कमजोर बजेट खर्च प्रगति

सम्पादकीय/आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझैं पनि कायम रहने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको बजेट खर्चको अवस्थाले देखाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये पहिलो छ महिनाको अवधिमा जम्मा दश प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको आधिकारिक सरकारी तथ्यांक प्रस्तुत भइसकेको छ । यद्दपि प्रदेश सरकारले छ महिनामा कुल बजेटको दश प्रतिशत रकम खर्च हुनुलाई नै “ठूलो वित्तीय प्रगति” का रुपमा दाबी गरेको अवस्था छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल बजेटको करिब पाँच प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र चालू आर्थिक वर्षमा दश प्रतिशत खर्च भएकाले ठूलो उपलब्धी भएको दाबी गरिरहेको देखिन्छ । पक्कै पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा बजेट खर्च प्रगति बढि छ, तर यसैलाई ठूलो उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गर्नु हास्यास्पद हुन्छ ।
निश्चय पनि अहिले पनि प्रदेश सरकार सामु प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माण योजना सञ्चालनमा चुनौति छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न अझै पनि मातहतका संरचना बनिसकेका छैनन् । मन्त्रालय स्वयंले नै सानातिना तालिम, अभिमुखीकरण, गोष्ठी सञ्चालन गरिरहेका छन् । कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा अझैं पनि समस्या रहेको देखिन्छ । अर्कोतिर, प्रदेश सरकारको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा बढि खर्च भइरहेको, रोजगारी सिर्जनाका साथै आर्थिक समृद्धिमा खासै योगदान पु¥याउन नसकेको, आफ्ना नजिकका मानिस, कार्यकर्तालाई पोस्ने खालका कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम हुने गरेका, हरेक मन्त्रालयमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको, विकास योजनाको खरिदबिक्री हुने गरेको जस्ता आरोप व्यापक हुदै गइरहेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुरा भइसकेको सन्दर्भमा यो अवधिमा प्रदेशमा गौरब गर्न लायक एउटै पनि ठोस योजना सञ्चालन हुननसकेकोबारे जनताको तहमा व्यापक टिकाटिप्पणी बृद्धि भइरहेको छ । यी वस्तुस्थितिबीच प्रदेश सरकारले आफ्ना कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन फलदायी बनाउन गम्भीर हुनु पर्दछ । प्रतिशतको खेलका आधारमा वित्तीय प्रगतिको दाबी गर्ने मानसिकता त्यागेर विगतका कमीकमजोरीलाई दोहोरिन नदिन इमान्दारिपूर्वक अग्रसर हुनु पर्दछ ।
आर्थिक वर्षको छ महिना वितिसकेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विकास निर्माण तथा अन्य कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समयमै प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ अझैं पनि गम्भीर भएको देखिदैन । चैत बैशाखमा अख्तियारी पठाउने, त्यसपछि टेण्डर प्रक्रिया शुरु गर्ने र जेठ असारमा काम शुरु गर्ने तथा आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि वर्षायाममा समेत निर्माण कार्य जारी राख्ने खालको अवस्था अब दोहोरिन नदिनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनसकेन भने दुर्भाग्य मात्रै हुने छ । सर्वसाधारणमाझ सरकारको असारे विकास प्रवृत्तिले निराशा र आक्रोस थपिरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको उपलब्धीमूलक ढंगले कार्यान्वयनमा ध्यान दियो भने सरकारप्रति जनताबाट व्यक्त भइरहेका तिखा टिप्पणीमा केही कमी आउने अपेक्ष ागर्न सकिन्छ ।