सम्पादकीय : दलगत दन्तबझानमा राष्ट्रियता ?

भारतले आफ्नो पछिल्लो नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेपछि नेपालभित्र जनस्तरमा स्वाभाविक रुपमा व्यापक विरोध भइरहेको छ । र, यति नै वेला कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राजनीतिक, कुटनीतिक, बौद्धिक तथा प्राविधिक स्रतमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । भारतद्वारा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको सयौं ठाउ“मा सिमा मिचिएको बारम्बार चर्चा भइसकेको छ । हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि भारतद्वारा मिचिएको, अतिक्रमण गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत भइसकेका छन् । कुनै पनि मुलुक आफ्नो सिमा मिचि“दा चुप लागेर बस्दैन । आकार वा सैन्य शक्ति वा आर्थिक रुपमा कुन मुलुक बलियो वा अपेक्षाकृत रुपमा कमजोर छ भन्ने कोणबाट होइन, हरेक राष्ट्र सार्वभौम छ, स्वतन्त्र छ र आफ्नो राष्ट्रियता तथा अखण्डता रक्षाका लागि समर्थ छ भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रत्येक मुलुकले अरुबाट आफ्नो भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रियतामाथि आक्रमण वा अतिक्रमणको दुस्प्रयास हुदा सम्पूर्ण रुपमा प्रतिकार गर्छ नै । अहिले भारतले नेपाली भुमिलाई हठात आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको सन्दर्भलाई कोही पनि नेपालीले पचाउन सक्ने कुरै हुदैन । त्यसै भएर नै यतिवेला एकचोटी फेरि भारतीय ज्यादतीविरुद्ध आम नेपाली उद्धेलित भइरहेको अवस्था छ ।
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गरेको विषयमा राजनीतिक दलहरूबाट व्यक्त भइरहेका बयानबाजीले एकातिर राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय अखण्डतामा सबै दलबीच साझा र एकमत दृष्टिकोणको जनअपेक्षामा चोट पु¥याइरहेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियताको सवालमा फितलो प्रस्तुतिबाट जनमानसमा निराशा बढेको अवस्था छ । मुलुकको भूमि मिचि“दा तथा छिमेकी वा अन्य मुलुकबाट राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहदा मुलुकभित्र बलियो एकता र साझा दृष्टिकोणसहित त्यसका विरुद्ध एकजुट हुदै राजनीतिक तथा कुटनीतिक ढंगले समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल हुनुपर्नेमा सिमा अतिक्रमणको विषयलाई दलीय स्वार्थ वा एकले अर्कोमाथि आक्षेप लगाउने ढंगले प्रस्तुत गर्नु कदापि उचित मान्न सकिदैन । पछिल्लो पटक नेपाली का“ग्रेसका सभापतिबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्नुका पछाडी “वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सहमति” रहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा नया“ तरंग सिर्जना भएको छ । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका का“ग्रेस सभापतिबाट सार्वजनिक रुपमा व्यक्त भएको धारणा कत्तिको तथ्यपूर्ण छ भन्ने समिक्षा हुने नै छ र हुनुपर्दछ । तर, यो प्रकरणले एक पटक फेरि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकताबारे राजनीतिक दलहरू संवेदनशील तथा गम्भीर बन्नुपर्नेमा फितलो प्रस्तुति गर्न रमाउछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि समावेश गरेर एकपटक फेरि देखाएको “बलमिच्याई” को विरुद्ध मुलुकभित्र व्यापक एकताको भाव सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार तथा राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्नेमा आआफ्ना क्षणिक दलगत स्वार्थ तथा नाफाघाटाको जोडघटाउ गरेर प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति सर्वथा अनुचित हो भन्नेमा विमति रहदैन । अहिले सबै सत्तारुढ, प्रतिपक्ष सहित सबै राजनीतिक दल तथा पक्षले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरामा भएको अतिक्रमणलाई अरुको टाउकोमा दोष थुपारेर आफू “चोखो” बन्ने प्रयास गर्नु भन्दा पनि यो विषयमा मुलुकभित्र साझा दृष्टिकोण र व्यापक राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न अग्रसर हुनु अनिवार्य भइसकेको छ ।