३ बैशाख २०८१, सोमबार

‘पीडित महिलालाई न्याय पाउन सजिलो भएको छ’



अछाममा ३७ वर्ष पहिले जन्मनु भएकी रत्ना कडायत कैलालीको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो । शिक्षाशास्त्रमा स्नातक उत्तिर्ण गरेर अहिले समाजशास्त्रमा स्नातोकोत्तर अध्ययन गरिरहेकी कडायत तत्कालिन नेकपा (एमाले) हालको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला कमिटी सदस्य समेत रहदै आउनु भएको छ ।
गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको गोदवारी नगरपालिकाको उपमेयर पदमा निर्वाचित कडायतले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा न्यायिक समितिको संयोजक भएर कसरी काम गरिरहनु भएको छ । यसपटक उहाँले गरेका न्याय सम्पादनका अनुभव र चुनौती बटुल्ने प्रयास यो अन्र्तवार्तमा गरिएको छ । प्रस्तुत छ गरिव र पछाडि पारिएका बर्ग समूदायका पक्षमा काम गर्न रुचाउने कडायतसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

संविधानले स्थानीय न्यायिक समितिको ठूलो र गहन जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई सुम्पेको छ, यो जिम्मेवारीलाई कसरी वहन गरिरहनु भएको छ ?
संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था गरे अनुरुप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म न्यायिक कार्य सम्वन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उप‐प्रमुखको संयोजकत्वमा २०७४ साल भदौ ३० गते न्यायिक समिति गठन भएको हो । सोही अनुसार ७४ जना मेलमिलापकर्ता रपाँचवटा न्यायिक केन्द्र रहेका छन । त्यसैअनुरुप न्यायिक समितिको गहन जिम्मेवारीलाई सहज रुपमा वहन गरेर न्यायसम्पादन गर्ने गरेको छु । पहिलो पक्षको मुद्दा दर्ता गराई १५ दिने म्याद पठाइन्छ तारिखमा हाजिर हुन आउछन, तारिख मिलान गरेर दुईवटै पक्षका कुराहरु सुनिन्छ र सकभर दुइवटै पक्षलाई खुशी÷खुशी बनाई सहमतिमा ल्याएर मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहन र काउन्सिलिङ गरिन्छ। बढी भन्दा बढी उजुरीहरुमाथि मेलमिलाप गर्ने वातावरण सृजना गर्ने गरेका छौ ।
यहाँ विशुद्ध राजनीति गर्ने व्यक्ति, न्यायसम्पादन भनेको प्राविधिक तथा प्राज्ञिक कुरो पनि हो । निर्वाचित भएपछि यहाँको काँधमा न्याय सम्पादन जस्तो जिम्मेवारी निर्वाह सही रुपमा भइरहेको छ त ?
बिशुद्धरुपमा राजनीति गर्ने व्यक्ति भएकाले कानूनको विज्ञता मसित थिएन । निर्वाचित भएपछि काँधमा न्यायसम्पादन जस्तो गहन जिम्मेवारी आयो । म अत्यन्तै खुशी भए किनकी राजनीतिमा लाग्नुको उद्धेश्य नै अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय दिनलाई थियो । न्यायसम्पादनको जिम्मेवारी पाउदा भित्रभित्रै गुम्सिएर रहेका दिदीबहिनीका र समग्र महिलाका दुःख बेदना , पीडा बाहिर आउन थालेका छन । त्यसले उहाँहरुसंग छलफल गर्न सहज भएको छ। उपप्रमुखका जिम्मेवारी धेरै छन त्यसको बावजूद पनि न्यायसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी ढंगबाट अघाडि बढाउने गरेकी छु । सबै मुद्दाहरु प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छन । निस्पक्षरुपमा दुईवटै पक्षलाई खुशी बनाई निवेदनमाथि छलफल गर्ने गरेका छौ । हालसम्म १४४ मुद्दा दर्ता भएका छन भने १२५ वटाको मेलमिलाप भएको छ र एउटा उजुरीमा निर्णय गरेका छौ ।
यहाँसंग पहिलो पटक न्याय सम्पादन गर्दाको कुनै त्यस्तो अवस्मरणीय अनुभव छ ?
जनप्रतिनिधि भैसकेपश्चात न्याय सम्पादन गर्दा मेरो भुल्नै नसकिने अनुभव छ । म भर्खर भर्खर राजनीतिबाट जनप्रतिनिधि भएर आएको थिए । मनमनै न्याय सम्पादन गर्दा कसरी सबैको चित्त बुझाउन सक्छु होला भनेर चिन्ता गरिरहन्थे । एकदिन एकजना दिदी कार्यालयमा भेट्न आउनुभयो । र उहाँले आफ्ना मनका व्यथा पोख्नुभयो । अनि भन्नुभयो म अव घरमा बस्न सक्दैन । एक छोरा एक छोरी भएकी ति दिदीले श्रीमान विरुद्ध मुद्धा दर्ता गर्नुभयो । मैले घरमै मिल्नुस भनेर सकेसम्म मुद्धा दर्ता नगर्नु भन्दै धेरै सम्झाउदा पनि मान्नु भएन । त्यसपछि उहाँ र उहाँको श्रीमान म्याद पठाए । दुवैजनाको तारेख मिलान गरेर बोलाएका थियौ । उहाँहरु आउनुभयो संगै राख्यौ छलफल गर्यो, कुरा सुन्यौ छोराछोरीका कुरा बुझ्यौ । त्यतिवेला घरमा मरिगए जान्न कार्यालयमै झुण्डिएर मर्छु भन्ने ती दिदी हाम्रो पहलले आफ्नो श्रीमानसंग मिलेर बस्नु भएको छ । उहाँहरु मिलेर बसेको देख्दा खुसी मलाई लागेको छ । त्यस्ता धेरै घटनाहरुलाई हामीले मिलाउन सफल भएका छौ ।
स्थानीय तहमा विशेष गरी कस्ता खालका मुद्धा मामिलाहरु आउने गरेका छन् ?
गोदावरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विशेष गरेर जग्गा,जमिन ,साँध,सीमाना ,कुलो, सार्वजनिक बाटो, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, घर बहाल, गाली गलौज, कुटापीट आदि विषयमा मुद्दाहरु आउने गरेका छन ।


घरेलु हिंसाको शिकार महिलाले हुनुपर्ने, न्याय दिने ठाउँमा पनि महिलाको नेतृत्व भएकाले पीडितले न्याय पाउन र पीडकलाई सजाय दिने काममा पनि केही सहजता भएको छ कि ?
घरेलु हिंसाको शिकार महिलाले हुनु पर्ने , न्याय दिने ठाउँमा पनि महिलाको नेतृत्व भएकाले पीडितले न्याय पाउन सजिलो भएको छ भन्ने लाग्छ । साथै पीडकलाई सजाए दिने काममा पनि सहजता भएको छ नै । आफ्ना समस्या खुलेर भन्न महिलाहरुलाई सजिलो भएको छ ।
आफ्नै घर आगनमा न्यायिक समिति हुँदा उजुरी गर्न पनि झन्झटिलो, कम खर्चिलो भएको छ । विगतमा समय बढी लाग्ने जुन वातावरण थियो त्यसमा सहजता भएको छ। लुकाएर दबाएर , सहेर बस्ने परिपाटी विगतमा थियो त्यो पनि हटेर गएको छ । हालआएर कतिपय पुरुष दाजुभाइ पनि पीडित भएको देखिनुहुन्छ । हामी दुबै पक्षका कुराहरु सुनेर काउन्सेलिङ्ग गरेर निश्पक्ष रुपमा न्याय दिइरहेका छौ ।

स्थानीय तहमा न्याय निरुपण गर्दाका समस्या अथवा चुनौती के कस्ता छन् ?
न्याय निरुपण गर्न इजलास नहुँदा समस्या भएको छ । अहिलेसम्म नगरपालिका भाडाको घरबाट चलेकोले इजलास बनाउन नसकेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा इजलास बन्छ होला ।
न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दा बढी आउने भएकाले कतिपय उजुरी दर्ता नगरी व्यवहारीक रुपमा छलफल गराउने गरेका छौ । स्थानीय तहले त्यस्ता समस्याहरुमा वास्ता नगरिदिए गुनासो बढ्ने जस्तो लागेर त्यस्ता मुद्धा दर्ता नगरेर मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौ ।

यहाँको कार्यकालमा नगरभित्रका महिलाको स्थिति कस्तो बनाउने सपना बुन्न भएको छ ?
मेरो कार्यकालमा नगर भित्रका महिलाको शशक्तिकरण, बोल्ने क्षमताको विकास , विविध आय आर्जन, सीपमुलक कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । ती योजना अन्र्तगतएकल महिला, अपाङ्ग महिला क्षेत्रमा , सबैलाई छाउपडीबाट मुक्त गराउने, लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसाको न्यूनिकरणमा काम गरिने छ । शहरमुखी भन्दा पनि ग्रामिण समूदायका महिलाका लागि योजना बनाएर अघाडि बढ्ने सोच पनि छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका महिलाका पक्षमा केही गर्न भूमिका खेल्ने छु ।


उपप्रमुख जस्तो पदमा पुरुष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा र अहिले महिला निर्वाचित हुँदाको अवस्थामा यहाँले के फरक पाउनु भएको छ ? यहाँले नगरभित्रका महिला दिदीबहिनीका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
उप‐प्रमुखमा महिलाहँुदा र नहुदाको फरक अवश्य छ । समाजमा महिला पीडित छन, महिला उपप्रमुख हुँदा ती महिलाका गुनासो र पीडाको व्यवस्थापन भएको छ । पुरुष हुँदा महिलाहरु आफ्ना पीडा भन्न सक्दैन थिए । अहिले पनि महिला प्रमुख भएका ठाउँमा पुरुष उपप्रमुख छन त्यहाँ महिलाका सवाल कमै आउने गरेको मैले पाएको छु । अहिले त महिलाका सवाल आउदैनन् भने २२ वर्ष पहिलेको स्थानीय निकायमा के हाल थियो होला । फेरि त्यतिवेला न्यायिक समिति पनि थिएन । अहिले पनि महिला जनप्रतिनिधिलाई स्वीकार गरिहाल्ने अवस्था छैन, साधारण महिलाको हालत कस्तो होला । ंविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप नगर भित्रका महिलाहरुका समस्याहरुलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्न पाइएको छ ।
अन्तिममा फरक प्रसंगमा कुरा गरौ गत वर्ष गोदावरी प्रदेश राजधानी तोकिदा खुसीयाली मनाउनु भएको थियो तर अहिलेसम्म गोदावरीलाई राजधानी बनाउन ठोस पहल भएको छैन तपाईहरुले त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
प्रदेश राजधानी तोकिदा खुशीयाली मनाईएको थियो । गोदावरीमा राजधानी हुनु स्वभाविक हो । सुदुरपश्चिमको मूलद्धार पनि हो गोदावरी नै हो । तर गोदावरी राजधानी तोकिदा पनि गोदवारीलाई राजधानी हुन नदिने प्रयास जारी छन त्यसैले मुद्धामामिला भैरहन्छन ।
गोदवारीमा सालको जंगल छ, धार्मिक क्षेत्र छ, सेना छ त्यसैले राजधानी हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारियो तर त्यहाँ कुकाठ मात्र छ । धार्मिक क्षेत्र र सेनालाई राजधानी बनाउदा कुनै असर हुन्न । प्रदेश सभाले गरेको निर्णय एकदमै ठिक छ त्यसैले राजधानीका संरचना बनाउन ढिला गर्नुहुन्न । हामीले आफ्नो ढंगले संरचना चाडो बनाउन दवाव दिइरहेका छौ ।

प्रस्तुती प्रकाशविक्रम शाह ( गोरखापत्रबाट )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार