सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयः आर्थिक ऐन, नियमको वेवास्ता

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक कारोबार गर्दा मौजुदा आर्थिक ऐन, नियम तथा कार्यविधिको वेवास्ता गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले गरेका कतिपय आर्थिक कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४, निजामती सेवा ऐन, २०४९, प्रदेश सभा नियमावली, २०७४, लगायतका ऐन, नियमको व्यवस्था विपरित रहेको उल्लेख छ ।अनुमोदन दैनिकलाई प्राप्त लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले वित्तीय जवाफदेहीता मूल्यांकनमा “बी ग्रेड” (७० प्रतिशत) मात्र प्राप्त गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू नगरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । लेखा परीक्षणकोे प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सरकारी कार्यालयहरूले सञ्चालित कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनको अभिलेख नै राखेको देखिएन ।
लेखापरिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले तयार पारेको प्रदेश सभा सचिवालयको सात पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सचिवालयले पुँजिगत तर्फको इकाइ निर्धारण नगरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सभा सचिवालयले पुँजीगत तर्फ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार कार्य एक पटक, फर्निचर तथा फिक्सचर्स एक पटक, मेसिनरी तथा औजार खरिद एक पटक, सार्वजनिक निर्माण सुधार कार्य चार पटक गरेको प्रगति विवरण तयार गरेको भए पनि इकाई सूचक र परिमाण उल्लेख गरेको छैन ।
प्रदेश सभा सचिवालयले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चालु तर्फ छ करोड ३१ लाख ४१ हजार रुपैया मध्ये तीन करोड ७९ लाख ८५ हजार दुई सय ६६ रुपैया (६० प्रतिशत) र पुँजिगततर्फ एक करोड ७२ लाख रुपैया मध्ये एक करोड ३० लाख दुई सय ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख छ ।
पुँजिगततर्फ सचिवालयले निर्मित भवनको संरचना सुधार कार्यमा ८० हजार सात सय ५०, फर्निचर तथा फिक्सचर्समा ३४ लाख ८१ हजार ८७, सवारी साधन खरीदमा नौ लाख ८८ हजार पाँच सय ८४, कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन लगायतको मेसिनरी औजार खरीदमा ४६ लाख ६९ हजार एक सय ६४ र सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमा ३७ लाख ८० हजार छ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
सचिवालयले विभिन्न निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सामन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना नगरेको पाइएको छ । सचिवालयले दरभाउपत्रको माध्यमबाट अथवा सोझै विभिन्न सामग्री खरिद तथा निर्माण र मर्मतसम्भार कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचिवालयलाई पठाएको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सचिवालयलाई स्वीकृत पुँजीगत बजेटमा व्यवस्था भएको बजेट मध्ये निर्मित भवनको संरचना सुधार कार्य र पुँजीगत निर्माणतर्फ सभा भवनमा मार्वल लगाउने, पार्किङ क्षेत्र विकास कार्य, सुरक्षा पोष्ट निर्माण, पार्किङ सेड निर्माण, प्रदेश सभा भवनमा विद्युतीकरण, दुबो लगाउने कार्य लगायत विभिन्न ११ वटा कार्य सोझै दरभाउ प्राप्त गरि ३७ लाख ८० हजार छ सय ६१ रुपैया खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पाँच थान मोटरसाइकल क्याटलग सपिङ विधिबाट आर्थिक प्रस्ताव माग गरी नौ लाख ८८ हजार पाँच सय ८४ रुपैयामा खरिद गरेको, सिलबन्दी दरभाउपत्र माग गरि १० लाख २६ हजार दुई सय ६६ रुपैयामा १९ थान एसी तथा ४६ लाख ६९ हजार एक सय ६४ रुपैया मूल्यका ल्यापटप, डेक्सटप, प्रिन्टर, क्यामेरा आदि सामान सोझै दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएको र ३४ लाख ८१ हजार ८७ रुपैया मूल्यका विभिन्न फर्निचर र फिक्सचर्स सोझै खरिद गरेको छ । प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ– सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हु्नेगरी बोलपत्र वा शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण मार्फत गरेको टिप्पणीप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने– प्रदेश सभाले विकास निर्माणका काम नगर्ने र सभालाई सहयोग गर्ने मात्र भूमिका रहेको छ, तर प्रतिवेदनले अन्य मन्त्रालयसंगै सचिवालयलाई उल्लेख हुदैन थियो ।
प्रदेश सभा सचिव शर्माले सचिवालयको काम सभा सञ्चालन गर्ने भएकाले यसको कुनै सूचक र परिमाण नहुने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्यको आवास एकिन नगरी घरभाडा भुक्तानी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सभा सदस्यहरुको आवास भएको स्थानको अभिलेख नै नराखी हचुवाका भरमा घरभाडा वापतको रकम उपलब्ध गरेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमै घर भएका प्रदेश सांसदलाई समेत घरभाडा भुक्तानी दिइएको बारे यस अघि नै समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ ।लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– संघीय अर्थमन्त्रीस्तरको मिति २०७४÷१०÷२९ को निर्णयानुसार प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने घरभाडा सुविधाको सम्बन्धमा १५ किलोमिटरसम्म वा नगरपालिका भन्दा बाहिर आफनो निजि आवास भएमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले २०७४ माघदेखि २०७५ असारसम्म ४५ जना प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई ३१ लाख ९२ हजार रुपैया घरभाडा वितरण गरेको छ ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ– सचिवालयले घरभाडा उपलब्ध गराउँदा पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको आवास भएको स्थानको यकिन गरी सो को अभिलेख राखेर वितरण गर्नुपर्नेमा यस्तो अभिलेख राखेको देखिएन ।
प्रदेश सभा सचिवालय सचिव शर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा घरभाडा सुविधा लिनेमा ४५ जना रहेको बताए । उनले अहिले सबै पदाधिकारीको घर यकिन गरिसकिएकोले अर्को प्रतिवेदनमा यो कैफियत नआउने बताए ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र उपसभामुख निर्मला वडाल जोशीकै बैंक खातामा उनका स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगीको तलब जम्मा भएको पाइएको औल्याइएको छ । यसबारे सचिव शर्माले कर्मचारीहरुले बैंक खाता नखोल्दा सभामुख र उपसभामुखको खातामा तलब रकम जम्मा गर्नुपरेको बताए ।

काजमा बसेकालाई समेत प्रोत्साहन भत्ता

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, प्रोत्साहन भत्ता दिने सम्बन्धमा नियमावली पारित भएको मितिभन्दा एक महिना अघिदेखिको भत्ता वितरण गरिएको पनि पाइएको छ ।प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ प्रदेश सभाबाट २०७४ फागुन २६ गते मा पारित भएको र नियमावलीको दफा १ (२) मा सोही मितिबाट सो नियमावली प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सो नियमावली पारित हुनुभन्दा अगाडीको मिति २०७४ माघ २१ गतेदेखि प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरी फागुन २५ सम्म (एक महिनाको) ९५ जना कर्मचारीहरुलाई छ लाख ६७ हजार दुई सय नौ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ– नियमावली पारित भएको मितिभन्दा अगाडीको सुविधा वितरण गरिनु नियमसम्मत छैन ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयले २०७५ साल असार महिनासम्म काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयको कर्मचारी दरबन्दी ३६ जना रहेकोमा गत असार मसान्तसम्म काजमा रहेका समेत ९५ जना कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– सचिवालयको दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने कार्य मनासिब देखिएन । यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को दफा १४७ मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सचिवालयका कर्मचारीको वृत्तिविकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धि कार्य गर्ने व्यवस्था छ । समितिले प्रदेश सभा सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अतिरिक्त मर्यादापालक एवं सुरक्षाकर्मीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरी भत्ता वितरण गरेको छ ।
सो नियमावली अनुसार माघ २१ देखि असार ३२ सम्म प्रदेश सभाको वैठक सञ्चालन र सहजीकरण गरेवापत प्रदेश सभा सचिवालय, सभामुख तथा उपसभामुखको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी र करार कर्मचारीलाई सुरु तल स्केलको ७५ प्रतिशत र मर्यादापालक सुरक्षाकर्मीहरुलाई ४० प्रतिशतले हुने प्रोत्साहन भत्तावापत ४६ लाख २६ हजार एक सय ३६ रुपैया वितरण गरिएको देखिएको छ ।
सचिव शर्माले प्रोत्साहन भत्ता जथाभावी वितरण नगरेको दाबी गरे । उनले नियमावली अनुसार बैठकमा उपस्थित भएका कर्मचारीहरुलाई मात्रै रकम वितरण गरिएको बताए । उनले भने– बैठकमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएका छौं । जो जति दिन आएका छन् त्यही अनुसार वितरण गरिएको छ ।

महालेखाले नीतिगत विषय उठाएको हो– सचिव शर्मा

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयबाट मौजुदा आर्थिक ऐन, नियम, कार्यविधिको पालना नगरि काम गरेको टिप्पणीप्रति प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने– महालेखाले केही नीतिगत कुरा मात्र उठाएको छ ।

सचिव शर्माले सचिवालयले आर्थिक ऐन अनुसारनै काम गरेको बताए । काजमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको बारे उनले भने– प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर सचिवालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भयो । निर्णय गर्दाका बखत प्रदेश सभा सञ्चालन अन्तरिम कार्यविधिमा सुविधा दिन सकिने भनिएको थियो, तर यी कर्मचारीलाई मात्र दिने भन्ने उल्लेख नभएकाले काजमा आएर प्रदेश सभामा काम गरेकालाई पनि वितरण गरिएको हो । तर, काज र विदामा बसेकालाई दिन घटाएर भत्ता वितरण गरिएको छ ।
उनले प्रदेश सभा सचिवालयको बाहिरी काम नहुने भएकाले अनुगमन भन्ने नहुने बताए । “उहाँहरुले समग्रमा लेख्दाखेरी अन्य मन्त्रालयकै जस्तै भाषा लेखिदिनुभएको छ” सचिव शर्माले महालेखाको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएका धेरैजसो टिप्पणीको यथोचित उत्तर पठाइसकिएको बताए ।

सम्बन्धीत समाचार

प्रदेश सभा तथा मन्त्रालयहरुद्वारा खरिद ऐन उल्लंघन