३ असार २०८१, आईतवार

प्रदेशको द्रुत विकास लक्ष्य र अठोट



लामो राजनीतिक संघर्षपछि मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ । हामीले सबैभन्दा राम्रो राज्य व्यवस्था भनेर संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ल्यायौं । वास्तवमा गणतन्त्र जनताका दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट व्यवस्था पनि हो । अब हाम्रा अगाडी गणतन्त्रकसरी टिकाउने भन्ने चुनौति छ । हामीले जनताको राजनीतिक अधिकारको रुपमा गणतन्त्र ल्यायौं, अबसमृद्धिको अभियानका रुपमा गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
संघीयता लागू भइसकेको छ । प्रदेश शासन स्थापना भइसकेको छ । हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छौं । हिजोसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सबै दृष्टिकोणबाट पछाडी पारियो । सबैभन्दा विपन्न प्रदेशका रुपमा रह्यो । त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको द्रुत आर्थिक विकास मेरो लक्ष्य र अठोट हो । अहिले मैले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु ।सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अपार प्राकृतिक स्रोत छन् । त्यसको व्यवस्थापन र उपयोगका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्छ । हामीले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, जडिबुटी लगायतका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइरहेका छौं ।
यो प्रदेशमा थुप्रै चुनौति छन् । विपन्नता छ । रोजगारीका अवसर छैनन् । भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । सरकारी विद्यालय व्यवस्थापन अर्को चुनौति छ । शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि सरकारी स्कूलहरूको सुधार पहिलो आवश्यकता हो । अवको शिक्षा व्यवसायिक हुनुपर्छ । जुन शिक्षाले व्यक्ति आफैमा निर्भर हुन सकोस् ।हामीले देखेको समृद्धिको सपना पुरा गर्न सहयोगी बनोस् ।
बाजुरा, दार्चुला जस्ता पिछडिएका जिल्लाका जनताले म बिमारी भएमा सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने चाहना राख्छन् । सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न खोजिरहेकोछ । सबैले स्वास्थ्य उपचार पाउन सकुन् भनेर व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।स्वास्थ्य सेवालाई आम जनताको नजिक पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य हो । समग्रमा हामी गणतन्त्रमा जनताले अनुभूति हुने खालको विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं ।

हामीले बडिमालिका, उग्रतारा, शैलेश्वरी, त्रिपुरासुन्दरी, धम्केनीधाम लगायतका क्षेत्रहरूलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ। हामीसंग कर्णाली, टीकापुर पार्क, घोडाघोडी, शुक्लाफाँटा, खप्तड, रामारोशन, अपी, साइपाल लगायतकाप्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि त्यहाँसम्म पुग्न सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा विकासका लागि हामीले काम शुरु गरिसकेका छौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा हामी यी विषयमा केन्द्रित हुन चाहीरहेका छौं । ती पर्यटकीय क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूलाई सहज रुपबाट कानुनी सहजता होस् भन्नेमा ध्यान दिएका छौ । होटल व्यवस्थापन लगायत अन्य कुराको लागि काम भइरहेको छ ।यी धार्मिक र प्राकृतिक क्षेत्रलाई एउटा सर्किटमा राखेर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौं । जस्तै, कैलालीको घोडाघोडी चिसापानीसम्म आउने मान्छे शुक्लाफाँटासम्म पुग्न सकुन् । खप्तड, बडिमालिका पुग्न सकुन् ।
प्रदेश सरकारले सडक विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जस्तै कोही मान्छे रामारोशन जान चाहन्छ, तर हामीसंग बाटो छैन । त्यो बाटो मात्रै बनायौं भने मान्छे त्यहाँ जान्छ नि त । त्यसपछि त्यहाँ नीजि लगानीकर्ताहरु पनि जान्छन् । होटल व्यवसायीहरु जान्छन्। अनि पर्यटकहरु आफै त्यहाँ पुग्छन् । खप्तड घुम्न आएको पर्यटक रामारोसन, बडिमालिकासम्म पुग्न सकोस् भनेर सर्किट बनाएर जोड्नु पर्छ । पहिलो कुरा कुनै एउटा पर्यटकीय क्षेत्रसम्म जाने बाटो बनाउने र दोस्रो एउटा पर्यकीय क्षेत्रबाट अर्को पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्ने सजिलो बाटो बनाउने । त्यसपछि नीजि लगानीकर्ताहरुका लागि कानुनी सहजता दिएर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ ।
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै सडक लग्नु हुँदैन । नजिकै सडक बनाइयो भने प्रदुषण फैलिन्छ । खप्तडको महत्व पनि कम हुन सक्छ । खप्तड भनेको चार जिल्लालाई जोड्ने स्थान पनि हो । बाजुराको एयरपोर्टबाट खप्तडसम्मको सडक बनाउनु पर्छ । खप्तडको तलतलै सडक बनाउनु पर्छ । कोही पर्यटकलार्ई अछाम आउन मन लाग्यो भने त्यहाँबाट खप्तड जोड्ने सडक बनाउनु पर्छ । त्यस्तै, बझाङ र डोटीबाट पनि खप्तडसम्मका लागि सडक बनाउनु पर्छ । यो चक्रपथको अवधारणा हो । खास गरेर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जोड्ने कुरा हो ।खप्तडभित्रैबाट नभएर अछामको मान्छे खप्तडकै रेञ्जबाट बाजुरा जान सक्ने बाटो बनाउनु पर्छ । पर्यावरणको हिसावबाट पनि खप्तडभित्र सडक लैजानु हुँदैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा कुन जिल्लामा के के सम्भावना छन् भन्नेमा ध्यान दिएका छौं । जस्तो जडिबुटी कुन जिल्लामा सबैभन्दा धेरै छ ? उर्जाको लागि पानीको स्रोत सबैभन्दा धेरै कहाँ छ ?कृषिको मुख्य कुरा कहाँ छ ?यसलाई हामीले योजना बनाएर प्रारम्भिक रुपमा अध्ययन शुरु गरेका छौं । जुन जिल्लामा जे कुरा सम्भावना छ, त्यसमा केन्द्रित भएका छौं । अहिले हामी तीन वर्ष, चार वर्ष र पाँच वर्षका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं ।
खेलकुदको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि धेरै बजेट छुट्याएको छ । कैलालीमा खेलकुदप्रतिको उत्साह जागेको छ । खेलाडी राष्ट्रकै सम्पत्ति हुन् । हामी खेललाई पर्यटन र आर्यआर्जनसंग जोड्नु पर्छ भन्ने सोचमा छौं । यसलाई अगाडि बढाउनका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा खेलमैदान बनाउन बजेट छुट्याएका छौं । धनगढी फाप्ला सबैभन्दा बढि क्रिकेट खेलिने र क्रिकेट ग्राउण्डको रुपमा चिनिएको छ । त्यसका लागि हामीले बजेट छुट्याएका छौं । तर कानुनी जटिलताले अहिलेसम्म त्यो स्थान संघीय सरकारबाटप्रदेश सरकारलाई भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने काम भएको छैन ।यो ढिला भएको कारणले हामीले योजना अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौ । तर हामीले प्रारम्भिक रुपमा तीन सय करोड रुपैयाँको लगानीमा स्टेडियम बनाउने तयारी गरेका छौं । त्यस्तै, हामी प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद मैदान बनाउने सोचमा छौं ।
हाम्रो प्रदेशमा ठूला विकास परियोजनाको चर्चा छ । तर ती चर्चामा मात्रै सिमित भएका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यति मेघावाटसम्म विजुली उत्पादन गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट भयो भने हामीले विद्युत उत्पादनमा केही काम गर्न सक्छौं ।
प्रदेश सरकारले जडिबुटीको पहिचान गर्ने र परिचालन गर्नेसोच बनाएको छ। कतिपय पहाडी जिल्लामा वर्षायाममा आफै जडीवुटी उम्रिन्छन् र बर्षा सकिएपछि सकिन्छन् । त्यसलाई हामीले स्रोतको रुपमा परिचालन गर्नु पर्छ । त्यो संगै अपि,साइपाल, बडिमालिका, खप्तड जस्ता ठाउँमा खनिज पदार्थ उत्खनन् परिचालन गर्नुपर्छ । पहिले के के छन् खोज गर्नुपर्छ र त्यसपछि उत्खनन् गर्नुपर्छ ।
वनलाई कसरी व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउने भन्नेमा पनि चिन्तित छौ । पर्यावरणीय रुपमा वनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । आम जनतामा वनप्रतिको चासो बढाउनुपर्छ । वनलाई नास मात्रै गर्ने होइन । कतिपय कानूनी जटिलताका कारण वनमा काम गर्न गाह्रो छ । जस्तै एउटा कुनै ठाउँमा सडक लग्नुपर्ने छ । त्यसको अर्को विकल्प छैन भने पनि वनका कानूनी समस्या हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सहजता हुन जरुरी छ । वन उपयोगका नाममा सखाप पार्ने र संरक्षणको नाममा वन छुनै हुन्न भन्ने सोच गलत हो । यी दुवै अतिबादी सोचको बीचबाट समाधान खोजेर बन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने खोजेका छौ । चुरे पहाडी क्षेत्रमा वनलाई अझै व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले त्यसका लागि नयाँ नर्सरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । डढेलोबाट जोगाउन जनचेतना जगाउन समुदाय अगाडि बढ्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम एकतात्मक व्यवस्थामा ल्याएको कार्यक्रम हो । संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि त्यसलाई त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रदेशले त्यसलाई निगरानी गर्न सक्यो भने प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । पछिल्लो सयममा चुरेका ठाउँ ठाउँमा सडकहरु बनाउदा तराईमा असर गर्ने सम्भावना देखिएको छ । त्यो रोक्नकालागि बञ्जर भूमि भएको चुरोमा नयाँ बुट्यानहरु रोप्ने र संरक्षण गर्ने काम थालदैछौ । चुरे कार्यक्रमसंग प्रदेश सरकार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो । जथाभावी गरिने कटानीहरुलाई रोकेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौ ।

प्रस्तुती प्रकाशविक्रम शाह

गाेरखा पत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार