२ असार २०८१, शनिबार

भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेकोमा विरोध तीब्र



धनगढी । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालको दार्चुलामा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतमा राखेको विरोधमा देशभरी विरोध बढ्दै गएको छ ।


यस क्रममा बुधबार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ, नेपाल कैलाली र अनेरास्ववियु, कैलालीले बुधबार धनगढीमा विरोध प्रदर्शन गरे ।
एमाले जिल्ला पार्टी कार्यालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म निकालिएको विरोध जुलुशमा युवाहरुले “भारतीय विस्तारबाद मुर्दावाद, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लेक हाम्रो हो’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।
त्यस्तै, काठमाडौंमा युवा संघ र अनेरास्ववियुले बुधबार माईतिघर मण्डला र देशका प्रमुख शहरहरुमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र दार्चुलामा समेत विरोध प्रदर्शन गरिएको अनेरास्ववियु केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
युवा तथा विद्यार्थी नेताहरुले भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले भारतले आफ्नो नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका थिए ।
यसअघि, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा सुदूरपश्चिम ईञ्चार्ज भीम रावलले भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतले भारतको नक्सामा देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालबाट गरेका छन् ।
उनले भारतको सो कदमको विरोध गर्दै नेकपाको स्थायी समिति बैठक, सर्बदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कुटनीतिक पहल गर्न समेत माग गरेका छन् । उनले फेसबुक स्टाटसमा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

कालापानी हाम्रै भूमी हो : नेपाल सरकार

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र आफ्नो रहेको भन्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल सरकारले मुख खोलेको छ ।
बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दोहोर्‍याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’
विज्ञप्तीमा नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानको लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको स्मरण गराइएको छ ।
नेपाल सरकारले दुई देश बीच सुल्झाउन बांकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय बताएको छ ।
“नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
केहि दिनअघिमा मात्र आफ्नो देशको नक्सा जारी गर्दै भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नो रहेको देखाएको थियो । त्यसलगत्तै भारतविरुद्ध नेपालमा चौतर्फि आलोचना भएको छ ।

कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ– परराष्ट्र सल्लाहकार

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग भएकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने पक्षमा रहेको र यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्ने कुरामा अडिक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपाली भूभागलाई भारतीय नक्सामा राखेकोप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै भट्टराईले प्रभावकारी कुटनीतिक पहलबाट नक्सा सच्याउने तथा सीमा विवाद टुंग्याउन सरकार लागिपरेको जानकारी गराए ।
“सरकारले जनता र भुगोलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । हामी यसबाट दायाँबायाँ हुँदैनौं । आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैनौं । यदि हाम्रो सीमा तलमाथि भएको छ भने पनि हामी कुटनीतिक टेबुलमार्फत समस्याको हल गर्छौं । नेपालको भू–भाग कुनै हालतमा छौड्दैनौं । कालापानी नेपाली भू–भाग हो । ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । सन् १९६२ देखि त्यहा बसेको भारतीय सेना हट्नुपर्छ । कालापानीलगायत सबै सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ’ बुधबार रिपोर्टर्स क्लवको साक्षात्कारमा परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर भट्टराईले भने ।
उनले सीमा विवादहरु सहमतिअनुसार कुटनीतिक टेबुलमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । वर्तमान सरकार प्रभावकारी कुटनीतिक पहलकदमी लिनेबारे सचेत रहेको पनि उनले सुनाए ।
सीमा विवादबारे दुवै मुलुकको सहमतिमा मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘जुनसुकै समस्याको समाधान कुटनीतिक निश्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’ सरकारले जिपिएस प्रणालीमार्फत सीमा व्यवस्थित् गर्न गैरहेको र यसका लागि एक टोलीले अध्ययन गरिरहेका उनको भनाई छ ।
नेपाल र भारतबीच कतिपय सीमा खोलाले छुट्याउने गरेको र कहिलेकाहीँ खोलाले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दा समस्या हुने गरेको भट्टराईले सुनाए । ‘कतिपय पिलरहरु हराएका छन् । जमिन अतिक्रमण भएका छन् । नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका स्थायी संयन्त्रमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्छाैं’, उनले भने ।
भट्टराईले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) मा पनि सीमा विवादसम्बन्धी एउटा बुँदामा विस्तृत सुझाव समेटिएको जानकारी दिए । ‘इपिजीको प्रतिवेदन भारतले छिटो बुझ्नुपर्छ। यसमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै उतारचढावबारे समग्र सुझाव छ ।’
सरकारले जनता र भुगोलको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे । भट्टराईले भने, ‘सरकार यसबाट दायाँबायाँ हुँदैन । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्दैन । यदि हाम्रो सीमा तलमाथि भएको रैछ भने पनि हामी कुटनीतिक टेबुलमार्फत समस्याको हल गर्छौं।’
उनले लिपुलेक पनि नेपालकै भएको बताए । आफूहरुले नेपालको भू–भाग कुनैपनि हालतमा नछोड्ने उनको भनाई छ ।

सांसदहरूले भने– भारतको नक्साबारे तत्काल कूटनीतिक पहल गर

भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शामा नेपाली भू–भाग समेटिपछि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्दै नक्सा खारेज गर्न आग्रह गरका हुन् । भारतले जारी गरेको नया नक्सामा नेपाली कांग्रेसले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेर नक्सा प्रदर्शन गर्ने कुनै अधिकार भारतलाई नभएको भन्दै सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेकी छिन । उनले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेर नक्सा प्रदर्शन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै सरकारलाई यस विषयमा प्रष्ट पार्न आग्रह गरिन् र
सांसद संग्रौलाले गृहमन्त्रीलाई यस विषयमा प्रश्न गरेको बताउदै नेपाली भूमिमाथि आक्रमण र सीमा मिचेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा सरकार मौन रहदा प्रश्न उठेको बताइन ।
उनले राष्ट्रिय सवालको विषय भएकाले तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको वातवरण बनाएर सबै दलको बैठक बोलाउन आग्रह गरिन् । यस विषयमा सरकारले संसदको विशेष अधिवेशन पनि बोलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो भूमि तरुन्तै फिर्ता ल्याउन आग्रह गरको छन् । उनले भने, ’लामोसमयदेखि भारतीय विस्तारवादी नीति विरुद्ध राष्ट्रवादी देशभक्तहरुले आवाज उठाइरहेको बेला भारतले नेपालको ३७० वर्ग किलोमिटर भू–भाग आफ्नो नक्साभित्र राखेको छ।यो कदम विरुद्ध लाग्न सबै देशभक्तहरुलाई लाग्न अपिल गर्छु ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले भारतले नेपाली भू–भाग गोभेर निकालेको नक्सा खोरेजीको माग राखे । उनले नेपालले तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘यो नक्सा नेपाल सरकारले खारेज गर्न सकेन भने नेपाल सरकार भारतीय दलाल सावित हुन्छ। यहाँका नेताहरु लेन्डुप दोर्जेको नयाँ संस्करण हुनेछन् । ’
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लिपुलेक र कालापानीको विषयमा मंगलबारको बैठकमा पनि उठेको बताइन् ।
उनले नेपाली भूमि मिचिएको विषय राष्ट्रियता, संवेदशनीलता र सार्वभौमिकतासंग जोडिएकाले समितिमा गम्भीर छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार