सम्पादकीयः समावेशीता स्वीकार्न नसकेको विधेयक

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठूलो समस्या र चुनौतिका रुपमा कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको सन्दर्भमा सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । तर, यो विधेयकबारे विषगत संसदीय समितिमा छलफल हुन पाउ“दै विवादित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश लोकसेवा विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिकको सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशक सभामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष सांसदहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । प्रदेश लोकसेवा विधेयकले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको “महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाती, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र समेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुन पाउने अधिकार हुने” व्यवस्थाको बेवास्ता गरेको देखिएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले विधेयकको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको पद संख्या निर्धारण गर्ने सम्बन्धी दफामा ‘प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदपूर्र्ति गर्दा त्यस्तो सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम पद संख्या निर्धारण गरी खुल्ला प्रतियोगिता वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने’ तथा अर्को दफाको विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी उपदफामा “पद संख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गनुपर्ने’ व्यवस्थाले समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेको देखिएको छ ।
राज्यका हरेक अंग र संरचनामा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संविधानको भावना र मर्म हो । त्यसै पनि सुदूरपश्चिममा चर्को सामाजिक विभेद कायम रहेको छ । खासगरी दलित, आदिवासी जनजाती, पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक समुदायमाथि विभेदको अवस्था कायमै रहेको छ । यो समस्याको सम्बोधनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली लागू गरिएको छ र नेपालको संविधानले समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली र सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । बिडम्बना सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकले संविधानको भावना तथा मर्म आत्मसात गरेको छैन । मुलुकमा संघीयता लागू भइसक्दा पनि कुनै पनि तहका शासकमा फेरि पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य हुननसकेको यो अर्को उदाहरण हो ।
नेपालमा संघीयता लागू भएको छ । विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण सिमित वर्ग र समुदाय मात्रै शासनको नेतृत्व तथा राज्यका हरेक संरचनामा पुग्ने अवस्था रहेकोले अहिले तीन तहको सरकारको व्यवस्था मात्रै गरिएको छैन, अपितु हिजोसम्म पछाडी पारिएका समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको शासनमा समावेशी तथा समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैले स्थानीय होस् वा प्रदेश सरकार अथवा संघीय सरकारले संविधानको यो व्यवस्था तथा भावनालाई आत्मसात गर्दै तदनुरुपको नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकले समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त स्वीकार गर्न नसकेको चर्को विरोध भइरहेको सन्दर्भमा यो विधेयक फिर्ता लिएर सबै पक्षको व्यापक छलफलबाट अर्को विधेयक ल्याउने पहल गर्नु उचित हुने छ ।