२ असार २०८१, शनिबार

सरकारको तर्फबाट दुई जना मन्त्री संसद्लाई जवाफ दिए (भिडियोसहित)



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट दुई जना मन्त्रीले सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले सांसद्हरुले प्रदेश सभा बैठकको विशेष र शुन्य समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् । उनीहरुले आ–आफ्ना मन्त्रालय अन्तरगत आएका प्रश्नका जवाफ दिएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले मन्त्रालयमा स्वयम्सेवक नियुक्ति, हालै सम्पन्न प्रथम मुख्य मन्त्री कपको उपलब्धी, सेती अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु, स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, एम्बुलेन्स खरिद बारेमा लिखित रुपमा जवाफ दिएका थिए । उनले संसद् बैठकको २० मिनेट समय खर्चेर प्रदेश मन्त्रालय मातहतमा जिल्लास्तरीय निकाय नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको बताए । केन्द्रीय सरकारलाई जिल्लास्तरका स्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश मातहत राख्न अनुरोध छलफल गर्दा पनि नभएकाले तिनै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसंग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए ।

मन्त्री सुवेदीले मुख्यमन्त्री कपबाट अन्य प्रदेशका विशिष्ट व्यक्ति र खेलकुद क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसंग भाइचारा बृद्धि, खेलकुको माध्यमबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार प्रसार भएको, धनगढीमा रहेका खेलकुद संरचनाहरुको मर्मत सम्भार भएको, सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री कपको विजेता भएकाले खेलकुद क्षेत्रमा प्रदेशको प्रतिष्ठान बढेको र सांस्कृति झाँकी मार्फत् प्रदेशको संस्कृति प्रबद्र्धनमा टेवा पुगेको लगायतका उपलब्धी भएको बताए । उनले प्रतियोगिताको पेश्कीहरु फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको र भुक्तानी कार्य जारी रहेको भन्दै सो कार्य पुरा भएपछि आर्थिक विवरण पेश गर्ने बताए ।
मन्त्री सुवेदीले सेती अस्पतालमा धनगढी–१२, जुगेडाकी २२ वर्षीय सुत्केरी रेखा थापाको मृत्यु विषयमा छानविन समिति गठन भई अध्ययन भइसकेको बताए । उनले सो अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि लापरबाही भएको देखिएमा लापरबाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्ने बताए ।

उनले स्वास्थ्य केन्द्रका लागि संघीय सरकारबाट औषधि खरिद गर्नको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रकम पठाएको बताए । उनले अपुग भएको औषधि प्रदेशको औषधि भण्डारमा मौज्दात रहेकाले अभाव भएको ठाउँले माग गरे तुरुन्त उपलब्ध गराउन सकिने बताए । उनले सोका लागि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क राख्न स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई अनुरोध गरे ।
मन्त्री सुवेदीले प्रदेशका १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने गरी १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताए । उनले खरिदका लागि सम्झौता भई भन्सार छुटका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध पठाइएको र सो फाइल हाल संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयमा रहेको बताए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भट्टले प्रदेश सभा बैठकको करिब ३० मिनेट विशेष समय खर्च गरेर मौखिक रुपमा जवाफ दिइन् । उनले जिल्लामा रहेका घरेलु उद्योग कार्यालयहरुलाई उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रम मंसिरमै अख्तियारी दिइसकेको बताइन् । पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रम गर्नका लागि प्रदेश मातहतमा संरचना नभएको र ऐन, कानुन नभएकाले अख्तियारी दिन ढिलो भएको बताइन् ।

उनले मन्त्री भट्टले ऐन, कानुन बनिसकेपछि त्यसका लागि पनि संरचना तयार गरी अख्तियारी दिने काम सम्पन्न भएको बताइन् । उनले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतका बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको आधारभूत काम भइसकेकाले कार्यक्रमहरु समयमा कार्यान्वयन हुने बताइन् ।

उनले प्रदेश सरकार मातहतमा संरचना नभएकाले स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिनुपर्ने माग उठेको भएपनि सो कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहमा दिंदा उनीहरुले अपनत्व ग्रहण नगरिदिंदा काम बजेट खर्च नहुने अवस्था रहेकाले कार्यक्रम आफ्नै पहलमा गर्ने प्रयास गरेको बताइन् । उनले वन सम्बन्धी कार्यक्रमको बजेट पनि जिल्ला वन डिविजन कार्यालयमा गइसकेको बताइन् ।
मन्त्री भट्टले जडिबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको बताइन् । उनले बाजुरा, डोटी र बैतडीमा ग्रामिण उद्योग स्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको बताइन् । उनले खाद्य दिपो स्थापना गर्नका लागि संघीय सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि संघीय मन्त्रालयले कार्यादेश नदिएकोल त्यो काम अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । उनले सो बजेट उपलब्ध भएमा बाँकी तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । उनले सोको कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिंदै सो बजेट आउने वित्तिकै कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढाइने बताइन् ।

मन्त्री भट्टले अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धेरै काम अगाडि बढाइसकेको बताइन् । उनले मन्त्रालयलाई आवश्यक ऐनहरु निर्माण भइसको र केही विधेयकहरु तयार गरी सभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति लिन मन्त्री परिषद्मा पेश गरेको र केही मस्यौदा तयार भइरहेको बताइन् ।
प्रदेश सांसद्हरुले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएदेखि नै प्रदेशकोे विकास बजेट खर्च, प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत, किसानलाई समयमा मल, विउ, स्वास्थ्य समस्या लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । सांसद्हरुले बारम्बार प्रश्न गरिरहको भएपनि प्रदेश सरकारले जवाफ नदिएपछि सांसद्हरुले जवाफ नदिने भए प्रदेश सभाको औचित्यमा माथि समेत प्रश्न उठाएका थिए ।
प्रतिपक्षका सांसद्हरुले मात्रै नभई सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद्हरुले समेत सरकारलाई कडा रुपमा प्रश्न गरेका थिए । सांसद्हरुले जवाफ नदिए केही सोच्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएपछि प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सरकारलाई चैत १० गतेको बैठकबाट सात दिनभित्रै जवाफ दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरुलाई जवाफ दिन चैत १२ गते नै पत्र पठाएको थियो ।
प्रदेश सांसद्हरुले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसंग सम्बन्धित प्रश्नहरु समेत उठाएका थिए । जवाफ दिन बाँकी रहेका मन्त्रालयहरुले पनि जवाफ दिनुपर्ने सांसद्हरुको माग छ ।

सांसद्हरुले प्रदेश सभामा सरकारले जवाफ दिन माग गरेपनि सरकारका दुई जना मन्त्रीहरुले जवाफ दिएको बैठकमा निकै पातलो उपस्थिति थियो । सत्तापक्षबाट २१ र प्रतिपक्षबाट १० गरी ३१ जना सांसद्हरु मात्रै बैठकमा सहभागी थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित

सरकारले जवाफ दिएन, सांसद्हरुको प्रश्न रोकिएन

प्रदेश सभामा सरकारले आजपनि जवाफ नदिने

सत्तापक्षकै संसद् प्रदेश सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट

प्रदेश सरकारलाई सांसद्को प्रश्नै प्रश्न

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार