प्रहरीको भरमा न्यायिक समितिहरू

ललित बोहरा/डडेल्धुरा । डडेल्धुराका अधिकांस स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कामकाज प्रहरीको भरमा चल्ने गरेको छ । स्थानीय स्तरमा हुने सानातिना वादविवाद, झैझगडाको निरुपण स्थानीय न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने भए पनि प्रायः विबादका मुद्दाहरू प्रहरीको उपस्थितिमा मात्र मिलाउने गरिएको छ ।

कानूनले स्थानीय न्यायिक समितिलाई सामाजिक विकृति, बिसंगति, सानातिना झैझगडा, वादबिवाद, कुटपिट लगायतका समस्याको निरुपणको अधिकार दिएको छ । तर अधिकांस न्यायिक समितिले प्रहरीको उपस्थितिमा मात्रै विवाद समाधान गर्ने गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रहरी नायव उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले भने– कानूनले न्यायिक समितीलाई स्थानीय स्तरमा हुने सानातिना विवाद मिलाउने अधिकार दिएको छ, तर न्यायिक समितिले प्रहरीको उपस्थिती विना मेलमिलाप गर्न सकिरहेका छैनन । न्यायिक समितिमा कुनै पनि उजुरीमाथि छलफल गर्ने समयमा कुनै झैझगडा वा विवाद हुदा सुरक्षाका लागि अथवा कुनै कानुनी समस्या आउदा प्रहरीको आवश्यकता रहने गरेको छ ।
न्यायिक समितीमा संयोजक कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुने भएकाले जनताले प्रहरीलाई बढी विश्वास गरेको हुन सक्ने नागरीक समाज डडेल्धुरा अध्यक्ष रमेश जोशीको बुझाई छ । उनले भने– न्यायिक समितीको संयोजक कुनै न कुनै राजनितीक दलको सदस्य हो । उनले निष्पक्ष भएर न्याय निरुपण गर्छन् भन्ने जनतालाई विश्वास दिन नसकेका कारण न्यायिक समिति कमजोर भएको देखिन्छ ।

न्यायिक समितीहरू आफै पीडामा

डडेल्धुरामा दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरि सात वटा स्थानीय तह छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा कार्यविधि २०७४ मा स्थानीय तहको उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरि न्यायिक समितीको व्यबस्था गरेको छ ।
जिल्लाका अधिकांस न्यायिक समितीको छुटै भवन वा कार्यालय छैन । कुनै पनि उजुरीमा पक्षविपक्षसंग गोप्य बहस तथा छलफलको लागि समस्या छ । न्यायिक समितीका संयोजकहरू कर्मचारी र कानुनी सल्लाहाकार नभएकाले समस्या भोगिरहेका छन् । अजयमेरु गाउपालिकाको न्यायिक समिती संयोजक कलावती भा“णले भनिन्– हामीसंग न कार्यालय छ, न कर्मचारी नै । न न्यायिक समितिसंग कानूनी सल्लाहकार नै छ ।
अजयमेरु गाउपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सात वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये छ वटा मुद्दामा मेलमिलाप गरिएको र सम्बन्ध बिच्छेदको एउटा मुद्दालाई अदालतमा पठाइएको संयोजक भँ“णले बताइन् ।
जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेकोे अमरगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा १४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । न्यायिक समिती संयोजक संगीता भण्डारीले तीमध्ये नौ वटा मुद्दाको निरुपण गरिएकोे बताइन् । अमरगढी नगरपालिकाको न्यायीक समितीको छुटै कार्यालय रहे पनि गोप्य बहस तथा छलफलका लागि कोठा छैन । न्यायिक समितीलाई थोरै बजेट दिइएकोले दक्ष कर्मचारी व्यबस्थापन गर्न नसकिएको संयोजक भण्डारीले गुनासो गरिन । उनले भनिन्– कानुनी सल्लाहकार त छन्, तर पर्याप्त बजेट नभएका कारण आवश्यक कर्मचारीको कमी छ ।
न्यायिक समितिहरूमा प्रायः जग्गा विवाद, सा“धसिमा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेद, खानेपानी विवाद, गालीगलौच लगायतका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । आलिताल गाउपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक जवालादेवी बोगटीले गत आर्थिक वर्षमा २६ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताइन् ।