संविधान र ऐनले नै सूचनाको हक कटौती गरेको छ : प्रमुख सूचना आयुक्त

धनगढी । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि वास्कोटाले नागरिकको सूचना पाउने हकमा कानून बनाएर बन्देज लगाएको बताएका छन् ।
सोमबार धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त वास्कोटाले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा ५ प्रकारका सूचना प्रवाह गर्न बाध्य हुन नपर्ने व्यवस्था र अन्य ऐनहरूमा राखिएको गोपनीयताको प्रावधानले नागरिकको सूचना पाउने हकमा कटौती गरेको बताएका हुन् । उनले ती प्रावधानहरू हटाइनुपर्ने र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा ५ प्रकारका सूचना वर्गीकरण गर्ने समयावधि तोकिनुपर्ने बताए ।

प्रमुख सूचना आयुक्त वास्कोटाले सूचनाको हकको बारेमा नेपालको संविधान २०७२ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ नै अस्पष्ट रहेको बताएका छन् । उनले संविधानमा सूचना माग्ने र पाउने हकका साथै सूचना प्रवाह गर्ने हक पनि थप गरिनुपर्ने बताएका छन् । संविधानको धारा २७ मा रहेको ‘तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ को स्थानमा ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले संरक्षण गर्ने भनिएका सूचना दिन बाध्य पारिने छैन’ लेख्नुपर्ने उनले बताए ।
संविधानको धारा २७ को दोस्रो हरफमा राखिएको प्रावधानले गर्दा सार्वजनिक निकायहरूले जथाभावी कानून बनाउँदै सूचना लुकाउने काम गरिरहेको प्रमुख सूचना आयुक्त वास्कोटाले बताए । उनले नागरिकको सट्टा व्यक्तिलाई सूचनाको हक दिनपर्ने, प्रादेशिक सूचना आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालको संविधानले प्रदेशमा सूचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छैन र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक निकाय बनाएको छैन ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को परिभाषा समेत प्रष्ट छैन । ऐनमा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायलाई समेत प्रष्ट भाषामा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख सूचना आयुक्त वास्कोटाले बताए । उनले ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक निकायको दायित्वको व्यवस्था गरेको भएपनि दायित्व पूरा नगरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था नभएकोले संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक महत्त्वको सूचनाहरू स्वतः ३ महिनामा प्रकाशन नगरेमा पनि दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । बजेट रोक्का, विदेश भ्रमण रोक्का, तलव रोक्का जस्ता दण्डको व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रकाशन गुणस्तरीय बनाउन स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने टीम पनि खडा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सूचना अधिकारीको व्यवस्था ऐनले गरेको हुनलो सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारी तोकेका छन् । तर, ती सूचना अधिकारीहरू अनुगमनको क्रममा प्रभावविहिन भेटिएको प्रमुख सूचना आयुक्त वास्कोटाले बताए । “सूचना अधिकारीले कार्यालयमा भएको सूचना दिन सकैलाई सोधिराख्नु नपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ,” प्रमुख सूचना आयुक्त बास्कोटाले भने, “सूचना अधिकारीले हाकिमलाई रोध्ने गरेका छन् । सोध्दा देउ भनेपछि दिने, नदेउ भनेपछि लुकाउनेका गरेका छन् ।”
सूचना अधिकारीको प्रभावकारिता बढाउन आम सञ्चार पढेकाबाठ छुट्टै सेवा गठन गरी लोकसेवा आयोगबाट पूर्ति गरिनुपर्ने उनले बताए । सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रिया समेत वैज्ञानिक नरहेको उनले बताए । सूचना अधिकारीले १५ दिन र प्रमुखले ७ दिनभित्र सूचना दिने समय निकै लामो रहको बताउँदै प्रमुख सूचना आयुक्त वास्कोटाले सामान्य सूचनाहरू सोही दिन, महत्त्वपूर्ण सूचना ३ दिन र संवेदनशील सूचनाहरू ५ दिनभित्र दिने गरी समयावधि छोट्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।