सरकारले जवाफ दिएन, सांसद्हरुको प्रश्न रोकिएन
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारलाई सांसद्हरुले प्रश्न अझै रोकिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले सांसद्हरुको जवाफ नदिएपछि सांसद्हरुले बिहिबारको प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा पनि प्रश्न गरेका हुन् । सरकारलाई सांसद्हरुले विकास बजेट खर्च, प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई राहत, किसानलाई समयमा मल, विउ, स्वास्थ्य समस्या लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिपक्षका सांसद्हरुले सरकारलाई कडा प्रस्तुती गर्दै प्रश्न गरेका छन् भने अघिल्ला बैठकहरुमा कडा प्रस्तुती गरेका सत्ताधारी दलका सांसद्हरुले नरम शब्दमा सरकारको आलोचना गरे । सत्तापक्षका सांसद्हरुले सरकारलाई सुझाव सहितको प्रश्न गरेका छन् ।
सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सांसद् रतन थापाले ८÷८ घण्टाका दरले तीन सिफ्टमा काम गराएर विकास बजेट बाँकी तीन महिनामा खर्च गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिए । उनले यसरी काम गर्नका लागि मन्त्रालयहरुले छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । सांसद् थापाले आउँदा दिनमा नागरिकहरुलाई राहत दिनका लागि आकस्मिक राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि छिट्टै ल्याउन माग गरे । उनले नदी उत्खनन् आईई विपरित भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपाका लिलाधर भट्टले विगतमा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित नागरिकलाई राहत दिन नसकेपनि फेरि हुरिबतास र असिना पर्ने दिन आइरहेका बेला समयमा आकस्मिक राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि ल्याउन आग्रह गरे । उनले विकास बजेट समयमा खर्च गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण विधेयक ल्याउन पनि माग गरे । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्नका लागि केहि साना योजनाहरु स्थानीय तहलाई अनुदानको रुपमा दिनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तहलाई अनुदान दिने सम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग गरे । उनले शिक्षा सम्बन्धी योजनाको सम्झौता जिल्ला जिल्लामा भएपनि फस्र्यौट गर्न शिक्षा निर्देशनालयमै जानुपर्ने बाध्यता हटाई जिल्लामै फस्र्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग माग गरे ।
नेकपाका सांसद् महेशदत्त जोशीले शिक्षाका जिल्ला युनिट पनि संघीय सरकारको मातहतमा राखिएकोमा आलोचना गर्दै यसले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको बताए । उनले शिक्षाका जिल्ला युनिट प्रदेश सरकार मातहत नहुँदा नागरिकमा वितृष्णा पैदा भएको बताए । उनले नागरिकलाई वितृष्णामा पार्ने सरकारको कामले गर्दा गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने संकेत गरे ।
नेकपाका सांसद् मानबहादुर सुनारले शक्ति सम्पन्न भूमि आयोग गठन गरी भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न माग गरे । उनले महेन्द्रनगरको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्न र सुख्खा बन्दगाह निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । किसानले महंगोका कृषिका लागि ट्रयाक्टर खरिद गर्नुपरेको भन्दै उनले कृषिका लागि ल्याइने ट्रयाक्टरमा कर छुट गर्न माग गरे ।
नेकपाकी सांसद् शान्ति नेपालीले प्रदेश गौरवका योजनाबारे मन्त्री परिषद्मा भएका छलफलको निर्णय प्रदेश सभामा जानकारी गराउन माग गरिन् । उनले महिला र दलितको समस्या प्योकजमा समाधन गर्न र सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम ल्याउन सरकारसंग माग गरिन् ।
नेकपाकी सांसद् सुशीला बुढाथोकीले स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि अभाव भएको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरिन् । उनले सेती अस्पतालमा केहि दिन अघि सुत्केरीको मृत्यु भएको विषयमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकारसंग माग गरिन् । उनले सेती अस्पतालको स्तरोन्नती गर्नका लागि छुट्याएको बजेटले सो अस्पतालको प्रसुति वार्डको स्तारोन्नती गर्न माग गरिन् । उनले किसानलाई नेपाल सरकारले प्रमाणित गरेको नेपाली भूमि र वातावरण सुहाउँदो विउ र मल समयमा उपलब्ध गराउन माग गरिन् । उनले बाँकी रहेको अवधिमा चालु वर्षको विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न माग गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले चालु वर्षको विकास बजेट खर्च गर्नै नसकिने अवस्थामा आएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । ‘आर्थिक वर्षको नौ महिना वितिसक्दा पनि अख्तियारी समेत दिएको छैन । यो अवस्थामा बजेट खर्च हुनै सक्दैन ।’ उनले भने, ‘हामीले कार्ययोजना दियौं । माननीयहरुलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह ग¥यौं । तर प्रदेश सरकारमा रहेकाहरुले हल्का रुपमा लिए ।’
सांसद् खड्काले प्रदेश सरकारको पहिलो वर्षको बजेट पनि कार्यान्वयन नभएको र दोस्रो वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति आएपछि प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न उठेको बताए । ‘यो दुःखदायी कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसको बारेमा विशेष समिक्षा गर्नुपर्छ । सरकारको यही कार्यशैलीले ठूलो समस्या ल्याउँछ । प्रदेश सरकारले गति लेओस् ।’
कांग्रेसका सांसद् श्यामलाल रानाले सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर आफ्नो अनुकुलको बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । उनले यस वर्षको विकास बजेट अव कुनै पनि हालतमा खर्च हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश सरकार एनजिओ मुखी भएको आरोप लगाउँदै भने, ‘एनजिओ भनेका भ्रष्टाचारका मुल जरा हुन् । सरकार यसैमा फस्दैछ ।’
उनले एक घर, एक कृषि मोटर र मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारसंग माग गरे ।
अर्का प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद् मालामति रानाले सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरुको ध्यान नीजि क्लिनिकमा रहेको र सरकारी अस्पतालमा ध्यान नदिएको आरोप लगाइन् । उनले सेती अस्पतालका डाक्टरदेखि महिलाहरु डराएर सो अस्पतालको सुत्केरी वार्ड खाली भएको बताइन् । उनले डाक्टरहरुलाई राम्रो उपचार गर्न निर्देशन दिन र लापरबाही गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्न माग गरिन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वयम्सेवक नियुक्त गर्दा प्रतिशतको आधारमा नियुक्त गरेकाले दलित, जनजाति, आदिवासी र पीछदिएको समुदाय र क्षेका युवाले अवसर नपाएको गुनासो गरिन् । उनले समावेशी तरिकाले समेत नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले किसानहरुलाई समयमा मल र विउ दिन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि जोन स्थापना गर्न माग गरिन् ।
प्रदेश सरकारलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन सभामुख थापाको निर्देशन
प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा सांसद्हरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ बिहिबारको बैठकमा दिने चर्चा चलेको भएपनि सरकारले जवाफ नदिएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश सभा सचिवालयलाई सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्नका लागि पुनः पत्र पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सविच बालाराम शर्माका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयहरुलाई जवाफ दिन चैत १२ गते नै पत्र पठाएको वोधार्थ सचिवालयमा आएको छ । तर कुनै पनि मन्त्रालयहरुले जवाफ दिनको लागि सचिवालयमा समय माग गरेका छैनन् । उनले मन्त्रीहरुले जतिखेर पनि समय माग गरेर जवाफ दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
सुशासन विधेयकमाथि पुनः छलफलको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत
सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि पुनः दफावार छलफल गरेको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएको छ ।
प्रदेश सभाको शुन्य समय सकिएपछि सभामुख थापाको निर्देशनमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका संयोजक नेपालु चौधरीले छलफलको प्रतिवेशन बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारले समितिमा छलफल भएपनि सरकारसंग छलफल नगरी केही दफामा हेरफेर गरेको भन्दै प्रदेश सभा बैठक मार्फत् पुनः समितिमा पठाएको थियो ।
