२१ मार्च , ईष्र्या र अन्तर्य

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित गरिएका ठूला मानव अधिकार सम्बन्धि महासन्धीमध्ये एक “सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रीय महासन्धि” र रंगभेद तथा सबै किसिमका जातीय छुवाछूत विरुद्धको दिवस २१ मार्च नेपालका दलित समुदायले पनि मनाउँदा सान्दर्भिकता सम्बन्धि प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । सन्दर्भ नदेख्नेहरू दलित एकता र आन्दोलनको उत्साह देखेर तिल्मिलाएका मात्र हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्ता खालका सबै विभेदलाई वैज्ञानिक रुपले गलत, नैतिक रुपले निन्दनीय, सामाजिक रुपले अन्यायपूर्ण र खतरनाक भनेको छ । सदस्य पक्ष राष्ट्रको सरकारले युएनओको बर्खिलाप जान नमिल्नुपर्ने हो ।रंग र जातका आधारमा कुनै पनि वर्ग वा समूदायलाई भेदभाव गरी मानवअधिकारको उपभोग गर्न बञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यता सहित सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्न तथा जातीय भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि बनेको महासन्धि नै जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धि महासन्धि हो । छोटकरीमा यस महासन्धिलाई ऋभ्च्म् सर्ड भनिन्छ । यस महासन्धिले वर्णका आधारमा गरिने भेदभावलाई मात्र जातीय भेदभाव मानेको हो कि भन्ने द्विुविधालाई स्पष्ट गर्दै बंशज एवं जातको आधारमा गरिने भेदभावलाई पनि महासन्धिको आधारभूत विषयवस्तु मानेकोले जातीय सवाललाई पनि यस महासन्धिको मौलिक विषयको रुपमा ग्रहण गरिएको छ ।
सन १९६३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र पारित ग¥यो । यस महासन्धिलाई सन् १९६५ को २१ डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित गरियो । सन् १९६९ को ४ जनवरीका दिनदेखि लागू भयो । नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० का दिन अनुमोदन ग¥यो ।
मार्च २१ मा रंगभेद तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि दलित समूदायले जातीय छुवाछुतको विगत र वर्तमान अवस्थाको विवेचना गर्दै मनाउने गरिरहेका छन् । यसरी मनाउदै गर्दा कुनै न कुनै नाममा दलित आन्दोलनमा कमिकमजोरी देखाएर आफ्नो वैचारिक बौद्धिक क्षमतालाई अब्बल देखाउन नचुक्नेहरू रङभेद हाम्रो समस्या होईन । यो त अफ्रिका, युरोप र अमेरिका तिरको समस्या हो, यसलाई नेपालमा मनाउनुको तुक र तर्क नरहेको बताएर आफ्नो बौद्धिकता छाट्छन् । अचम्म त के लाग्छ कि ती विद्वानहरूले दलितले संयुक्त राष्ट्रसंघको रंगभेद तथा जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धीमा नेपालले सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हस्ताक्षर गरेकोे छ भन्ने बुझेका छन् भन्ने बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् कुन्नि ?
यो महासन्धीको पक्ष राष्ट्र भएकाले नेपाल सरकारले राष्ट्रीय उत्सवका रुपमा मनाउनु पर्छ । तर मनाइदैन । त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रीय दिवसलाई सामाजिक जागरण को सन्देशको शंखनादले चेतना सुतेकालाई ब्युँझाउन हरेक वर्ष देशका दलित संघसंस्थाहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । सरकार जातीय छुवाछुत हटाउन कानुन कार्यान्वयन गराउने कार्य गर्न इमान्दारितापूर्वक लागिरहेको देखिदैन । राज्यका प्रमुख अंगहरू– कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा कानुन र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनका सबै तहसम्म पीडित समूदायको पहँुच नभएकोले जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानून कार्यान्वयनमा रत्तिभर पनि संवेदनशिलता देखिदैन । राज्यले ईमान्दारितापूर्वक जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने अभियान व्यवहारिक नबनाएसम्म उत्पीडित समुदायले यस्ता राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय उत्सवहरू मनाउनुपर्छ र मनाईरहने छन् ।

अब कुरो आउँछ नेपालमा रंगभेदको समस्या छैन भन्ने, जसले यस्ताखाले अभिव्यक्ति दिन्छ उसले नेपाली समाजको जातीय जटिल मानसिकतालाई बुझ्न चाहेको छैन वा बुझ पचाईरहेको छ वा आफैभित्रको विभेदको मानसिकतालाई मलजल गरिरहेको छ । जहाँ गोरो वर्णका सुन्दर दलितहरूलाई देख्दा “तपाई त दलित जस्तो हुनु हुदैन ?” भनेर बाहुन क्षेत्रीहरू भनिरहेका हुन्छन् । के यो रंगभेदी नेपाली मानसिकता होईन ? बाहुन कालो वर्णका हुँदैनन्, दलित मात्र कालो वर्णका हुन्छन् भन्ने नेपाली उखान त कैयौ पटक यी कानहरू सुन्न बाध्य भएका छन् ।
रंगभेदवादी उखानटुक्का हाम्रो समाजमा सदियौंदेखि चलनचल्तीमा छन् । यसले दलितहरू रंगभेदका पनि शिकार भएका थिए, भैइरहेका छन् भन्ने पुष्टी गर्दछ । जातीय छुवाछुत भैइरहने स्थानमा र त्यस्ता जातीय छुवाछुतजन्य कार्य गर्नेहरूले रंग हेरेर पनि जाती सोध्ने गरेकोे भेटिएको छ । अनि कसरी भन्न सकेका होलान् कि नेपालमा रंगभेद छैन भनेर ? स्पष्ट छ नेपालमा रंगभेदका शिकार पनि दलितहरू नै हुन भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । एउटा यस्तो उखान छ– दलित गोरो र बाहुन कालो रंगको हुनुलाई अनिष्ट समेत मान्दछ । के नेपालमा रंगभेद छ भन्ने पुष्टी गर्न यत्तिले पुग्दैन र ? पढेलेखेका भनिएका र प्राज्ञिकताको बखान गरिएकाहरू पनि परियार समुदायका व्यक्तिहरू संग भेट हँुदा “तपाईहरूलाई साइतको समयमा देखे शुभ हुने र अर्को समुदायलाई देखे अशुभ हुने” भनेर दलितहरूसंग भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । जुन दलितहरूका बीच विभेद कायम गरिराख्ने नियत पनि होला । यिनै व्यक्तिहरू दलितहरूका बीचमा पनि विभेद रहेको टिप्पणी गर्दा धेरै ठूलो आविष्कार गरेकोे भन्ठान्छन् । दलितहरूले विभेदका विरुद्ध गर्ने गोष्ठी, अन्तक्र्रिया र समारोहहरूमा गैरदलित समुदायका केही अगुवाहरूले प्रमुख समस्या भएको अभिव्यक्ति अन्तर दलित विभेद हो भनी दिन्छन् । त्यसको कारण पनि गैरदलितहरू आफै भएको बिर्सन्छन् । दलितहरूलाई निकृष्टतापूर्वक शुभ र अशुभ छुट्ट्याउने को ?
यस महासन्धिले जातीय भेदभावविरुद्ध विभिन्न अधिकांश समानताको अधिकार सार्वजनिक वस्तुको प्रयोग तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभावरहित ढंगले उपस्थितिको अधिकार, न्यायको अधिकार, राष्ट्रीयताको अधिकार, आवासको अधिकार, स्वेच्छाले कार्य गर्ने अधिकार, ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्ने अधिकार, जातीय भेदभाव विरुद्ध राज्यद्वारा पाउनुपर्ने संरक्षणको अधिकार लगायत अन्य धर्म, विवेक र विवाह लगायतका अधिकारको प्रत्याभूति पक्ष राज्यले गर्नुपर्ने उल्लेख एकातिर गरेकोे छ भने अर्कोतर राज्यले जातीय भेदभावको शिकार भएका वर्ग एवं समुदायको सर्बोपरी विकासको तत्काल विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने, भेदभावयुक्त सबै कानून, नीति, नियम तथा भेदभावलाई प्रोत्साहन दिनसक्ने सबै प्रकारका क्रियाकलापको नामेट पक्ष राज्यले गर्नुपर्ने गरी दायित्व समेत निर्धारण गरेकोछ ।
यस महासन्धिले रंगभेद र जातीय भेदभावको उत्पीडनलाई मात्र सम्बोधन गरेको छैन हाम्रो जस्तो छिकेकी मूलुकहरूको कुटिल झमेलामा अल्झिरहनुपर्ने बाध्यताबाट गूज्रिरहनु पर्ने देशहरूको राष्ट्रीयताको अधिकारदेखि श्रम शोषणको चपेटामा परिरहनुपर्ने मजदुरहरूको अधिकार रक्षाबारे पनि स्पष्ट बोलेको हुनाले देश होस् या व्यक्ति, गरीव होस् वा मजदूर, सबै विभेदको कुचक्रमा फसेका जात, जाती, वर्ग्, समुदाय, नगरिक र धर्मको हक र हितको प्रत्याभूति राज्यको जिम्मेवारी भनेर परिभाषित हँुदा समेत पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रवादी देशभक्त आफुलाई मात्र देख्नु हुने र एक नम्बर मजदुरका मसिहा ठान्नेहरूले पनि २१ मार्चको बलिदानलाई सम्मान गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सन १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको शार्पभिलेमा विद्यमान विभेदकारी कानूनका विरुद्ध शान्तिपूर्वक निकालिएको जुलुसमाथि बर्बर दमन हुदा ७० जनाले मृत्युवरण गर्नुप¥यो भने २८० भन्दा बढी घाईते भएका र अगुवाहरूलाई धरपकड गरिएको अमानवीय घटनाले विश्वसमुदायलाई संसारभरी हुने सबै किसिमका भेदभावका विरुद्ध बोल्न बाध्य बनायो । फलस्वरुप सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो महासन्धि कालाजातिका लागि मात्र पारित गरेन बरु संसारकै अपहेलित मानव जातिका हक अधिकार लागि बनायो । संसारभरीका अपहेलित उत्पीडित उपेक्षित मानव जातिका सम्मान, हक र अधिकारका लागि प्राण उत्सर्ग गरेका र संघर्षशील योद्धाहरूको सम्मानमा २१ मार्च जोकोहीका लागि पनि गरिमा र गौरवपूर्ण छ ।
रंगभेद र सबै किसिमका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रीय दिवस भुटानी शरणार्थी समस्या समेत भोगिरहेको देशका लागि त झन महत्वपूर्ण छ । हाम्रो देशमा भने जातीय छुवाछुतसंग मात्र जोडेर हेरिन्छ । छिमेकी देशको विभिन्न समयमा बदलिइरहने सिमाना सम्बन्धी विवाद झेल्नुपर्ने मुलुकका लागि यो महासन्धि ब्रह्मास्त्र हो । विश्व समुदायलाई छिमेकीको सिमाना कुदृष्टि उजागर गर्न सक्नु पो उत्तम हो । यति विशाल र व्यापक महासन्धिलाई कुटनीतिक दृष्टीले पनि हेर्न सक्नुपर्छ । दलित समुदायले मनाएको इष्र्या मात्र नगरौ ।