८ असार २०८१, शुक्रबार

यही ज्ञानले होला त सम्बृद्धि ?



एउटा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण सम्बन्धी कार्यशाला थियो । उपस्थित मान्यजनहरू कसरी सार्वजनिक शिक्षालाइ राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने वारे आआफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्थ्यो । सहभागी मान्यजनमध्ये एक जना निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुखले आफुले विकास र शिक्षालाई संगसंगै लैजाने धारणा राख्नु भयो । बुझ्नेहरूले शिर झुकाए, नबुझ्नेहरूले शिर हल्लाए । म पनि सहभागी भएको नाताले के विकास र शिक्षा अलगअलग पाटा हुन् त भन्नेमा अलमलमा परें । मैले बुझेको विकास भनेको मानव जीवनका लागि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु नै विकास हो भन्ने बुझ्दै आएको थिए । त्यो सकारात्मक परिवर्तन भनेको स्वास्थ्यमा सुधार, शिक्षामा सुधार, गास, बास, कपास, सञ्चारमा र रोजगारीमा पहुच हो भन्ने मान्दै आएको थिए । म त्यतिवेला अलमलमा परे शिक्षा र विकासलाई अलगअलग पाटोबाट बुझ्ने हाम्रो ज्ञानमा भौतिक पुर्वाधारलाई विकास मान्ने र मानव जीवनका अन्य अति आवश्यक पक्षलाई विकास हो भनेर नबुझ्ने हाम्रो बुझाईले कस्तो योजना बन्छ होला ?
नया“ संविधान जारी भएपछि राज्यको पुनःसंरचना भएको छ । अव एउटा नागरिक तीन वटा सरकारबाट शासित हुने राज्य संचालनको प्रणाली विकास भएको छ । राज्य संचालनका मुख्य आधारका रुपमा दलहरूवाट निर्वाचित प्रतिनिधीहरू हुने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधीहरू आफ्नो क्षेत्रमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने नीति र योजना निर्माण गर्छन र त्यही नीति र योजनाका आधारमा हाम्रो समाज अग्रगतितिर लम्कीन्छ र नागरिकले सम्बृद्धी र सुखी जीवन प्राप्त गर्छन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, के हामी त्यसका लागि पुर्ण रुपमा सक्षम छौं त ? वेला वेला यो प्रश्नले हामीलाई शंकाको सुविधा दिएको छ ।

निश्चय पनि प्रजातान्त्रीक प्रणलीमा दलबाट अनुमति प्राप्त र जन अनुमोदित प्रतिनिधीहरू नै राज्य र सरकार संचालनका मुख्य आधार हुन् । एउटा जनप्रतिनिधी सवै कुराको ज्ञाता नहुन सक्छ, तर उसले सवै कुराको ज्ञान, सीप लिनु वा त्यसको ब्यवस्थापन गर्नु उसको दायित्व भित्र पर्दछ । भनिन्छ, कानुन नजानेका कारणले मैले अपराध गरें भन्ने छुट कुनै नागरिकलाई हुदैन । त्यसैगरी थाहा नपाएका कारण नै नागरिकको जनजिवीकाको सवालमा मैले केही गर्न सकिन भन्ने छुट एउटा जनप्रतिनिधीलाई हुदैन ।

अहिले भइरहेका कतिपय विकासका गतीविधीहरू आलोचनामुक्त छैनन् । कसैले त्यसलाई डोजरे विकास भनेका छन् भने कसैले असारे विकास भन्ने गरेका छन् । यसो हुनुमा हामीले दुरदृष्टी राखेर वनाइने योजनाको अभाव हो । यो अभाव हामीसंग भएको ज्ञान र सीपसंग संम्बन्धित छ । के त्यसो भए यसरी नै चल्छ त ? हामीले हाम्रो जनप्रतिनिधीहरूको ज्ञान र सीपमा बृद्धी गर्ने योजनाहरू बनाउनु पर्दैन त ?
पक्कै पनि हाम्रो विकासका लागि हाम्रै जनप्रतिनीधीहरू नै मुख्य हुन् । त्यसैले हाम्रै जनप्रतिनिधीहरूको क्षमता विकास गर्नु नै सवैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसो भए क्षमता विकासको लागि के गर्न सकिन्छ त ? यस प्रश्नमा थुप्रै उपायहरू हुन सक्छन । मलाई लागेको एउटा विकल्प हरेक प्रदेशमा एउटा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गरी जनप्रतिनिधीहरू र सामाजिक परिवर्तनका लागि कार्यरत समुहलाई अध्ययनको ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सो प्रतिष्ठानमा राज्य संचालन कला, विकास, परराष्ट्र्र सम्बन्ध, मानवअधिकार, न्याय सम्पादन, आर्थिक र सामाजिक विषयहरूमा अध्ययनको ब्यवस्था गर्न सके जनप्रतिनिधीहरूले प्रभावकारी योगदान दिनसक्ने छन् ।

विशेष गरी विकास के हो र यसको कार्यन्वयन वा सम्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विषय विज्ञबाट प्रशिक्षणको ब्यवस्था जरुरी छ । हैन भने अहिलेकै हाम्रो ज्ञानवाट धेरै आशा गर्ने ठाउ देखि“दैन । यही ज्ञानले मात्र खै होला त सम्बृद्धी ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार