प्रदेश सभा बैठक : सांसदहरूको प्रश्न– आकस्मिक कोष ऐन किन ढिलो ल्याइयो ?

धनगढी । सात नम्बर प्रदेशका सांसदहरूले सरकारले आकस्मिक कोष ऐन ल्याउनमा ढिलाई गरेकोमा आलोचना गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा प्रदेशको आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकांस सांसदले मनसुन शुरु भएको एक महिना भइसकेपछि बल्ल ऐन ल्याउन लागेकोमा आपत्ति जनाए ।
बैठकमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकार गठन भएको छ महिनासम्म पनि आकस्मिक कोष ऐन नआउँदा विपदमा परेका जनताले राहत पाउन नसकेको बताए ।

उनले भने– “छ महिना भइसक्यो । यो अवधिमा धेरै घटना भए । अब छ महिनापछि पीडित व्यक्ति तथा परिवारले राहत पाए पनि धेरै महत्त्व हुँदैन ।” उनले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश आकस्मिक कोष स्थापना नगरेर पनि मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट राहत दिन सक्ने अधिकार भएको बताए ।
सांसद खड्काले प्रदेश सरकारको गति जनताको हकहित संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा सुस्त रहेको टिप्पणी गरे । “विपदमा परेका जनतालाई जति सक्यो चाडो प्रदेश सरकारले उद्दार तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ” उनले प्रदेश सरकार रहेको जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न गर्न सुझाव दिए ।
छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षीय प्रदेश सांसद हर्कबहादुर कुँवरले पहाडी जिल्लामा अनियन्त्रित रूपमा लगाइएको डोजरका कारण विपद बढिरहेको बताए । “विकास निर्माणका नाममा डोजर प्रयोग गरेर भइरहेको विनासको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ” उनले डोजरको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले ठोस पहल गर्न आग्रह गरे ।
सांसद कुँवरले केही दिनअघि डोटीमा पोल सार्ने क्रममा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका चार जना मृतकका आफन्तले अहिलेसम्म पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति नदिएकोमा आलोचना गरे ।
सत्तापक्षका अर्का सांसद पूर्णा जोशीले पनि सरकारले आकमिक कोष ऐन ल्याउन ढिलाई गरेकोमा गुनासो गरिन् । सांसद जोशीले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
सांसद जोशीले प्रदेश बाढी, पहिरो, कटान, भुकम्प लगायतमा जोखिममा रहेको चर्चा गरिन् । उनले भनिन्– “प्रदेशका कुनै पनि वस्ती विपदबाट मुक्त छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त वस्तीको पहिचान गरी वस्ती व्यवस्थापन बारे योजना बनाउन जरुरी छ ।”
सत्तापक्षका अर्का सांसद अम्मरबहादुर साउँदले विपदले प्रदेशमा मानवीय तथा भौतिक क्षति निम्त्याइरहेकोले सरकारले नियन्त्रण तथा सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।
सांसद देवकी मल्लले सरकारले आकस्मिक कोष ऐन बैशाखमै ल्याउनुपर्नेमा ढिलाई गरेको बताइन् ।

प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन–२०७५ पारित
७ नम्बर प्रदेश सभाले आइतबार प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५ पारित गरेको छ । प्रदेशमा बाढी, पहिरो, दुर्घटना लगायतका घटनामा क्षति व्यहोरेका व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले बनाइएको सो ऐन आइतबार बसेको संसद बैठकले पारित गरेको हो ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहराले प्रस्तुत गरेको प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ लाई प्रदेश सांसदहरूले विषयगत मामिलामा छलफलका लागि नपठाएर यथाशिघ्र पास गर्न माग गरेपछि प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थिए ।
यसअघि संसदमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव दर्ता गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बोहराले ऐन पारित भएसँगै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो, दुर्घटना लगायतका घटनाबाट क्षति व्यहोरेका जनतालाई सरकारले राहत वितरण गर्न सहज हुने बताए ।
संसदको आइतबारको बैठकले गाउँ सभा र नगर सभा कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ र जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ लाई छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाएको छ ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक आज (सोमबार) साँझ ४ बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

कानुन मन्त्रीको खोजी
“प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सञ्चालन भई २७ औं बैठक सम्पन्न भएको छ, तर प्रदेशका कानुनमन्त्रीको उपस्थिति एक दिन मात्रै भएको छ” संसदको आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रश्न गरे– “कार्यपरामर्श समितिमा सरकारका तर्फबाट पदेन सदस्य रहेका उहाँ किन आउनु हुन्न ?”
सांसद खड्काले सरकारको भूमिकामा धेरै कुरा निर्भर रहने बताए । भने– “प्रदेशलाई कति चुस्त दुरुस्त कति बनाउने, कति चलायमान गर्ने भन्ने सरकारको क्रियाकलापमा भर पर्छ ।”
उनले सरकार कता–कता सुस्ततातिर गएको जस्तो आफूले महसुस गरेको टिप्पणी गरे ।