जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माण हुदै

धनगढी । कर्णाली बृहत जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल शुरु भएको छ ।
कर्णाली र ठुलीगाँडको संरक्षणका लागि मंगलबारदेखि नेपाल पानी परियोजनाले जलचर एवंजलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा परामर्श गोष्ठी शुरु गरेको छ ।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्कामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम आज (बुधबार)सम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा जोरायल, वडीकेदार, बोगटान, चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाका जनप्रतिनिधी, सरोकारवालाहरु संघ÷संस्थाका प्रतिनिधीको सहभागिता रहेको छ ।
गोष्ठीको जिल्ला समन्वय समिति डोटी प्रमुख रामबहादुर ऐरले उद्घाटन गरेका थिए । सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख ऐरले मानविय गतिविधिका कारण जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौति थपिदै गएको बताए ।
‘नदीमा माछा मार्न विषादी, विद्युतिय उपकरण लगायतका प्रयोग गरिएका छन’ उनले भने –‘यस्ता गतिविधी रोक्ने गरि नीति बनाउन जरुरी रहेको छ ।’ उनले अव्यवस्थित मानविय वस्ती विकास हुनु, जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु, उत्खन्न लगायतका कारण नदीको स्वरुप विग्रदै गएको बताए ।
नेपाल पानी परियोजनाका नदी वेसिन टीम लिडर भुपेन्द्र शाहीले महाकालीमा सात, कर्णालीमा ६२ जलाधार क्षेत्र रहेको जानकारी दिए । उनले कर्णाली नदी विश्वमै पाँचौ सुन्दर स्थानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको बताए । उनले भने –‘अहिलेसम्म यो नदी चोखो छ । यस क्षेत्रमा त्यती खासै असर परेको छैन तर, जनघनत्व र विकासको मोडलले अब असर पर्ने देखिएकाले सरोकारवाला स्थानीय तहले कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
एक अध्ययन अनुसार नेपालमा दुई सय ३२ प्रजातीका जलीय जैविक रहेकोमा कर्णालीमा २७ प्रकारका जलीय जैविक रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय कर्णालीमा पनि केही जलीय जैविक लोप हुन थालेको पाइएको उनले बताए ।
मोहन्याल गाउँपालिका ७ नम्बर वडा अध्यक्ष खरप्रसाद अधिकारीले वन र नदीलाई संगसंगै लग्ने गरि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने –‘रुख भएन भने नदीमा पनि स्वत असर पर्छ । नदीमा असर पर्दा जलीय जैविक आफै लोप हुँदै जानेछन् । त्यसैले यसलाई संग–संगै लग्न आवश्यक रहेको छ ।’
चुरे गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बसन्त बोहराले जलचर तथा जलीय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि जनसहभागिता आवश्यक रहेको सुझाव दिए । उनले भने –‘जसरी वन संरक्षणका लागि सामुदायिक वनको अवधारणा अनुसार अघि बढ्यो । त्यो संरचना अनुसार नदीमा पनि लागु गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले सामुदायिक अवधारणा अनुसार अघि बढ्दा स्थानीयलाई जिम्मेवार बनाउन अलग्गै अनुगमन कमिटि पनि बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिए ।