३ असार २०८१, आईतवार

सम्पादकीय : प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको सन्देश



सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन आइतबार अन्त्य भएको छ । बजेट अधिवेशन पनि भनिने संसदको वर्षे अधिवेशनको अन्त्य भएसंगै यसले प्रदेश शासनलाई जनतामाझ स्थापित गर्न तथा बलियो बनाउन के कस्तो भूमिका निर्वाह ग¥यो भन्ने अहम् सवाल हो । देखिने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । त्यसैगरी आठ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश शासनलाई जनमुखी बनाउन र प्रकारान्तरले संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेश सभाको सबैभन्दा अहम भुमिका छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगका रुपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहेका हुन्छन । लोकतान्त्रिक संसदीय राज्य प्रणालीमा यी तीन अंगबीचका शक्ति सन्तुलन तथा शक्ति पृथकीकरणलाई मुख्य आधारका रुपमा लिइन्छ । अर्थात्, यी तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलनमा अलिकति पनि गडबड हुदा लोकतान्त्रिक संसदीय राज्य व्यवस्था कमजोर हुदै जान्छ र राज्य कुनै न कुनै रुपमा अधिनायकवादी मार्गतर्फ उन्मुख हुन थाल्छ ।
प्रदेश शासन नेपालका लागि नितान्त नौलो अभ्यास र संरचना हो भन्ने दोहोराइराख्नु पर्दैन । हिजोसम्म केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण सबै क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, सांस्कृतिक तथा भाषिक समुहको न्यायोचित तथा समतामुलक विकास हुन सकेन भन्ने प्रमुख कारणका रुपमा रहिरह्यो । त्यसैले अहिले संघीय राज्य प्रणाली लागु भएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छ । प्रदेश सभा सञ्चालनमा छ । न्यायपालिकाको संरचना बन्ने क्रममा छ । प्रदेश शासन कत्तिको प्रभावकारी र जनमुखी बन्यो भन्ने कुराको मापन प्रदेश सभाको कामकारबाहीले निर्धारण गर्दछ । किनकि प्रदेश सभा नै प्रदेश सरकार निर्माणकर्ता हो । प्रदेश शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति, ऐनकानुन निर्माण गर्ने निर्णायक थलो हो र सबैभन्दा अहम कुरा भनेको यो आम जनताको भावना, आकांक्षा तथा चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने, उठान गर्ने र सम्बोधन गर्ने थलो हो । सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको अन्त्य भएको सन्दर्भमा यी सबै पक्षमा यसको भुमिका कस्तो रह्यो भन्ने आम नागरिकले स्वतन्त्रपुर्वक समिक्षा गर्न पाउछन ।
निश्चय पनि विगतका तुलनामा प्रदेश सभा केही परिपक्व बन्दै गएको देखिन्छ । यस पटक प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलले सरकारको बजेटबारे तीब्र असन्तुष्टि र असहमति राख्दै तीन सातासम्म संसद अवरुद्ध पारे । अझ, सत्तापक्षीय बहुमत सांसदहरूले समेत सरकारको बजेटप्रति सार्वजनिक रुपमा नै असहमति र असन्तुष्टि व्यक्त मात्रै गरेनन, मुख्यमन्त्रीलाई विरोधस्वरुप ज्ञापनपत्र समेत बुझाए । प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षीय सांसदहरूको तीब्र विरोधपछि प्रदेश सरकारले सांसदहरूले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सहित बजेटभित्रै अंकमा कुनै हेरफेर नगरी सुधार गर्ने बचन दियो । यसलाई प्रदेश सभाको प्रभावकारीताका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यति हुदाहुदै पनि अझैं पनि सुदुरपश्चिम प्रदेशका आम जनताले प्रदेश सभामा सांसदहरूमार्फतच आफना आवाजको उठान तथा सम्बोधनका लागि प्रयास भएको महसुस गर्न सकेका छैनन भन्ने विश्लेषण फगत आरोप मात्रै हुनसक्दैन । खासगरी समाजका सबै पक्षका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा अझैं पनि प्रदेश सभाले परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार