिएको छ । प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको पुस २८ गते बैठक बसेको थियो ।
समितिको बैठकले प्रदेशका नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई राहत सामग्री खरिद गर्ने गरी रकम पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ । प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकको निर्णयपछि मन्त्रालयले नै साउनदेखि उद्दार सामग्री खरिद गर्ने जनाइएको थियो । मन्त्रालयले उद्दार सामग्री खरिदका लागि एक करोड रुपैया“ विनियोजन गरेको थियो । सोही बमोजिम प्रदेशका नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक उद्दार सामग्रीको विवरणको पनि माग गरिएको थियो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले भने– समितिको निर्णयानुसार नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम पठाउने काम भइरहेको छ । दुई÷तीन जिल्लाबाहेक सबै प्रशासन कार्यालयले रकम निकासाको अख्तियारी बुझिसकेका छन् । लेखा अधिकृत मिश्रका अनुसार एक करोड रुपैया“ राहत कोष र एक करोड रुपैया“ उद्दार सामग्री खरिदका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
समितिको बैठकले नौ वटै जिल्लामा १०÷१० लाख रुपैया“का दरले गरि ९० लाख रुपैया“ राहत कोष वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीमा १८÷१८ लाख रुपैया“ तथा अन्य जिल्लामा पा“च÷पा“च लाख रुपैया“ गरि ८४ लाख रुपैया“ उद्दार सामग्री खरिद गर्न पठाउने निर्णय भएको थियो ।
प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– अब बस्ने प्रदेश विषद व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गर्ने गरी रकम पठाउने । साथै, सो बराबरको रकम प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषमा निकासाका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने’ उल्लेख छ ।

दश महिनामा १५ को मृत्यु, करौडौंको क्षति

राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत बैशाखदेखि १० महिनाको अवधिमा विपदका विभिन्न एक सय ७८ घटना भएका छन् ।
सो अवधिमा विपदका विभिन्न घटनामा प्रदेशमा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५६ जना घाइते भएका छन् । यो अवधिमा आगलागी, चट्याङग, पहिरो, बाढी, भारी वर्षा लगायतका घटनाबाट तीन सय ५१ परिवार प्रभावित भएको जनाइएको छ । विपदका घटनाबाट ५३ घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए भने १६ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो ।
यो अवधिमा भएका विपदका विभिन्न घटनाबाट पा“च करोड ४९ लाख ७५ हजार आठ सय रुपैया“ मूल्य बराबरको धनमालको क्षति भएको राष्ट्रिय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपदका घटनाबाट बाजुरा र बैतडीमा चार÷चार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, अछाममा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीमा एक÷एक जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना परिमार्जन गर्न निर्देशन

दैवी प्रकोपबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न तथा राहत वितरण गर्न जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार तथा राहत वितरण समिति गठन गरिएको छ । समितिले विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यकारी समितिले जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना परिमार्जन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आवश्यक विपद सामग्रीहरूको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ ।
बैठकमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन रणनीतिक योजना २०७६ बारे पनि छलफल भएको थियो । बैठकले रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनयोग्य र सहभागितामुलक बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

कृषकलाई राहत प्रदान गर्ने मस्यौदा छलफलमै

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा आएको हावाहुरी पछि प्राकृतिक विपदहरूबाट कृषि एवं पशुपक्षी व्यवसायमा पु¥याएको क्षतिमा राहत प्रदान गर्न मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रीपरिषदको बैठकमा पठाएको थियो । प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाका कारण आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सो मस्यौदा पुनः प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा पेश गरेको थियो ।
समितिको बैठकले ‘मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरि प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद समक्ष पेश गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

तीन जन सदस्य तोकिए

प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीय तहका दुई जना गरि तीन जना सदस्य तोकिएका छन् ।
प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ठ) बमोजिम तीन जना सदस्य तोकिएको जनाइएको छ । सो दफामा कार्यकारी समितिले जिल्ला समन्वयको प्रमुख मध्येबाट एक जना, गाउ“पालिका तथा नगरपालिका अध्यक्ष÷प्रमुख मध्येबाट दुई जना सदस्य तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समितिको बैठकले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमध्येबाट कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख फैरु तामाङ, गाउ“पालिका अध्यक्षमध्येबाट अछामको मेल्लेख गाउ“पालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरा र नगरपालिका प्रमुखमध्येबाट दिपायलसिलगढी नगरपालिका प्रमुख मञ्जु मलासीलाई सदस्यमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार