सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा बृद्धि, स्थानीय सरकारविरुद्ध बढि उजुरी
अख्तियारद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन पेश
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारका घटनामा बृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटनामा बृद्धि आएको देखाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, कञ्चनपुरले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख सर्मिला कुमारी पन्तलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका कञ्चनपुर कार्यालय प्रमुख बाराम खतिवडाले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई सय ७७ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ । आयोगमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारहरू विरुद्ध रहेको आयोगका कञ्चनपुर, कार्यालय प्रमुख खतिवडाले बताए ।
उनले भने– आयोगमा आएका उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता, गुणस्तरहीन विकास निर्माण आयोजनासंग सम्बन्धित रहेको छन् ।
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये छ सय १० वटा फछ्र्यौट गरिएको र बाँकी छ सय ६७ वटा मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको उल्लेख छ ।
गरिएका मध्ये दुई सय ७२ मुद्दालाई सामान्य अनुसन्धानपछि तामेलीमा राखिएको छ भने ३० वटा मुद्दामा सुझाव सहित तामेलीमा राखिएको आयोगका कञ्चनपुर कार्यालय प्रमुख खतिवडाले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का ६३ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का दुई सय २४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारबाही गरिएको बताए । उनले दुई सय ४५ मुद्दालाई अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाएको बताए ।
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कैलालीबाट चार र कञ्चपुरबाट तीन जनालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण गहुँ सुपरजोन परियोजना कैलाली, बन डिभिजन कार्यालय भजनी, बन सबडिभिजन कार्यालय तारानगर, टीकापुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय, बेलौरी नगरपालिकाको कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरबाट तीन लाख ५० हजार रुपैया“ घुससहित सात जनालाई पक्राउ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यालय प्रमुख खतिवडाले संघीयतासंगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचार पनि बढेको बताए । “सार्वजनिक पदाधिकारीको संख्या बढ्यो । भ्रष्टाचार भनेको शक्ति र अधिकारमा भएका व्यक्तिले गर्ने हो’ उनले भने– त्यो अधिकार र शक्तिप्राप्त व्यक्तिको संख्या पनि बढेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
उनले कतिपय भ्रष्टाचारका घटनामा कागजात ठिक्क मिलाएको हुनाले प्रमाण जु्टाउन गाह्रो रहेको बताए । पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार गरिएको देखिए पनि कागज दुरुस्त राख्ने हुनाले आयोगले धेरै मुद्दालाई तामेलीमा राख्नु परेको उनले बताए ।
उनले पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय रुपमा अगाडी बढ्ेको र नया“ संविधानले आफुहरूबाट आयोगबाट सुशासनको क्षेत्राधिकार कटौति गरेको हु“दा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न केही कठिनाइ भएको बताए ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र असल अभ्यासको अनुशरण, वित्तीय समानिकरण, यातायात कार्यालय, अस्पतालहरूको सेवा प्रवाहमा व्यवस्थापन, नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् व्यवस्थापन तथा पर्यावरण संरक्षण, प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनमैत्री प्रदेश कानुन तर्जुमा, प्रदेश लोकसेवा गठन तथा योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, भूमि व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत शर्त निर्माण र पालना, खारेज भएका सरकारी संरचना र स्रोत साधनको उपयोगिता, दोहोरो बजेट विनियोजन र भुक्तानी नियन्त्रण, सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले स्थानीय तहहरूलाई सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता, उपभोक्ता समितिबाट कानुनसम्मत र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन, विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी जग्गाको संरक्षण, स्थानीय सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, सम्पत्ति विवरण भर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना, बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र लेखांकन कानूनको पालना र सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा स्वच्छता लगायतका सुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमार्फत आगामी रणनीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको लागि पांच वर्षे संस्थागत रणनीति तयार पारेको छ । आयोगले राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल र सहज पहु“च हुन गरी भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख पन्तले निष्पक्ष र निडर भएर भूमिका निर्वाह गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइन् । उनले आयोगभित्र पनि घुस लिने र दोषीलाई उम्काउने खेल हुनबाट सचेत रहन आग्रह गरिन् । कतिपय भ्रष्टाचारका घटनामा दोषी बाहिरै रहेको र निर्दोष पक्राउ परेको समेत उनले बताइन् ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका घटना मौलाएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा सामाचार प्रकाशन, प्रसारण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख पन्तले मिडियामा आएका घटनाहरूको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइन् । उनले कतिपय राजनीतिक तथा व्यक्तिगत रिसईवीमा प्रतिशोध लिनका लागि उजुरी पर्ने गरेको विषयमा चासो राख्दै उनले त्यस्ता घटनामा निर्दोष समेत पर्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरिन् ।