अपांगता सवाल एक, समस्या अनेक

मानव जीवनचक्र अचम्मको छ । जन्मपछि मृत्य धु्रवसत्य कुरा हो । जन्मिदै कोही महिला, कोही पुरुष, कोही सपांग त कोही अपांग भएर जन्मिन्छन् । सरसर्ती हेर्दा वा सम्झिदा हामी शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्झिन्छौं होला । फलानोले दुईटै आँखा देख्दैन । फलानोको एउटा हात छैन वा खुट्टा छैन । यस्तैयस्तै । तर, अपांगताभित्र पनि थुप्रै खालको अपांगता हुने गर्दछन् । यो लेखमार्फत अपांगताको सवाल र समस्याको बारे केही विचार पस्कने जमर्काे गरेको छु ।

घटना—१
डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिकाको चमडा भन्ने ठाउँमा २०७५ साल मंसिर १ गते म अपांगताको सवालबारे अपांगता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको प्रतिनिधिहरूबीच समान बुझाई गराउनका लागि छलफलका लागि गएको थिए । छलफल चल्दै गर्दा एकजनाले भन्नुभयो– “पहिले गाउँ विकास समिति हुँदा अपांगताका लागि ५०/६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गर्दथ्यो, तर गाउँपालिका भएपछि बजेटको त परको कुरा, हामीलाई बोलाउन पनि बोलाउँदैनन् ।” कार्यक्रम बनाएर पेस गरे पनि बजेट छैन भनेर फर्काउँछन् । अहिले स्थानीय तहमा हाम्रो संगठन पनि निस्क्रिय हुँदै गएको छ । कार्यक्रममा सहभागी अर्को एकजनाले भन्नुभयो– “गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन नगर्दा हाम्रा साथीहरूका क्षमता विकासका कार्यक्रम गर्न पाएका छैनौं ।”

घटना—२
डडेल्धुरा जिल्लाकै भागेश्वर गाउँपालिका, बगरकोटमा अपांगताको सवालबारे भएको छलफलका क्रममा शारीरिक अपांगता भएका एकजना भन्दै थिए– “गाउँपालिकाले छुट्याएको बजेट समेत हाम्रो संगठनलाई नदिएर अर्कैलाई प्रदान गरिएछ ।” सो कार्यक्रमका अर्का एकजना सहभागीको भनाई थियो– “मेरो श्रीमानले औषधि खान छोडेपछि फेरि शंका गर्ने, आफै बरबराउने, जथाभावी बक्ने गर्न थाल्नु हुन्छ । डाक्टरले लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नु भनेको छ । मेरो श्रीमानको दिमागले काम गर्दैन ।” त्यस्तै, अर्का एकजना सहभागीले भने– “मेरो श्रीमानले औषधि खान शुरु गरेको चार/पाँच वर्ष भयो । औषधि खान छोड्यो भने फेरि भाग्ने पो हुन् कि ? जथाभावी बक्ने पो हुन् कि ? वा कसैमाथि आक्रमण पो गर्ने हुन् कि ? भन्ने डर लागिरहन्छ । उहाँलाई कहिलेसम्म औषधि खुवाउनुपर्ने हो भन्ने थाहा छैन । डाक्टरले लामो समयसम्म औषधि खुवाउनुपर्छ भनेका छन् । दिमाग बिग्रिनु जत्तिको अपांगता अरू के नै होला र ?”

घटना—३
कैलाली जिल्लाको मालाखेतीकख एकजना अन्दाजी ६० वर्षकी महिलाले दुई वर्षसम्म हराएकी छोरीको उद्दार गरी घरमा ल्याइन् । तर, उनकी छोरी जथाभावी बोल्ने, गालीगलौज गर्ने, आफै बरबराउने, भाग्ने, मान्छे नचिन्ने, जे पायो त्यही खाइदिने गर्दथिन् । उनको दिमाग ठेगानमा थिएन । निकै कुरूप अवस्था थिइन् । बृद्धाले छोरीलाई मालाखेती अस्पतालवाट नियमित औषधि खुवाउन थालेपछि उनको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको छ, तर पुरानै जीवनशैलीमा कहिले फर्किने हो थाहा छैन ।

ती बृद्धाले दिमागमा समस्या भएका व्यक्तिलाई मानसिक अपांगता परिचयपत्र पाउने व्यवस्था गरिएको छ भन्ने जानकारी पाएपछि उनी धनगढीमा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा आइपुगिन् । तर, सो कार्यालयले उनकी छोरीलाई अपांगता परिचयपत्र दिन आलटाल गर्‍यो । उनले कार्यालय प्रमुखलाई “हातखुट्टा नभएका व्यक्तिलाई अपांगता परिचयपत्र दिने, तर दिमाग नै सद्दे नभएकालाई नदिने ?” भनेर हारगुहार गरेपछि बल्ल उनकी छोरीलाई अपांगता परिचयपत्र प्रदान गरियो ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूले भोगेका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यस्ता घटना हाम्रो गाउँ समाजमा थुप्रै छन् । प्रश्न, कस्ता व्यक्तिलाई अपांगता भएको भनेर मान्ने ? अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी–२०६३ (१३ डिसेम्बर २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औं महासभाबाट पारित) को धारा १ उद्देश्य मा ‘अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधहरूसँगको अन्तरक्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण वा प्रभावकारी ढंगले सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्ति समेतलाई जनाउदछ’ भनेर उल्लेख छ । त्यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २ को उपदफा (ख) मा ‘अपांगता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । साथै, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ मा अपांगताको वर्गीकरण गरिएको छ । सो वर्गीकरण अनुसार ऐनले १० वटा अपांगता वर्गीकरण गरेको छ । सोही वर्गीकरणको ६ नम्बरमा मानसिक वा मनोसामाजिक अपांगता भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको उपधारा ३ मा अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हकमा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षा हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।

अपांगताको सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका सन्धि सम्झौता, ऐन, संविधान हुँदाहुँदै पनि हालसम्म अपांगता भएका व्यक्तिहरू राज्यले बनाएका ऐन, संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । अझ मानसिक रूपमा अपांगता समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो औषधि उपचार राम्रोसँग गराउन पाएका छैनन् । शारीरिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राज्यको स्रोत, साधन केही मात्रामा उपभोग गर्न पाएका छन् भने केही मात्रामा राज्यको संरचनामा उपस्थिति जनाउन सकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको १६ औं नम्बरमा ‘ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, विडम्बना मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू औषधि उपचारको कुरा त परको भयो आफ्नै घर, परिवार र समाजबाट समेत बहिष्कृत भई नारकीय जीवनयापन गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ ।

दिनप्रतिदिन विभिन्न कारणले मानिस मानसिक अपांगताको सिकार भइरहेका छन् । जसले गर्दा उत्पादनशील उमेरमा औषधि उपचारमा खर्चिनु परिरहेको छ । विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार अपांगता गराउने प्रमुख १० कारणमध्ये ५ वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेका छन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अपांगताका कारण त्यस्ता व्यक्तिहरूले देश विकासमा योगदान दिन पाउँदैनन् । सरकार समयमै यसतर्फ सरकार सचेत भएन भने धेरैजसो मान्छे मानसिक अपांगताको समस्याबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जसले राज्यमाथि ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिन सक्छ ।

तसर्थ, शारीरिक अपांगतासँगै मानसिक अपांगताबारे स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू, सरकार र अपांगता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूबीच समान बुझाई हुनु जरुरी छ । अझ मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्मानित र मर्यादित जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, समाजका अगुवा तथा नागरिक संघसंस्था अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यसका साथै अपांगताको सवाललाई आत्मसात गरी अगाडि लान सके मात्र समग्र देश विकास सम्भव हुने छ । के मानसिक अपांगता रोकथाम र न्यूनीकरण राज्यको जिम्मेवारी होइन ? यसतर्फ गम्भीर चिन्तनमनन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मानसिक अपांगता सवालमा दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना बनाएर लागू गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

लेखक सीएमसी नेपाल काठमाडौंमा आवद्ध र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।