३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीः एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएन



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दुई तिहाई बहुमतले गोदावरीमा प्रदेश राजधानी तोक्ने निर्णय पारित गरेको एक वर्ष पुग्दैछ । तर, अहिलेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयनको सुरसार समेत भएको छैन ।
प्रदेश सभाले गत वर्ष असोज १२ गते प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम तथा राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतका साथ पारित गरेको थियो ।
प्रदेश सभाले दुई तिहाई बहुमतका साथ गोदावरीमा राजधानी तोके पनि शुरुदेखि नै विभिन्न कोणबाट व्यापक विरोध भएको थियो । जैविक मार्ग तथा वातावराणीय दृष्टिकोणबाट निकै संवेदशनशील रहेको भन्दै स्थानीयदेखि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सो निर्णयप्रति तीब्र असहमति र विरोधको अवस्था जारी रहेको छ । त्यस्तै, गोदावरीमा राजधानी अनुपयुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट परेपछि कानूनी जटिलताका कारण स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरीमा राजधानी तोक्ने प्रस्ताव पारित भएपछि जैविक मार्ग र संवेदनशील जंगल मासेर राजधानी बनाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईटा मुद्दा दायर भएका छन् । ती रीटमाथिको अन्तिम सुनुवाई भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संघीय भूमिसुधार र वन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर पत्राचार गरिएको र जग्गा प्राप्ति हुनासाथ राजधानी निर्माणको काम थालिने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेकोले छिट्टै जग्गा प्राप्ति हुने विश्वास व्यक्त गरे । ्
मुख्यमन्त्रीले जग्गा प्राप्त हुनेवित्तिकै राजधानीका लागि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, अध्ययन र संरचना निर्माण कार्य अघि बढ्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको आगामी १० गते पेशी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यलले जानकारी दिए ।
उनले अदालतमा मुद्दा परेकाले मात्रै राजधानीका संरचना निर्माणमा ढिलाई भने नभएको बताए । उनले भने– संघीय सरकार स्वामित्वको वन क्षेत्र प्रदेश सरकारलाई प्राप्त गर्न समय लागेकोले ढिलाई भएको हो । उनले सर्वोच्चमा परेको मुद्दाले राजधानी संरचना निर्माण गर्न अदालत तथा कानुनले नरोकाले राजधानी संरचना निर्माणमा असर नपनेृ बताए ।
प्रदेशको राजधानी तथा नाम सिफारिस समितिका संयोजक तथा सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले छिट्टै राजधानीको स्थानबारे कानुनी र वातावरणीय प्रक्रियाहरुबारे छलफल गरिने बताए ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली का“ग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैकाले राजधानीका लागि गोदावरी नउपयुक्त भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई तिहाई बहुमतले राजधानी तोकेको बताए ।
उनले राजधानी तोकिएको एक वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले सरचना निर्माणका लागि कुनै चासो नदेखाएको बताए ।
यसैबीच, स्थानीय बासिन्दाले राजधानी निर्माण स्थलमा साईनबोर्ड राख्ने पहल गरेका छन् । अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष कमल कडायतले प्रदेश सरकारको लापरवाहीले प्रदेश सभाको निर्णय कागजमा मात्रै सिमित रहेको तथा हतारमा राजधानी तोक्ने र अहिले विभिन्न राजनीतिक चलखेल भैरहेकोले आशंका बढेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार