३० जेष्ठ २०८१, बुधबार

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझैं कर्मचारीको अभाव



  • दरबन्दीको ६३ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति
  • प्रदेश लोकसेवा विधेयक बने पनि अझै आयोग गठनको सुरसार भएन
  • विधेयक लागू नहुदै संशोधनको माग
  • विधेयकको प्रस्तावनामा “समावेशी तथा समानुपातिक” को अवधारणालाई हटाइएकोमा तीब्र आपत्ति

धनगढी/ ‘कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हु“दा प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा वा अन्य कार्यक्रममा व्यक्त गर्ने गुनासो हो, यो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा घोषणा गरेका थिए– संघीय सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति नगरे प्रदेश सरकारले करारमा भए पनि कर्मचारी नियूक्ति गरेर काम गर्ने छ ।’ मुख्यमन्त्रीले सो घोषणा गरेको डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ, तर न त प्रदेशमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारबाट पहल भएको छ, न संघिय सरकारले नै आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी पठाउन सकेको छ ।
कर्मचारी अभावको समस्या कम गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गत साउन १० गते पारित गरिसकेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएको सो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले साउन १५ गते प्रमाणित गरेपछि राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भए पनि लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रिया भने अझैं अघि बढ्न सकेको छैन । ‘विधेयकले मात्र हुँदैन त्यसलाई आवश्यक पर्ने अन्य ऐनहरु पनि निर्माण गरिनुपर्छ’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव किशोरकुमार चौधरीले भने– प्रदेशमा लोकसेवा विधेयक जारी भए पनि संघीय सरकारबाट त्यसलाई आवश्यक पर्ने संघीय निजामति सेवा ऐन नआउँदा समस्या भएको छ । उनले लोकसेवा आयोग गठन गर्न समस्या नहुने प्रक्रिया दिए ।
उनले भने– आयोग त गठन गर्न सकिन्छ, तर अन्य ऐन नआएसम्म आयोग गठन गरेको पनि कुनै औचित्य रहदैन । कानून सचिव चौधरीका अनुसार संघिय सरकारले निजामति सेवा ऐन ल्याएपछि प्रदेशले पनि सो ऐन जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि आयोगले प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी माग गर्न सक्छ । उनले भने– आवश्यक कर्मचारी करार पनि माग गर्न सकिन्छ । तर, पछि त्यसले समस्या निम्त्याउ“छ । त्यस्ता समस्या आउन नदिन प्रदेश सरकार सचेत रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ५२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिलेसम्म ३५ जनाको मात्र पदपुर्ति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय मात्र होईन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतमा पनि कर्मचारी अभावको समस्या रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक र प्राविधिक दुबै काम एउटै कर्मचारीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । उनका अनुसार कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक कर्मचारीले नै प्रदेश सभा समितिको पनि जिम्मेवारी लिइरहेको अवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल कर्मचारी दरवन्दी संख्या दुई हजार तीन सय ११ जना मध्ये प्राविधिकतर्फ एक हजार तीन सय १६ जना र अप्राविधिकतर्फ नौं सय ९५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार तीन सय ५७ कर्मचारीको पदपुर्ति भएका छन् । यो कुल दरबन्दीको ६३ प्रतिशतमात्र हो ।

विधेयक लागु नहुँदै संशोधनको माग
अर्कोतिर, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लागु नहुँदै संशोधनको माग उठेको छ ।
‘प्रदेश सभाले विधेयक त पारित गर्यो, तर अझै पनि यसमा विवादहरु कायमै रहेका छन्’ प्रदेश सभा सदस्य तथा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति नेपालु चौधरीले भने– त्यसैले यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको यस विधेयकको प्रस्तावनामा “समावेशी तथा समानुपातिक” को अवधारणालाई हटाइएको प्रति प्रदेश सभा सदस्यहरु असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सभापति नेपालुले भने– संविधानमै व्यवस्था गरिएको बुदालाई हटाउन उपयूक्त नहुने भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग छलफल गर्दा संशोधनका लागि सहमति जनाउनु भएको छ । सभापति चौधरीले छिट्टै प्रदेश सरकारबाट संशोधनका लागि सो विधेयक दर्ता आश्वासन प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
उनले नेपालको संविधानलेनै समावेशी र समानुपातिकको अवधारणालाई आत्मसात गरे पनि प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माण गर्दा यसको अवहेलना गरेको बताए ।
सो विद्येयकको प्रस्तावनामा ‘प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयूक्त उम्मेदवारहरुको छनौटमा स्वच्छता तथा निस्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउन’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सो विद्येयकको आयोग गठन प्रक्रियामा कम्तीमा एक जना महिला हुने गरी अध्यक्षसहित बढीमा तिन जना सदस्य रहने उल्लेख छ । परिच्छेद ३ को उपदाफा २ मा ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको नियूक्तिमा सिफारिस गरिने’ उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार