सम्पादकीय : नाम मात्रका इलाका प्रहरी कार्यालय

अपराधिक तथा अवांछित गतिविधि नियन्त्रण गर्दै समाजमा शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्नका लागि स्थापना भएका प्रहरी चौकी तथा कार्यालयहरू आफैं स्रोतसाधनको चरम अभाव र असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहनु परेको अवस्थामा अझैं पनि सुधार आउन सकेको छैन । यसको एक उदाहरण कञ्चनपुरको लालझाडी गाउ“पालिका, पचुवामा रहेको शंकरपुर इलाका प्रहरी कार्यालय भवन बनेको छ । प्रहरी नायव निरीक्षकको कमाण्डमा दुई दर्जन प्रहरी सुरक्षाकर्मीको दरबन्दी रहेको यो इलाका प्रहरी कार्यालयमा हाल आठ जना मात्रै कार्यरत छन् । भौतिक संरचनाका नाममा एक कोठाको काठको कच्ची घर रहेको छ भने ढोकामा खापा समेत नरहेको अवस्था छ । त्यस्तै सवारी साधनका नाममा एउटा मोटर्साइकल रहेको छ । बाह्र वर्षअघि ख वर्गको इलाका प्रहरी कार्यालयका रुपमा रहेको शंकरपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको दुरावस्थाले समाजमा शान्ति सुरक्षा प्रति सरकारको सोच प्रतिविम्वित गरेको छ भन्ने विश्लेषण गलत हुदैन ।
कञ्चनपुर, कैलाली लगायतका भारतसंग सिमा जोडिएका जिल्लाका दक्षिणि क्षेत्र झनै संवेदनशील छन् भन्नेमा विमति रहदैन । भारतसंगको खुला सिमानाका कारण सिमापार अपराधिक गतिविधि तुलनात्मक रुपमा बढि हुने गरेका छन् । लागू पदार्थको ओसारपसार, व्यापारिक सामग्रीको तस्करी, मानव बेचबिखन, साना हतियारको कारोबार, जस्ता समस्या एकातिर छन् भने अर्कोतिर समाजमा हुने अवांछित तथा अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व छदै छ । तर, एउटा कच्ची कोठाको भवनबाट प्रहरीले कसरी यी सबै दायित्व निर्वाह गर्नसक्ला भन्ने स्वाभाविक सवाल उठ्छ नै । त्यसै पनि विगतको दश वर्षसम्मको माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका वेला गाउ“गाउ“बाट थुप्रै प्रहरी चौकी विस्थापित हुन पुगेका थिए । ती मध्ये कतिपय अझैं पनि पुनस्र्थापना हुनसकेका छैनन् । त्यस्तै, खुला सिमानाका कारण साना मानिने नाकामा सुरक्षाको उचित प्रबन्ध अझैं हुनसकेको छैन । हुन त मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि र राजनीतिक द्वन्द्वको एक हदसम्म अन्त्य भएपछि द्वन्द्वकालमा ध्वस्त पारिएका प्रहरी चौकी भवनहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया तीब्र गतिमा अघि बढाइएको छ । थुप्रै ठाउमा आधुनिक भवनहरु निर्माण भएका छन् । तर, अझैं पनि शंकरपुर इलाका प्रहरी कार्यालय जस्ता दुरावस्थाका प्रहरी इकाईहरु विद्यमान नै रहेको अवस्था छ ।
शंकरपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको दुरावस्थालाई उदाहरण बनाए्र सरकारले बढी संवेदनशील तथा आवश्यक स्थानका प्रहरी ईकाईहरुको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नु आवश्यक छ । खासगरी प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया शुरु हुदै गर्दा प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय तहमा प्रहरी इकाई स्थापना बारे ठोस योजना बनाएर लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी इकाईहरु आफैं भौतिक संरचना, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभावमा असुरक्षित र अभावग्रस्त अवस्थामा रहिरहनु बिडम्बना नै मान्नु पर्दछ । अझ, सिमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले थप चुनौति र समस्या बेहोरिरहनु परिराखेको सन्दर्भमा दक्षिणी भेगका प्रहरी ईकाईहरुलाई भौतिक तथा जनशक्तिका दृष्टिले चुस्तदुरुस्त बनाउनेतर्फ बढी पहल गर्नु जरुरी हुन्छ ।