मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार

धनगढी । सुदूरपश्चिममा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।
यस प्रदेशमा नागरिक तथा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक, महिला तथा बालबालिका, आप्रवासी कामदार, वेपत्ता, जातीय छुवाछुत लगायतका गरि आयोगमा दुई सय ३३ वटा उजुरीहरु आयोगमा परेको जनाएको छ ।

आयोगमा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी ८०, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनको ४४, बालअधिकार सम्बन्धी १०, महिला अधिकार सम्बन्धी २१ उजुरी परेको जनाइएको छ ।
यस्तै, आप्रवासी कामदार सम्बन्धमा एक, वेपत्ता सम्बन्धमा २९, जातीय छुवाछुत सम्बन्धमा चार, अपाङ्गता सम्बन्धमा एक, यातना सम्बन्धी ४३ उजुरी परेको जनाएको छ ।
आयोगको १९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा एक समारोहको आयोजना गर्दै वार्षिक गतिविधी सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगका सुदूरपश्चिम कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलका अनुसार आयोगमा परेको कुल उजुरीमध्य ५४ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान कार्य भएको र २१ वटा अन्य क्षेत्राधिकार निकायमा पठाएको जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार प्रदेशमा अपराधिक घटनाहरुको अवस्था दयनिय रहेको छ । आयोगको तथ्यांकमा बलात्कारका ९७ वटा घटना, झुण्डिएर आत्महत्या दुई सय ८८, मानव बेचविखन २६ वटा घटना उल्लेख छ । आयोगका प्रमुख रावलले प्रदेशमा महिला तथा १८ वर्ष मुनिका बालिकाहरु बढी पीडित रहेको बताए । उनले महिला बालबालिका माथि हुने हिंसाका केही घटनामा उचित र उपयूक्त अनुसन्धान हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको बताए ।
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा छाउपडी अझै कायम रहेको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा एक वर्षमा प्रदेशमा छाउपडी प्रथाका कारण १६ महिला तथा बालबालिकाहरुको मृत्यु भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रदेशको अछाममा १३ र बाजुरामा तीन जना महिला तथा बालबालिकाहरु छाउगोठमा निस्सासिएर, आगो धुवाले, सर्पले टोकी आदि कारणले मृत्यु भएको पाइएको छ । कार्यालय प्रमुख रावलले आयोगले छाउपडी प्रथाविरुद्ध राष्ट्रिय जा“चबुझ गरेको बताए ।
आयोगले कञ्चनपुरकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला बलात्कार र हत्याको घटनामा चिकित्सकबाट लिएको डिएनए सेम्पल प्रक्रिया र प्रहरीको केन्द्रीय प्रयोगशालामा भएको जा“च प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको, प्रहरीबाट घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही र केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरि यातना दिएकोमा सम्बद्ध सबैलाई कारबाही गर्ने सिफारिस गरेको र घोडाघोडी नगरपालिकामा बोक्सी आरोपमा कुटिएकी राधा चौधरीको घटनामा जनप्रतिनिधी, सुरक्षा अधिकारीको बयान लिई सचेत गराइएको बताए ।
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेशको दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुमा औषधी, खाद्यान्न लगायतको उपलब्ध नभएको उजुरी परेको उल्लेख छ ।
प्रदेशमा विपन्न वर्गहरुको शिक्षामा पहु“च हुन नसकेको, शिक्षकहरुको प्रयाप्त दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधार नहुनु, विद्यालय छोड्ने प्रवृति नरोकिएको, नीजि विद्यालयहरुले चर्को शुल्क असुल्नु, सामाुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरिय शिक्षा नहुनु लगायतका समस्या यथावत रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मानवको विकास भएमात्र मानवअधिकारको संरक्षणः मन्त्री शाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मानव विकास भएमात्र मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सकिने बताएका छन् ।
दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहले भने– ‘मानवअधिकार भन्दा पहिला मानवता आवश्यक छ ।’ उनले अहिले मानिसहरु अधिकारको नाममा स्वार्थ लिएर अघि बढीरहेको आरोप लगाए ।
मन्त्री शाहले भने– ‘मानवअधिकारका नाममा प्राप्त गर्नतिरमात्र जनता अग्रसर भएका छन् । यसले मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्मान हुन सक्दैन् ।’ उनले हरेक मानिसले त्यागको भावना र कर्तव्य निर्वाह गरेमा मानवअधिकारको रक्षा हुने बताए ।
मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न कटिवद्ध रहेको बताए ।
प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द पाध्यायले आत्म सम्मानमा ध्यान दिनुनै मानवअधिकार रहेको व्याख्य गरेका थिए । उनले तीनै तहका सरकार मानव अधिकारका क्षेत्रमा उद्धार हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका विकट क्षेत्रमा अहिले पनि जनता आधारभुत आवश्यकता बाटै बञ्चित रहेकाले राज्यको ध्यान त्यतातर्फ पुग्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्व सांसद हरि श्रीपाइलीले प्रदेशमा विभेदको गतिविधी शुरु भइरहेको बताउ“दै ‘यो प्रवृति भयो भने फेरी अशान्ती, हत्याहिंसा, युद्ध बढ्न सक्छ । त्यसैले समयमै प्रदेश सरकार गम्भिर भएर काम गर्न आवश्यक छ ।’ उनले जातीय, बर्गीय लगायतका विभेद कुरीतीहरु सुदूरपश्चिमा अहिले पनि जीवित रहेको बताए । उनले मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि विभेदकारी कानून र कार्यक्रम बनाउन नहुने बताए ।
आयोगका सुदूरपश्चिम कार्यालय प्रमुख झंकरबहादुर रावलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा, नेपाल बार एशोसियनका सचिव सुवास चन्द्र उपाध्याय, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश अध्यक्ष अर्जुनबहादुर शाह लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन मानवअधिकार अधिकृत प्रकृति सिंहले गरेकी थिइन् ।