मुक्त हलियाहरूको प्रश्न– सामुदायिक वनमा हाम्रो सहभागिता खोइ ?

धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुक्त हलियाहरूले सामुदायिक वनमा सहभागिता हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । गरिवी न्यूनिकरण गर्न सामुदायिक वनले गरिव, विपन्न, मुक्त हलिया, दलित लगायतका वर्गलाई आय आर्जनमा आवद्ध गराउने व्यवस्था अनुसार ऐन बनेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूले गुनासो गरेका थिए ।आइतबार धनगढीमा राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सामुदायिक वनमा मुक्त हलिया तथा सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको सहभागिताका सवाल र सरोकारवालाहरूको भुमिका विषयक प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण गर्दै समाजका सदस्य चेतमान साउदले भने ‘प्रदेशको बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरका तीन/तीन गरि नौ वटा सामुदायिक वनमा अध्ययन गर्दा मुक्त हलियाहरूको प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहुँच नभएको पाइयो ।’ उनका अनुसार चर्को सदस्यता शुल्क, भुमिहिन, सुकुम्बासीलाई अस्थायी बासिन्दाका रुपमा बुझने प्रवृति, जनचेतनाको कमी, वनभित्र राजनीतिक प्रभाव लगायतका कारणले मुक्त हलियाहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन् ।
उनले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सामुदायिक वनसंग सम्बन्धीत ऐनलाई कडाइका साथ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विपन्न लक्षित कार्यक्रम बनाइ खर्च गर्ने परिपार्टीको अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया, विपन्न वर्ग, बादी, राउटे, दलित लगायतका अति विपन्न व्यक्तिलाई प्रक्रिया पुरा गरि नि:शुल्क रुपमा सदस्यता सहित वन सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरण बारेको प्रावधान ऐन नियम तथा नीतिको व्यवस्थाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रदेश सरकारले अहिले वन ऐनका बारेमा मस्यौदा तयारी पारिसकेको र त्यसलाई सरोकारवाला सबैसंग छलफल गरि पारित गरिने बताइन । उनले प्रदेश सरकारले ऐन बनाउँदा कसैलाई विभेद नहुने गरि जारी गर्ने बताइन । ‘हामीले सानो–सानो समस्यालाइ पनि समाधान हुने गरि ऐन जारी गर्ने तयारी गरेका छौं’ उनले भनिन् ‘यसका लागि विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्ष सबैसंग छलफल गरिने छ ।’ उनले प्रदेशमा विभेदकारी चेतनाका कारण समाजमा सुधार आउन नसकेको बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले भने ‘ऐनमा विपन्न वर्गलाई माथि उठाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ तर, कार्यान्वयन नहुँदा वञ्चित हुनुपरेको छ ।’ उनले मुक्त हलियाहरूको सामुदायिक वनमा पहुँच पुऱ्याउन चेतना फैलाउन जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागि सावित्रा चन्दले भनिन् ‘लैङ्गिक तथा सामाजिक हिंसाका कारणले महिलाहरू सामुदायिक वनको सदस्य तथा निर्णायक पदमा पुग्न सकेका छैनन् ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नन्दराज भट्टले भने ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको मानिसको चेतनामा परिवर्तन नहुँदा वनमा पहुँच हुन सकेको छैनन् ।’
महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष इश्वर सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय महासचिव बृखबहादुर शाही, गैर सरकारी महासंघ प्रदेश इन्चार्ज भोजराज रेग्मी, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिपी विक, बैतडी अध्यक्ष रमेशराम कोली, बैतडी उपाध्यक्ष जयराम लुहार लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
समाजका सदस्य विरा वडले स्वागत गरेको कार्यक्रमको उद्देश्यबारे पूर्व सांसद हरि श्रीपाइले जानकारी गराएका थिए ।