सम्पादकीय : नदीजन्य सामग्री दोहनमा बढ्दो द्वन्द्व

कैलालीका अधिकांस नदी तथा खोलामा जथाभावी रूपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल उत्खनन्, संकलन तथा निकासी भइरहेको जनगुनासो बढिरहेको बेला जिल्ला समन्वय समितिले नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, उत्खनन् तथा घाटगद्दी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, कैलालीले जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो सीमानाभित्र पर्ने नदी तथा खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्, संकलन तथा निकासीको पूर्ण विवरण पठाउन तीन पटकसम्म लिखित अनुरोध गर्दा पनि तेह्रमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाले मात्रै विवरण पठाएको थियो । अधिकांस स्थानीय तहले विवरण पठाउन चासो नदिए पछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, उत्खनन् तथा घाटगद्दी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले गत बिहीबार नै स्थानीय तहमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र निकासी रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तर, समितिको पत्रको वेवास्ता गर्दै जिल्लाका प्रायः खोला नदीमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र निकास जारी रहेको छ ।
नदीजन्य सामग्री सहित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, तथा उचित दोहनको अधिकार स्थानीय तहले पाएका छन् । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गर्ने मात्रै क्षेत्राधिकार रहेको छ । त्यसैले जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहहरुलाई कुनै विषयमा निर्देशन दिने अधिकार पाएको छ वा छैन भन्ने सवाल रहेको छ । तर, स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, तथा दोहोनको अधिकार छ भन्दैमा मौजुदा नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था तथा प्रावधान मिच्ने र आफुखसी ढंगले काम गर्ने अधिकार भने रहँदैन । कैलालीका अधिकांस नदी, खोलामा नदीजन्य सामग्रीको जथाभावी ढंगले उत्खनन्, तथा निकासी भइरहेको बारे व्यापक जनगुनासो रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरिएका स्थानमा समेत अन्धाधुन्ध ढंगले बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, ग्राभेल उत्खनन् तथा निकासी भइरहेका प्रमाणसहितका दर्जनौ समाचार सार्वजनिक भइसकेका छन् । नदीमै स्काभेटर र टिप्पर प्रयोग गरेर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्नेदेखि नदी किनारामा नै क्रसर सञ्चालन गरिएका छन् । र, यी सबै गलत कार्य स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष जानकारीमा भइरहेको छ । उनीहरूको चाहना अनुसार नै भइरहेको पाइएको छ ।
नदीजन्य सामग्री उत्खनन्बारे जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहबीच सिर्जना हुन थालेको द्वन्द्वलाई फराकिलो हुन नदिन समयमै यसको निरुपण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दम्भ होइन, जथाभावी रूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा निकासी भइरहेकोबारे बढेको जनगुनासोप्रति गम्भीर हुनु जरुरी हुन्छ । वास्तवमा यो सवाल स्थानीय तहको अधिकारसँग मात्रै जोडिएको छैन । यो, वातावरणीय प्रभावको सवाल भएकाले आम मानिस यसबारे संवेदनशील हुने गरेका छन् । त्यस्तै, स्वायत्तताको अर्थ स्वच्छन्दता कदापि हुनसक्दैन । कैलालीमा नदीजन्य सामग्रीको अन्धाधुन्ध दोहन आम चासो र सरोकारको विषय भएकाले यसलाई जिल्ला समन्वय समिति वा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन, उत्खनन् तथा घाटगद्दी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रका रूपमा मात्रै हेरियो भने बिडम्बना हुने छ ।