२ असार २०८१, शनिबार

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जनटिप्पणी



धनगढी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दुईवटै संसदलाई संयुक्त रुपमा सम्वोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अनुमोदन दैनिकले विभिन्न पक्षको प्रतिक्रिया संकलन गरेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका सांसद र व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया ।

नीति र कार्यक्रमको गन्तव्य स्पष्ट

झपटबहादुर बोहरा
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित छ । यसले सबै वर्ग, क्षेत्र र तहतप्कालाई समेटेको छ । यो नीति र कार्यक्रम बेरोजगारी समस्या कम गर्न र महिला, बालबालिकाको विकासमा केन्द्रीत छ । त्यस्तै, यो नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य स्पष्ट छ । आर्थिक र रणनीतिक योजना स्पष्ट छ । आर्थिक समृद्धीका आधार तोकिएको छ । कार्यक्रमले उच्च लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सांकेतिक रुपमा समेटेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कति प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्ने थाहा पाउन पूर्ण बजेट पर्खिनु पर्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छैन

रणबहादुर रावल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि पुरानै खालको छ । पानीजहाज, रेल मार्गको कुरा गरिएको छ । यी सुन्दा रमाइलो लाग्छ । तर, सुदूरपश्चिमका लागि खुशी भइहाल्नु पर्ने विषय छैनन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तयार गर्ने र वडातहसम्म विशेषज्ञ डाक्टर राख्ने कुरा राम्रो छ । तर, कोशी र गण्डकीमा पानीजहाज चलाउने कुरा सम्भव छैन । रेलको बारेमा पनि खासै उत्साहित हुनुपर्ने छैन । सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको कुराको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । सबै सडकहरू दुई लेनको बनाउने भन्ने कुरा पनि राम्रो छ । सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग, ६ नम्बर प्रदेशसंग जोडिने मार्ग, खुटिया–विपिनगरसम्मको बाटो, चिसापानीबाट अछाम जाने बाटो, उरैलेक र ताक्लाकोटा जाने बाटो, टिंकर–ताक्लाकोट नाकाको बारेमा पनि केही बोलिएको छैन । यसले गर्दा फेरि पनि सुदूरपश्चिमलाई निकै पछि पार्न खोजिएको जस्तो लाग्छ । सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक सुदूरपश्चिममा भित्राउने कुरा पनि सुन्नका लागि रमाइलो छ । नीति र कार्यक्रममा खक्रौला–उरैलेक, गौरीफन्टादेखि विपिनगर दिपायल सडक र महाकाली लोकमार्ग राखिएको भए हामीले दुई करोड पर्यटक त यतैबाट कैलाशयात्रा पठाउन सक्थ्यौं । सम्भावना भएको ठाउमा लगानी कम भएको हुनाले उत्साहित गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको देखिदैन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म चुरेमा मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने कुरा गरिएको छ । यसले दाङबाट पश्चिममा बचेको चुरे भावरको जंगल पनि विनास हुने देखिन्छ ।

कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक

लिलाधर भट्ट
प्रदेश सभा सदस्य नेकपा
सरकारले लागू गर्न सकिने व्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । विकास निर्माणको आधार वर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम छ । अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याएर दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जलमार्ग र रेलमार्ग बनाउने र २८७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा पनि राम्रो छ । तर, यो नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय कुराहरू लागू गर्न अत्यन्त जोखिम छ । यसलाई लागू गर्नका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई सही तरिकाले परिचालन गर्नुपर्छ । अहिलेको कर्मचारी समस्याले गर्दा समयमा काम शुरु गरिएन भने असार मसान्तमा गएर यो काम पुरा हुन सक्दैन । कार्यान्वयनमा ढिलाई भयो भने जोखिमपूर्ण छ । यसलाई आर्थिक वर्षको शुरुबाटै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले राष्ट्रको आर्थिक बृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई समेटिएको छ

शंकर बोगटी
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ । नीति तथा कार्यक्रमले नीजि क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेको छ । यो कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका कुराहरू पनि छन् । कतिपय कुरा पहिलेका नीति तथा कार्यक्रमका पनि आएका छन्, तर कार्यान्वयन भएनन् । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले पटक पटक उठाइरहेका मागहरू पनि समेटिएका छन् । समयमा कार्यान्वयन गरेर नतिजा निकाल्न सकियो भने यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुगाउछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार